ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੰਮੀ ਮੁਹਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਭਗਵਾ ਆਈ.ਟੀ.ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਤੰਤਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਡਾ. ਅਸਲਾਮ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸਜਿਦ, ਮਦਰੱਸਾ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ—ਪਹਿਲਾਂ 1954 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 1995 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਹੰਗਾਮਾ 2025 ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚਲ ਜਾਂ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਕਸਦ ਵਕਫ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਯਾਨੀ ਵਕਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੌਖਿਕ (ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ) ਐਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਕਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦੇਖਭਾਲ, ਸਰਵੇ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਮੁਤਵੱਲੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 40 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 85 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2025 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ— ਉਹ ਹੈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਵਾਕ ਵਿਚ "ਵੀ" ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ (ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜੱਜ, ਜਾਂ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਰਥ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਾ 40 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੋਹਰਾ, ਆਗਾਖਾਨੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ? ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ—ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਆਰਟੀਕਲ 15 ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 25 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡੀਸੀ) ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਰਟੀਕਲ 26 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਆਰਟੀਕਲ 29 ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 300ਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ "ਬਾਇ ਯੂਜ਼ਰ" ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ—ਯਾਨੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ, ਮਦਰੱਸੇ, ਜਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ—ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

[ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲ-ਪਹਾੜ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਸਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ  31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਜੋਸ਼-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ’ਚ ‘ਢੇਰ ਕਰਨ’ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਫਰਮਾਇਆ - “ਨਕਸਲੀ ਭਰਾਵੋ, ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਕਸਲੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਆ ਜਾਓ।” ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2026 ’ਚ ‘ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ/ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਦੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ: ਲਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਾਂਘਿਆਂ ਵੱਲ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ…।” ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ‘ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਏ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ‘ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ‘ਆਪਣੇ’ ਹਨ!
ਇਸ ਢੌਂਗੀ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸੌ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ 150 ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ-ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਦਬਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਨਿਹੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।  
ਭਗਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ/ਹਮਦਰਦ ਅਨਸਰਾਂ ਯਾਨੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ-ਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 2002 ਅ਼ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2004 ’ਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਪਤਵਾਸ ਆਗੂ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?’
ਫਿਰ 2010 ’ਚ ਉੱਘੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੁਧਾਰਕ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ 2011 ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ’ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਵੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾ. ਅਭੈ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਖਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ (ਨੌ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਜਵਾਨ) ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਸੰਘਣਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2009 ’ਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੀ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਧਾੜਵੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕਤਲੇਆਮ, ਵੱਢਟੁੱਕ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਕਸਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ, ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਝੋਕਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੜੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ‘ਯੁੱਧਨੀਤਕ’ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਸੇ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਹੈ। ਇਸੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਭਰਮਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ/ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਅਜੇ ਬਸਤਰ ਜਿੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਜੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕ ’ਚ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਕੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ’ ਬਣੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਐਲਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ‘ਜਿੱਤ’ ਵਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੁੱਟੇਪੁੱਟੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਿ੍ਰਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।’

3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ-ਟਾਵੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂ ਇਹ ਭਾਂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਾਬਰ ਹੱਲਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ 1400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦੇਣਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਕੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਡਾ. ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ, ਇੰਤਹਾ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ’ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਤੱਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਇਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤ ਲਈ ਹਟਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਨੀਅਤ-ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੱਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ? ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ? ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਮਹਾਂ-ਝੂਠ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ? ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ-ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਤਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪਕੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਐਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੈਂਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੰਗਰੋੜਹੀਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅੱਗੇ ਖੜ ਤੇ ਅੜ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ  ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੜਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਣ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਏਕਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਲੜਾਕੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਬੱਝਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਬੱਝਵੀਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੂਲੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਡੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੋਕਲੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਕੀਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਹੂ ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਚੋਲੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੰਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਭਾਜਪਾਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ 2027 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਟੋਲੇ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਬੱਜਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਸਾਲਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਥੋਪਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋੜਮਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਕੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ…।’ ਜ਼ਰਾ ਦੋਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ! ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ: ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ…ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?…’। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਖ਼ੁਦ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਐਨੇ ਚੁਭ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਾਅਦਾ-ਖਿ਼ਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਗਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬੁਖਲਾਹਟ ’ਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਜਗਾ੍ਹ ਦੇਵੇ । ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕ-ਇਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਅੱਠ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਤੁਕਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਪਰਸੋਂ ਆਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ’ ਅਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲਫਟੈਣ ਬਣਕੇ ਮੋਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ  ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਤੌਖ਼ਲਾ ਕੀ ਹੈ; ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਸ ਦਿਨ ‘ਵਿਪਾਸਨਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ?
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ’ਚ ਜਾਨਾ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲੀਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸੋਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ‘ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀ ਹੈਨੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੇ।’ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ’ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਮਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨਾਲ 18 ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ।
ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ?
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘(ਖੇਤੀ) ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ?
ਆਪਣੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ) ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦਿਵਾਉਣ, ਖਾਦ-ਬੀਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਚੌਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਐੈੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟੇਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਥੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਯੁੱਧ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਕੇ ਜਬਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਾਹਟ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 64 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਧਾੜਾਂ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ-ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ?

ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਸਫ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2002 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ।
ਓਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ!’ ਮਈ 2014 ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ‘1200 ਵਰਸ਼ ਕੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ’ ਨੂ਼ੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2002 ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ‘ਗ਼ੁਲਾਮੀ’ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਟਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 58 ਕਾਰਸੇਵਕ ਜਿਊਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਗੋਧਰਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹੱਥ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਕੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਗਵਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੇਮ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ’ ਵਾਲਾ ਬੇਕਿਰਕ ਚਿਹਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਅਹਿਮਦਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ। ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ੂਨੀ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਦੀ ਗਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਰੂਪਾ ਮੋਦੀ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸਨੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਚ ਹੱਥ ਵੀ ਵਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਫ਼ਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਮੇਤ 69 ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਬਚ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ, ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ।
ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸਿਹ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
8 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 63 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੌਸਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਕੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਨਵੀਰ, ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਵੇਦ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ, ਪਰ 2014 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਅਡੋਲ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਜੋਕਾ ਨੀਰੋ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਰਾਇਣਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ’ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਬੀ.ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਵੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲਹੂ ਲਿੱਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਲੀਨ ਹੋਇਆ ‘ਅਜੋਕਾ ਨੀਰੋ’ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮਹਾਂ-ਬਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਮਿੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਕੀਆ ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਵਰਗੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਧੜਵੈਲ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ’ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਜਹੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੇਤਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋ ਅਮਰੀਕਨ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਸਤਾਵੋ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ) ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਟੋ ਸੰਗੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਦੀਆ ਸ਼ੇਨਬੌਮ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਗਲਫ਼ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੈਸੰਜਰ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅੜ ਸਕੇ। ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਚੀਫ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਂਕਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹਿਤ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ‘ਫ਼ੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟ ਹੈ’। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਘੰਟੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ’ਚ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੇਹਯਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1996 ਦਾ ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ -380ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਠੰਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਾਂ 2023 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਡ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਕਾਂਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਗੇਮ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ! ਪਰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ!
ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰੂਰ ਖ਼ਸਲਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਟਰੈਂਸ ਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ, ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਿ ਆਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਹੀਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 2022 ’ਚ ਫੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ 96.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 59.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਞ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇਹ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ  ਵੈਨਜ਼ਵੇਲਾ ਦੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 10 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿਚ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਕੈਂਪ ਦੀ 200 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਨਾਯਿਬ ਬੁਕੇਲੇ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਨਾਰਡੋ ਅਰਵੇਲੋ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਹੋਜ਼ੇ ਰੌਲ ਮੁਲਿਨੋ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਕੇਲੇ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੈਗਾ-ਜੇਲ੍ਹ’ (2023 ’ਚ ਉਸਾਰਿਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ) ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਲਿਨੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਣਦਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੌਂਸ ਮੰਨਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨ ਪੰਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਪੀ ਵੰਨ ਐਪ (ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ) ਦੀ ਸਡਿਊਲਿੰਗ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਨ।
+91-94634 74342

ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜੇਐੱਨਯੂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਹੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ-ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ' ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਨੋਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
     ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਨੋਬੇਲ ਜੇਤੂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਈਆਈਟੀ, ਐੱਫਟੀਆਈਆਈ, ਐੱਚਸੀਯੂ, ਬੀਐੱਚਯੂ, ਭਾਵ ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੇਐੱਨਯੂ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਮੈਨੂਅਲ ਰਾਹੀਂ ਤਰਕਹੀਣ ਬੋਝ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੁੱਢਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ 'ਪੁਰਾਤਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ' ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਦਿੱਖ ਸੂਖ਼ਮ ਤਕਨੀਕ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੋਸਟਲ ਮੈਨੂਅਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।
      ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਹਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ 'ਸਹੂਲਤ' ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਪਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਵਾਂਝੇਪਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇਐੱਨਯੂ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਧੁਸ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
      ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਿਖਾਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਪਰ 66 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਗਰ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਔਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਤੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਹੈ।
     ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲਿਆਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ।
     ਆਪਣੇ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ 'ਦਾਨ' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਧਿਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
     ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇਐੱਨਯੂ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੀਤੀ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਸੂਝ, ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹਜੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਅਫ਼ਸਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਮੌਲ਼ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਗਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ! ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਚਿੰਤਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ' ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਇੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਤਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇਐੱਨਯੂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਲੱਚਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 'ਸਿਆਸੀ' ਹੋਣਾ ਸਾਵਰਕਰ-ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹੇਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
      ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਵਾਦ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਥੋਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ, ਕੂੜ, ਧੌਂਸ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ  : 94634-74342

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 'ਮਿਸਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਉੱਜਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਬੇਯਕੀਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਦੇ ਵੀ 'ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਬੀਟ' ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕ ਕੇ 140ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰਮੁਆਫ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਂਹ-ਮਰੋੜੂ ਹੈ। ਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਸੱਤਾ-ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਯਕੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
       ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਚੱਜ (culture) ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਲ਼ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਮ ਘੁੱਟਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
      ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ (stories) ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ 'ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ' ਦੀ ਲੇਖਕ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਧੜਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤਹਿਲਕਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਸੀ। 'ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵਤ' (A Feast of Vultures) ਜੋ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦੇ ਲੇਖਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋਸੀ ਜੋਸਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵਿਚ 'ਮੁਰਦਾਘਰ' ਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਆਂ ਉੱਤਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
      ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਰ ਹਰਸ਼ (Seymour Hersh) ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਈ ਲਾਈ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ 'ਰਿਪੋਰਟਰ : ਏ ਮੈਮਾਇਰ' ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਅਸੂਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
     ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਦਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਥੇ ਹੈ?
        ਕਲਮ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਉੱਘੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਥਾਹ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਊਟਲੁੱਕ', 'ਦਿ ਵਾਇਰ', 'ਦਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ', 'ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ' ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
      ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਬਾਓ ਇੰਨਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਰਸਾਲੇ 'ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ' ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰੰਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਦੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਖ ਨੂੰ ਬਲਾਗ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਾਲੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਟਰੱਸਟ' ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲੇਖ ਬਲਾਗ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
      ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਜ਼ ਵਿਚ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। 2011-2018 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਬਤ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ, ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇਸ਼ੀਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਫੀਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਰੀਲਾਂਸਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
        ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ/ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਬੇਬਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤਿਵਾਦ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੁਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ' ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ' ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
      ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ-ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਫੂਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀਂ ਖ਼ੁਦਗੁਰਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ : 'ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਸੀ'।
     ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 94634-74342

ਅਠਾਈ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਪਰ 'ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖਾਂ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2006 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ।
      ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਜੰਗਲਾਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜਣ ਅਤੇ ਇਹ ਖਣਿਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਫਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
       ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਦੂਜਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਤੀਜਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ 'ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼' ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
       ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ 44 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
       ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ 2006 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ 'ਜੰਗਲਾਤ ਹਕੂਕ ਕਮੇਟੀ' ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
        ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਅਲੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 'ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ' (ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵਰਜਿਨੀਅਸ ਖਾਖਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਮਈ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਦਾਅਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਓਟੀਐੱਫਡੀ (ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ) ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ 'ਨਿਰਭਰ' ਮਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ), ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ' ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਜਾਅਲੀ ਸਨ।
       ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
       ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਹਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
       ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 94634-74342

06 March 2019