[ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਹੇ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾੲੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ]

ਹਿਟਲਰ-ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਮਹਮੂਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰੇਜਾਜ਼ ਐੱਮ ਸ਼ੀਬਾ ਸਿਦੀਕ, ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਰੇਜਾਜ਼ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੋਇਮ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹੀ ‘ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਉੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

‘ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲਕੀਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ—ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ—ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜ ਐਕਟਰਾਂ (ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੱਸ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ—ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸੂਝ ਦਿਖਾਈ ਹੈ—ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਣਾਅ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣ—ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੁੱਧ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਈ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਰਨਲ ਸੋਫ਼ੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਦੋ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 'ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ' (optics) ਹੀ ਰਹੇਗਾ—ਇਕ ਝੂਠਾ ਦਿਖਾਵਾ। ਜਦ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਨੇ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਰੋਲਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ: “ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾ ਹਨ।” ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਹਿਜ਼ ਪਲਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਸੀ—ਇਕ ਭਰਮਾਊ ਸੰਕੇਤ—ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।’

ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਪਾਠਕ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ‘ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਅ ਖੋਹ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।’

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪਿਆਸ’ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ :

‘ਸੀਜ਼ਫ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ—ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ—ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ- ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ,” ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ “ਭਵਿੱਖੀ ਦੁਸ਼ਮਣ” ਹਨ?

ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਯੁੱਧ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਕ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ,” “ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ,” “ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿਓ”—ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਯੁੱਧ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ—ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਕ ਪਿਓ, ਇਕ ਮਾਂ, ਇਕ ਧੀ, ਇਕ ਪੁੱਤਰ, ਇਕ ਦਾਦੀ-ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨ' ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮਾਨਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ—ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਮਨਮਾਨੀ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਮੌਤ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਡੂੰਘੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ—ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇ—ਉਸੇ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਹਨ। ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ—ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਡਰਪੋਕ ਉਹ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜਦੇ ਹਨ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਅਮਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? …ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੌਜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੰਤਰ (ਮਿਲਟਰੀ-ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ—2.46 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਵਾ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ 1.6 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ 750 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ—ਨਾ ਕਿ ਅਦਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਐਸਾ ਯੁੱਗ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਯੁੱਧ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।…ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਗੀਤਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੀਤਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ - ਧਰਮ, ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਨਿਆਂ - ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਯੁੱਧ ‘ਨਿਆਂਪੂਰਨ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?…ਜੋ ਯੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਘੁਮੰਡ, ਹਊਮੈਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਨਿਆਂਪੂਰਨ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।’

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੇਜਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਕੇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ‘ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ’ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਏਅਰਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਸੈਲਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਆਦਿ ‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ’ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਘੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੁਣੇ ਆਧਾਰਤ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ, ਨਾਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਡਲੀ ਵੀ ਅਵਾਮੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ‘ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਰੇਜਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਖਿ਼ਆਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਕੈਂਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ’ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਦੋਸਤ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਾਅ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਜਾਜ਼ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਬਰਾਮਦ’ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਬਾਰੇ, ਇਕ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਤਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕੇ.ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ‘ਕਿ੍ਰਟੀਕਿੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਨਿਜ਼ਮ’ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀਪੀਆਈ(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ‘ਫਰੰਟ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਹੂਦਾ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਭ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭੋਜਪੁਰੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸਾਥੀਦਾਰ (ਉਮਰ 51) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਉਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਮਨਵੈ ਸਮਿਤੀ ਵਲੋਂ ਸਮਤਾ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਸਮਤਾ ਕਲਾ ਮੰਚ’ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਤਾ ਸ਼ਿਰਕੇ ਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾ ਕਾਰਕੁਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ “ਫਾਸਿਸਟ ਦੌਰ” ਅਤੇ “ਤਖ਼ਤ ਹਿਲਾਓ” ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਹਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫ਼ੈਜ਼ ਵਲੋਂ 1979 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’, 1986 ਵਿਚ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਵਲੋਂ ਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ।

ਪੁਸ਼ਪਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਨੇ ਚੈਤਨਯ ਤਾਮਹਾਣੇ ਦੀ 2014 ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਕੋਰਟ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਸਕਰ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕੌਮੀ ਫਿਲਮ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ।

ਸਿਤਾਬਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਠਠਲਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 152 (ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਇਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ), 196 (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਰ ਵਧਾਉਣਾ), 353 (ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ) ਅਤੇ 3(5) (ਸਾਂਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼)। “ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ,” ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਸਮਤਾ ਕਲਾ ਮੰਚ’ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਆਲਮੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਸਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ । ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਹੀ਼ਂ ਚਲੇਗੀ’, ‘ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹਨ’ ਅਤੇ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ’। ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ । ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡ’ ’ਚ ਮਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬੜ੍ਹਕ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੁਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ’ ਰੁਕਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ’! ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ , ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਿੰਦੂਰ’ ਤਹਿਤ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 9 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਸਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ 100 ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 26 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਰੋਨ/ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਫੁੰਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੰਗਬਾਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੁਵੱਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੁਣਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ।
ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਨੇਮ ਰਸਮੀਂ ‘ਨੋ’ ਵੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਣ ’ਚ ਜੁੱਟੇ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਆਪਣੇ ਹਲਕ ’ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਡਿਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ, ਗੁੱਸਾ …. ਤੇ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਭਗਵਾ ਟਰੌਲ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਟਰੌਲ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਅਮਨਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਕੁਲ ਫ਼ੌਜੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਡੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੰਗੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੇਨਸ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਦੰਗੇ’ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਈ ਗਈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ‘ਕਰਾਚੀ ਬੇਕਰੀ’ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਅ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਦੁੱਲਟ ਮਿਲਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣ, ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੰਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਰਹਿਮ ਲਈ ਨੱਕ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਡਿਗਿਆ। ਫਿਰਕੂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਅੰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ । ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਡਰੋਨਾਂ/ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾ੍ਹ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਭਗਵਾ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫ਼ੌਜੀ ਤਕਨੀਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ । ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1.31 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਕਰਵਾਕੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ’ ਨੂੰ ਨੀਂਵਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਖੱਟਿਆ?
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਜਗਾ੍ਹ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ’ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।
‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਐਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨੇੜੇ ਬੈਸਰਾਨ ਵਿਚ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ‘ਮਿੰਨੀ ਸਵਿਟਰਜ਼ਰਲੈਂਡ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੌਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਈਸਾਈ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਖੱਚਰ ਵਾਲਾ ਸਈਅਦ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵਾ ਬਰਗੇਡ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਛਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ‘ਧਰਮ ਪੁੱਛਣ’ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ‘ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ’ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ: ਆਜ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨਹੋਨੇ ਕੀਯਾ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਪੇਟ ਪਰ ਲਾਤ ਮਾਰੋ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਕਾਮ ਸੇ ਨਿਕਾਲੋ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਸਮਾਨ ਮਤ ਖ਼ਰੀਦੋ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਟੈਕਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ਹ ਸੇ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋ/ਏਕ ਸੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਗੀ/ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਏਂਗੇ। ਵਪਾਰੀ ‘ਬਾਬਾ’ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ‘ਸ਼ਰਬਤ ਜਹਾਦ’ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਭਗਵਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 'ਰੁਝੇਵੇਂ' ਛੱਡਕੇ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ’ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ 'ਟੀਆਰਐੱਫ' (ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ) ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧੜੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਹਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਭੇਸ ਧਾਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਰਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਆਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਆਦਿਲ ਗੁਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ? ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਰਸਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 13 ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹਕੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮੈਡੇਲੀਨ ਅਲਬਰਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੀ ਮਾਈਟੀ ਅਤੇ ਦੀ ਅਲਮਾਈਟੀ’ ਦੀ ਆਦਿਕਾ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਚ 38 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ‘ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?
ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਖ਼ਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖਾਉਤੀ ਮਾਹਰਾਂ (ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪੇ ਬਣੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ’) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਕਰਨ ਦੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਅੱਡੇ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  
 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆਤੰਤਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ’ਚ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਕੇ ਇਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ‘ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਡੰਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਏ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਟੋਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਸ਼ਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ, ਜੋ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕੀਨ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੇ ਭਰਮਾਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ?
ਹਰ ਅਮਨਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਚਿਹਰੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਧਰਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾ ਬਰਗੇਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ/ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਹੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ’ ਦੋਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ੂਬੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਖਾਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਧਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ’ਚ ਵਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਦੀ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਵੱਲ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110004
ਵਿਸ਼ਾ: ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਅਪੀਲ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ), ਗੜਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ (ਝਾਰਖੰਡ) ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਕਪਾ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ—ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਰੂਪੇਸ਼ ਨੇ "ਬਸਤਰ ਟਾਕੀਜ਼"—ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ—ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ (ਜੋ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਫੌਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ" ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕੋਇਕ ਪਾਏਦਾਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਅਪਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 339(1) ਅਤੇ 275(1) ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ (ਗਵਰਨੈਂਸ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਖ਼ਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਹਿਤ,
ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉੱਪਰ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਹਰਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਮੇਟੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ।
ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਦੰਤੇਵਾੜਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ।
ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਚਾਓ ਆੰਦੋਲਨ।
ਕਵਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ)
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੈਤੰਨਯਾ, ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀਡੀਆਰਓ)
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ
ਮਿਤੀ: 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025
[ਪੇਸ਼ਕਸ਼ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ]

ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੰਮੀ ਮੁਹਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਭਗਵਾ ਆਈ.ਟੀ.ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਤੰਤਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਡਾ. ਅਸਲਾਮ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸਜਿਦ, ਮਦਰੱਸਾ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ—ਪਹਿਲਾਂ 1954 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 1995 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਹੰਗਾਮਾ 2025 ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚਲ ਜਾਂ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਕਸਦ ਵਕਫ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਯਾਨੀ ਵਕਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੌਖਿਕ (ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ) ਐਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਕਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦੇਖਭਾਲ, ਸਰਵੇ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਮੁਤਵੱਲੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 40 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 85 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2025 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ— ਉਹ ਹੈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਵਾਕ ਵਿਚ "ਵੀ" ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ (ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜੱਜ, ਜਾਂ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਰਥ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਾ 40 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੋਹਰਾ, ਆਗਾਖਾਨੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ? ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ—ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਆਰਟੀਕਲ 15 ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 25 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡੀਸੀ) ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਰਟੀਕਲ 26 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਆਰਟੀਕਲ 29 ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 300ਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ "ਬਾਇ ਯੂਜ਼ਰ" ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ—ਯਾਨੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ, ਮਦਰੱਸੇ, ਜਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ—ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

[ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲ-ਪਹਾੜ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਸਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ  31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਜੋਸ਼-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ’ਚ ‘ਢੇਰ ਕਰਨ’ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਫਰਮਾਇਆ - “ਨਕਸਲੀ ਭਰਾਵੋ, ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਕਸਲੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਆ ਜਾਓ।” ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2026 ’ਚ ‘ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ/ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਦੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ: ਲਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਾਂਘਿਆਂ ਵੱਲ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ…।” ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ‘ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਏ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ‘ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ‘ਆਪਣੇ’ ਹਨ!
ਇਸ ਢੌਂਗੀ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸੌ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ 150 ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ-ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਦਬਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਨਿਹੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।  
ਭਗਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ/ਹਮਦਰਦ ਅਨਸਰਾਂ ਯਾਨੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ-ਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 2002 ਅ਼ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2004 ’ਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਪਤਵਾਸ ਆਗੂ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?’
ਫਿਰ 2010 ’ਚ ਉੱਘੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੁਧਾਰਕ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ 2011 ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ’ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਵੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾ. ਅਭੈ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਖਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ (ਨੌ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਜਵਾਨ) ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਸੰਘਣਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2009 ’ਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੀ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਧਾੜਵੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕਤਲੇਆਮ, ਵੱਢਟੁੱਕ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਕਸਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ, ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਝੋਕਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੜੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ‘ਯੁੱਧਨੀਤਕ’ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਸੇ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਹੈ। ਇਸੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਭਰਮਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ/ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਅਜੇ ਬਸਤਰ ਜਿੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਜੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕ ’ਚ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਕੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ’ ਬਣੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਐਲਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ‘ਜਿੱਤ’ ਵਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੁੱਟੇਪੁੱਟੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਿ੍ਰਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।’

3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ-ਟਾਵੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂ ਇਹ ਭਾਂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਾਬਰ ਹੱਲਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ 1400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦੇਣਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਕੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਡਾ. ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ, ਇੰਤਹਾ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ’ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਤੱਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਇਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤ ਲਈ ਹਟਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਨੀਅਤ-ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੱਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ? ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ? ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਮਹਾਂ-ਝੂਠ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ? ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ-ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਤਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪਕੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਐਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੈਂਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੰਗਰੋੜਹੀਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅੱਗੇ ਖੜ ਤੇ ਅੜ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ  ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੜਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਣ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਏਕਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਲੜਾਕੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਬੱਝਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਬੱਝਵੀਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੂਲੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਡੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੋਕਲੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਕੀਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਹੂ ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਚੋਲੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੰਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਭਾਜਪਾਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ 2027 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਟੋਲੇ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਬੱਜਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਸਾਲਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਥੋਪਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋੜਮਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਕੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ…।’ ਜ਼ਰਾ ਦੋਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ! ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ: ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ…ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?…’। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਖ਼ੁਦ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਐਨੇ ਚੁਭ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਾਅਦਾ-ਖਿ਼ਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਗਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬੁਖਲਾਹਟ ’ਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਜਗਾ੍ਹ ਦੇਵੇ । ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕ-ਇਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਅੱਠ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਤੁਕਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਪਰਸੋਂ ਆਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ’ ਅਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲਫਟੈਣ ਬਣਕੇ ਮੋਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ  ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਤੌਖ਼ਲਾ ਕੀ ਹੈ; ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਸ ਦਿਨ ‘ਵਿਪਾਸਨਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ?
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ’ਚ ਜਾਨਾ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲੀਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸੋਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ‘ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀ ਹੈਨੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੇ।’ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ’ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਮਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨਾਲ 18 ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ।
ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ?
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘(ਖੇਤੀ) ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ?
ਆਪਣੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ) ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦਿਵਾਉਣ, ਖਾਦ-ਬੀਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਚੌਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਐੈੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟੇਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਥੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਯੁੱਧ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਕੇ ਜਬਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਾਹਟ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 64 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਧਾੜਾਂ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ-ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ?

ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਸਫ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2002 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ।
ਓਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ!’ ਮਈ 2014 ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ‘1200 ਵਰਸ਼ ਕੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ’ ਨੂ਼ੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2002 ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ‘ਗ਼ੁਲਾਮੀ’ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਟਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 58 ਕਾਰਸੇਵਕ ਜਿਊਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਗੋਧਰਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹੱਥ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਕੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਗਵਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੇਮ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ’ ਵਾਲਾ ਬੇਕਿਰਕ ਚਿਹਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਅਹਿਮਦਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ। ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ੂਨੀ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਦੀ ਗਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਰੂਪਾ ਮੋਦੀ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸਨੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਚ ਹੱਥ ਵੀ ਵਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਫ਼ਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਮੇਤ 69 ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਬਚ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ, ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ।
ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸਿਹ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
8 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 63 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੌਸਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਕੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਨਵੀਰ, ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਵੇਦ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ, ਪਰ 2014 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਅਡੋਲ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਜੋਕਾ ਨੀਰੋ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਰਾਇਣਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ’ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਬੀ.ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਵੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲਹੂ ਲਿੱਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਲੀਨ ਹੋਇਆ ‘ਅਜੋਕਾ ਨੀਰੋ’ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮਹਾਂ-ਬਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਮਿੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਕੀਆ ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਵਰਗੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਧੜਵੈਲ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ’ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਜਹੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੇਤਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋ ਅਮਰੀਕਨ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਸਤਾਵੋ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ) ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਟੋ ਸੰਗੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਦੀਆ ਸ਼ੇਨਬੌਮ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਗਲਫ਼ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੈਸੰਜਰ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅੜ ਸਕੇ। ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਚੀਫ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਂਕਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹਿਤ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ‘ਫ਼ੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟ ਹੈ’। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਘੰਟੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ’ਚ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੇਹਯਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1996 ਦਾ ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ -380ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਠੰਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਾਂ 2023 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਡ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਕਾਂਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਗੇਮ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ! ਪਰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ!
ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰੂਰ ਖ਼ਸਲਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਟਰੈਂਸ ਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ, ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਿ ਆਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਹੀਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 2022 ’ਚ ਫੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ 96.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 59.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਞ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇਹ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ  ਵੈਨਜ਼ਵੇਲਾ ਦੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 10 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿਚ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਕੈਂਪ ਦੀ 200 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਨਾਯਿਬ ਬੁਕੇਲੇ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਨਾਰਡੋ ਅਰਵੇਲੋ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਹੋਜ਼ੇ ਰੌਲ ਮੁਲਿਨੋ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਕੇਲੇ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੈਗਾ-ਜੇਲ੍ਹ’ (2023 ’ਚ ਉਸਾਰਿਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ) ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਲਿਨੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਣਦਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੌਂਸ ਮੰਨਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨ ਪੰਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਪੀ ਵੰਨ ਐਪ (ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ) ਦੀ ਸਡਿਊਲਿੰਗ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਨ।
+91-94634 74342