[ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ ਇਪਸਾ ਸਤਾਖਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬ਼ਦ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਵਾਦਕ]
ਅੱਜ 17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਨਿਰਭੈ, ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ, ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਰਾਇਕੇਲਾ-ਖਰਸਾਂਵਾ ਦੇ ਇਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਰੂਪੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਹੋਰ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਲ 5 ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਤੇ 3 ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ 4 ਜੂਨ 2019 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਪਹਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਪੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਇਕ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ) ਦੇ ਨਾਮ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਫੌਲਟ ਬੇਲ’ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਫਿਰ 17 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ – ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਸ 27 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰੂਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ-ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਚਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੂਪੇਸ਼ ਹੁਣ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜੁੱਬਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 22/23 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਭਾਗਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2 ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੂਪੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰੂਪੇਸ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੂਪੇਸ਼ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ (ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ) ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੋ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਇਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰੂਪੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 104 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ: ਦੁਰਯੋਧਨ ਅਭੀ ਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਐੱਚ.ਐੱਨ. ਰਾਮ, ਬਿਹਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ
ਵੈਸੇ, ਰੂਪੇਸ਼ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ‘ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ’ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਆੰਦੋਲਨਾਂ, ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਰੇ ਫਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ?
90% ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਚੰਗੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਲੇਖਣੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਨੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੇ 1000 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:
"ਰੂਪੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ, ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਂ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਕਦਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਸੀਹਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਉੱਚ ਜੋਖਮ' ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2025" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025" ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ।

ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ (ਓਐੱਮਸੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ "ਗਲੋਬਲ ਟਾਰਚਰ ਇੰਡੈਕਸ 2025" ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ "ਉੱਚ ਜੋਖਮ" ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਓਐੱਮਸੀਟੀ, ਜੋ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਚ ਨੇ ਓਐੱਮਸੀਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੂਚੀ (ਇੰਡੈਕਸ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 26 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਗਏ:

-ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

-ਪੁਲਸੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

-ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ

-ਦੋਸ਼ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

-ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

-ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

-ਬਚਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪੇਸ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ "ਘੱਟ ਜੋਖਮ" ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ "ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਜੋਖਮ" ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿਚ "ਉੱਚ ਜੋਖਮ" ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ" ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ "ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਮ" ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬਦਨਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਜੋ 90% ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਖ਼ੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 59ਵੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ (ਸੀਏਟੀ), ਇਸਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਨਰੀ ਟਿਫੈਗਨੇ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (169) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ 2023 ਵਿਚ 2,400 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 2,739 ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2022 ਵਿਚ ਕੁਲ 1,995 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 195 ਮੌਤਾਂ ਨਿਆਂਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਸੀਹਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ "ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ "ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ"। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 260 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ" (concealed) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ "ਦਬਾਊ" (suppressive) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (2020) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2,701 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਜੀਏਐੱਨਐੱਚਆਰਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਏ 45ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੂੰ 'ਏ' ਤੋਂ 'ਬੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ "ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ" ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਉੱਚ ਜੋਖਮ" ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਢਿੱਲ 1997 ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਏਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਜੂਨ 2000 (ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ "ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਾਰਚਰ ਬਿੱਲ 2017" ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ", ਜੋ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਕੇ. ਬਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ (1996) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ।"
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਓਐੱਮਸੀਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਰਾਲਡ ਸਟੈਬਰੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਲੋਬਲ ਟਾਰਚਰ ਇੰਡੈਕਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"

ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਏਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਜੀਏਐੱਨਐੱਚਆਰਆਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਲੰਘੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਕਰ ਬਸਟਰ ਬੀ32 ਬੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਕੇ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਸਟੀਫਨ ਕਿੰਜ਼ਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਦੀਪੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ, 1898 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਆਲਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣ ਗਏ।”

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਥਾਪੜੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ 34000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਸਹਾਇਤਾ' ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ  ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਚਣਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਘੜਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੰਗਾਂ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦਸਤੂਰ ਹੈ।

ਇਹ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਂਆਂ ਤੇ ਨਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2003 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਮ.ਡੀਜ਼) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੌਲਿਨ ਪਾਵੇਲ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ।

ਜੰਗ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ — ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਅਮਰੀਕੀ/ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇ।

ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨਾ ਸਨ। ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੀ — ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ। ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣਾ, ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ।

ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 2024 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਅਸਦ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ।

ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਲੱਗਭੱਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਬਿਜਲੀਘਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਆਹਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ 'ਡਿਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ' ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਦਿਓ।

ਇਹ ਸਭ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ (2003) ਵਾਲੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੀ ਸੀ — ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ,ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ-ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦੇਣਾ; ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 'ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼' ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ- ਇਹ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਥੋਪਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਤਾਂ "ਝੂਠੇ ਹਮਲੇ" (ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ) ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਅਤਨਾਮ, ਗਰੇਨਾਡਾ, ਪਨਾਮਾ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਘੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 2014 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2015 ਦੇ ਮਿੰਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਰਕਲ ਅਤੇ ਹੋਲੈਂਡੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2015 ’ਚ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ  2021 ਚ ਬਾਇਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ।

ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਾਂਗ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਰੂਸ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਣਾ ਸੀ — ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। 2015 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਬਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਹਥਿਆ ਲਏ ਗਏ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਠੱਗ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 'ਅਮੁੱਕ ਜੰਗਾਂ' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ 'ਅਮੁੱਕ' ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਹੀ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਅਮੁੱਕ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇ ਕੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ "ਸਵੈਰੱਖਿਆ" ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰਾ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਠੈਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ? ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਧੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2003 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਾਟੋ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ 'ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖਸਲਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਤਕਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੁੰਡਲੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਫਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਕੇ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠੂ ਸਰਕਾਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ "ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਧੁਰੇ" (ਇਰਾਨ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਸੀਰੀਆ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ) ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਸਵੈਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਕ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਕ, ਲਿਬਨਾਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਟਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਭੰਨ-ਘੜ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੋੜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਰਾਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਮਰੀਕਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਧੁਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀਨਿਆਈ ਲੇਖਕ, ਆਲੋਚਕ, ਤਾਉਮਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਗੂਗੀ ਵਾ ਥਿਓਂਗੋ ਦਾ 28 ਮਈ ਨੂੰ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਫੋਰਡ, ਜਾਰਜੀਆ ਵਿਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਗੂਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਨਾਂ ਜੇਮਸ ਨਗੂਗੀ (ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਉਚਾਰਣ ਗੂਗੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਂ ਸੀ। 1970 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਗੂਗੀ ਵਾ ਥਿਓਂਗੇ ਨਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਨਗੂਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਰਥੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ। 5 ਜਨਵਰੀ 1938 ਨੂੰ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀਰੀਥੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਨਗੂਗੀ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 24 ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਰਿਆ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਭਰਾ ਮਾਊ ਮਾਊ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਗੁੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਭਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖ਼ਬਰ ਵੀ ਬਣੇ। 
ਨਗੂਗੀ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 1963 ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਗੂਗੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਲਾਂ - “ਵੀਪ ਨੌਟ, ਚਾਇਲਡ” ਅਤੇ “ਦੀ ਰਿਵਰ ਬੀਟਵੀਨ” - ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਚਿਤਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। “ਵੀਪ ਨੌਟ, ਚਾਇਲਡ” ਕਿਸੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਲੇਖਕ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਵਲ “ਅ ਗਰੇਨ ਆਫ ਵੀਟ” ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੋੜਾ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਕਿਕੂਯੂ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਨਗੂਗੀ ਵਾ ਮਿਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ “ਆਈ ਵਿਲ ਮੈਰੀ, ਵ੍ਹੈਨ ਆਈ ਵਾਂਟ” ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਚਨ ਲਿਮੁਰੂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਬਨਾਮ ਪਰੰਪਰਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਬਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ’ਚੋਂ ਉਸਨੇ ਵਤਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਗੂਗੀ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ “ਡੈਵਲ ਆਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ” ਕਿਕਿਊ (ਗਿਕਿਊ) ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਕਿਊ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜੋ 1980 ’ਚ “ਡੀਟੇਨਡ” ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਪੀ।
‘ਨੇਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ (ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇ) ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੀ ਹੋ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਨਗੂਗੀ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ/ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵਾਹਕ ਸੀ - ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਡੀਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਮਾਈਂਡ (1986) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ: “ਮੈਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।” ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ: “ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਲੇਖਕ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਕਿਊ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਠਕ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ।
2018 ’ਚ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟਾਕਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਨਹੀਂ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਂਮੁੱਚੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਡੱਟੇ ਰਹੋ - ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ।”
ਨਗੂਗੀ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਲੋਕ-ਗਾਥਾਵਾਂ, ਸਿਆਸਤ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਪੌਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। “ਦੀ ਅਪਰਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ”, ਜਿਸਦਾ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। “ਦੀ ਘੋਸਟ ਆਫ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ” ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸੰਗਮ। “ਦੀ ਵਿਜ਼ਰਡ ਆਫ ਦੀ ਕਰੋਅ”, ਜੋ ਉਸਦਾ ਮਹਾਂ-ਕਾਵਿਕ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ: ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ।
ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਗੂਗੀ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਨਾਵਲ “ਪੈਟਲਜ਼ ਆਫ ਬਲੱਡ” ਤੇ “ਦੀ ਵਿਜ਼ਰਡ ਆਫ ਦੀ ਕਰੋਅ” ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਤਮ-ਕਥਾ “ਬਰਥ ਆਫ ਅ ਡਰੀਮ ਵੀਵਰ” ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ “ਡੀਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਮਾਈਂਡ” ਹੋਵੇ, ਨਗੂਗੀ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। 1970ਵਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਲਾਵਤਨ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰਹੇ, 2012 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਕਰਿਟਿਕਸ ਸਰਕਲ ਇਨਾਮ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਅਤੇ 2016 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਿਓਂਗ-ਨੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ - ਚਿਮਮਾਂਡਾ ਨਗੋਜ਼ੀ ਅਦਿਚੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੌਨ ਅਪਡਾਈਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਤੱਕ ਨਗੂਗੀ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਲੇਖਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਐਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ।
ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ-ਪਾਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀਆਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਖਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ।
2006 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਚਨਾ “ਵਿਜ਼ਰਡ ਆਫ ਦੀ ਕਰੋਅ”, ਜੋ ਇਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਅਬੁਰਿਰੀਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਜੇਫ਼ ਟਰਨਟਾਈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸ਼੍ਰੀ ਨਗੂਗੀ ਪੂਰੇ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸੜਾਂਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਲਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗੂਗੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ - ਯੇਲ, ਨਾਰਥਵੇਸਟਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਰਵਿਨ - ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ, ਜੀਰੀ ਵਾ ਨਗੂਗੀ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜਲਾਵਤਨੀ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਨੀਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2004 ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਨੀਆ ਵਾਪਸੀ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਲੱਗਭੱਗ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2015 ’ਚ, ਕੀਨਿਆਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗੂਗੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਗੂਗੀ ਵਾ ਥਿਓਂਗੋ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ’ਚ ਨਾਂ ਰੱਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਕ ਮਸ਼ਾਲ ਸੀ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੇਖਿਕਾ ਮਿਸ਼ੇਲਾ ਰੌਂਗ ਨੇ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਬੁੱਕ ਰੀਵਿਊ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ: “ਬਰਡ ਆਫ ਅ ਡਰੀਮ ਵੀਵਰ” ਵਿਚ ਨਗੂਗੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਇਕ ਮਹਾਦੀਪ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਉਮਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮਬੋਧ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਨਿਖੇਧ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਸੁਣਾਉਣ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1977 ’ਚ ਛਪੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਚਨਾ “ਪੇਟਲਜ਼ ਆਫ ਬਲੱਡ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਉਮਰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਪਰ ਡੱਟਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਨਗੂਗੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਘਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਦੀਪ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਨੇ ਗੂੰਜਾਈ - ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

[ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਹੇ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾੲੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ]

ਹਿਟਲਰ-ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਮਹਮੂਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰੇਜਾਜ਼ ਐੱਮ ਸ਼ੀਬਾ ਸਿਦੀਕ, ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਰੇਜਾਜ਼ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੋਇਮ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹੀ ‘ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਉੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

‘ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲਕੀਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ—ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ—ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜ ਐਕਟਰਾਂ (ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੱਸ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ—ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸੂਝ ਦਿਖਾਈ ਹੈ—ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਣਾਅ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣ—ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੁੱਧ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਈ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਰਨਲ ਸੋਫ਼ੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਦੋ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 'ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ' (optics) ਹੀ ਰਹੇਗਾ—ਇਕ ਝੂਠਾ ਦਿਖਾਵਾ। ਜਦ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਨੇ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਰੋਲਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ: “ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾ ਹਨ।” ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਹਿਜ਼ ਪਲਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਸੀ—ਇਕ ਭਰਮਾਊ ਸੰਕੇਤ—ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।’

ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਪਾਠਕ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ‘ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਅ ਖੋਹ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।’

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪਿਆਸ’ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ :

‘ਸੀਜ਼ਫ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ—ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ—ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ- ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ,” ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ “ਭਵਿੱਖੀ ਦੁਸ਼ਮਣ” ਹਨ?

ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਯੁੱਧ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਕ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ,” “ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ,” “ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿਓ”—ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਯੁੱਧ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ—ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਕ ਪਿਓ, ਇਕ ਮਾਂ, ਇਕ ਧੀ, ਇਕ ਪੁੱਤਰ, ਇਕ ਦਾਦੀ-ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨ' ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮਾਨਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ—ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਮਨਮਾਨੀ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਮੌਤ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਡੂੰਘੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ—ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇ—ਉਸੇ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਹਨ। ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ—ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਡਰਪੋਕ ਉਹ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜਦੇ ਹਨ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਅਮਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? …ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੌਜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੰਤਰ (ਮਿਲਟਰੀ-ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ—2.46 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਵਾ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ 1.6 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ 750 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ—ਨਾ ਕਿ ਅਦਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਐਸਾ ਯੁੱਗ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਯੁੱਧ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।…ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਗੀਤਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੀਤਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ - ਧਰਮ, ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਨਿਆਂ - ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਯੁੱਧ ‘ਨਿਆਂਪੂਰਨ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?…ਜੋ ਯੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਘੁਮੰਡ, ਹਊਮੈਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਨਿਆਂਪੂਰਨ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।’

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੇਜਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਕੇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ‘ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ’ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਏਅਰਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਸੈਲਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਆਦਿ ‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ’ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਘੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੁਣੇ ਆਧਾਰਤ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ, ਨਾਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਡਲੀ ਵੀ ਅਵਾਮੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ‘ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਰੇਜਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਖਿ਼ਆਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਕੈਂਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ’ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਦੋਸਤ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਾਅ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਜਾਜ਼ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਬਰਾਮਦ’ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਬਾਰੇ, ਇਕ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਤਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕੇ.ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ‘ਕਿ੍ਰਟੀਕਿੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਨਿਜ਼ਮ’ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀਪੀਆਈ(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ‘ਫਰੰਟ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਹੂਦਾ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਭ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭੋਜਪੁਰੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸਾਥੀਦਾਰ (ਉਮਰ 51) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਉਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਮਨਵੈ ਸਮਿਤੀ ਵਲੋਂ ਸਮਤਾ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਸਮਤਾ ਕਲਾ ਮੰਚ’ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਤਾ ਸ਼ਿਰਕੇ ਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾ ਕਾਰਕੁਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ “ਫਾਸਿਸਟ ਦੌਰ” ਅਤੇ “ਤਖ਼ਤ ਹਿਲਾਓ” ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਹਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫ਼ੈਜ਼ ਵਲੋਂ 1979 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’, 1986 ਵਿਚ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਵਲੋਂ ਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ।

ਪੁਸ਼ਪਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਨੇ ਚੈਤਨਯ ਤਾਮਹਾਣੇ ਦੀ 2014 ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਕੋਰਟ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਸਕਰ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕੌਮੀ ਫਿਲਮ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ।

ਸਿਤਾਬਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਠਠਲਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 152 (ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਇਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ), 196 (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਰ ਵਧਾਉਣਾ), 353 (ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ) ਅਤੇ 3(5) (ਸਾਂਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼)। “ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ,” ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਸਮਤਾ ਕਲਾ ਮੰਚ’ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਆਲਮੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਸਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ । ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਹੀ਼ਂ ਚਲੇਗੀ’, ‘ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹਨ’ ਅਤੇ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ’। ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ । ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡ’ ’ਚ ਮਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬੜ੍ਹਕ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੁਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ’ ਰੁਕਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ’! ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ , ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਿੰਦੂਰ’ ਤਹਿਤ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 9 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਸਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ 100 ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 26 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਰੋਨ/ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਫੁੰਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੰਗਬਾਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੁਵੱਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੁਣਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ।
ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਨੇਮ ਰਸਮੀਂ ‘ਨੋ’ ਵੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਣ ’ਚ ਜੁੱਟੇ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਆਪਣੇ ਹਲਕ ’ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਡਿਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ, ਗੁੱਸਾ …. ਤੇ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਭਗਵਾ ਟਰੌਲ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਟਰੌਲ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਅਮਨਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਕੁਲ ਫ਼ੌਜੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਡੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੰਗੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੇਨਸ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਦੰਗੇ’ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਈ ਗਈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ‘ਕਰਾਚੀ ਬੇਕਰੀ’ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਅ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਦੁੱਲਟ ਮਿਲਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣ, ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੰਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਰਹਿਮ ਲਈ ਨੱਕ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਡਿਗਿਆ। ਫਿਰਕੂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਅੰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ । ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਡਰੋਨਾਂ/ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾ੍ਹ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਭਗਵਾ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫ਼ੌਜੀ ਤਕਨੀਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ । ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1.31 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਕਰਵਾਕੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ’ ਨੂੰ ਨੀਂਵਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਖੱਟਿਆ?
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਜਗਾ੍ਹ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ’ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।
‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਐਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨੇੜੇ ਬੈਸਰਾਨ ਵਿਚ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ‘ਮਿੰਨੀ ਸਵਿਟਰਜ਼ਰਲੈਂਡ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੌਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਈਸਾਈ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਖੱਚਰ ਵਾਲਾ ਸਈਅਦ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵਾ ਬਰਗੇਡ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਛਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ‘ਧਰਮ ਪੁੱਛਣ’ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ‘ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ’ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ: ਆਜ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨਹੋਨੇ ਕੀਯਾ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਪੇਟ ਪਰ ਲਾਤ ਮਾਰੋ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਕਾਮ ਸੇ ਨਿਕਾਲੋ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਸਮਾਨ ਮਤ ਖ਼ਰੀਦੋ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਟੈਕਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ਹ ਸੇ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋ/ਏਕ ਸੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਗੀ/ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਏਂਗੇ। ਵਪਾਰੀ ‘ਬਾਬਾ’ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ‘ਸ਼ਰਬਤ ਜਹਾਦ’ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਭਗਵਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 'ਰੁਝੇਵੇਂ' ਛੱਡਕੇ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ’ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ 'ਟੀਆਰਐੱਫ' (ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ) ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧੜੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਹਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਭੇਸ ਧਾਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਰਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਆਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਆਦਿਲ ਗੁਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ? ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਰਸਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 13 ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹਕੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮੈਡੇਲੀਨ ਅਲਬਰਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੀ ਮਾਈਟੀ ਅਤੇ ਦੀ ਅਲਮਾਈਟੀ’ ਦੀ ਆਦਿਕਾ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਚ 38 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ‘ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?
ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਖ਼ਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖਾਉਤੀ ਮਾਹਰਾਂ (ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪੇ ਬਣੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ’) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਕਰਨ ਦੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਅੱਡੇ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  
 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆਤੰਤਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ’ਚ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਕੇ ਇਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ‘ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਡੰਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਏ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਟੋਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਸ਼ਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ, ਜੋ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕੀਨ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੇ ਭਰਮਾਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ?
ਹਰ ਅਮਨਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਚਿਹਰੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਧਰਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾ ਬਰਗੇਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ/ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਹੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ’ ਦੋਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ੂਬੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਖਾਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਧਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ’ਚ ਵਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਦੀ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਵੱਲ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110004
ਵਿਸ਼ਾ: ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਅਪੀਲ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ), ਗੜਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ (ਝਾਰਖੰਡ) ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਕਪਾ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ—ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਰੂਪੇਸ਼ ਨੇ "ਬਸਤਰ ਟਾਕੀਜ਼"—ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ—ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ (ਜੋ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਫੌਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ" ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕੋਇਕ ਪਾਏਦਾਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਅਪਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 339(1) ਅਤੇ 275(1) ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ (ਗਵਰਨੈਂਸ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਖ਼ਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਹਿਤ,
ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉੱਪਰ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਹਰਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਮੇਟੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ।
ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਦੰਤੇਵਾੜਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ।
ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਚਾਓ ਆੰਦੋਲਨ।
ਕਵਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ)
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੈਤੰਨਯਾ, ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀਡੀਆਰਓ)
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ
ਮਿਤੀ: 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025
[ਪੇਸ਼ਕਸ਼ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ]

ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੰਮੀ ਮੁਹਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਭਗਵਾ ਆਈ.ਟੀ.ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਤੰਤਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਡਾ. ਅਸਲਾਮ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸਜਿਦ, ਮਦਰੱਸਾ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ—ਪਹਿਲਾਂ 1954 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 1995 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਹੰਗਾਮਾ 2025 ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚਲ ਜਾਂ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਕਸਦ ਵਕਫ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਯਾਨੀ ਵਕਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੌਖਿਕ (ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ) ਐਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਕਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦੇਖਭਾਲ, ਸਰਵੇ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਮੁਤਵੱਲੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 40 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 85 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2025 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ— ਉਹ ਹੈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਵਾਕ ਵਿਚ "ਵੀ" ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ (ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜੱਜ, ਜਾਂ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਰਥ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਾ 40 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੋਹਰਾ, ਆਗਾਖਾਨੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ? ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ—ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਆਰਟੀਕਲ 15 ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 25 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡੀਸੀ) ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਰਟੀਕਲ 26 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਆਰਟੀਕਲ 29 ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 300ਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ "ਬਾਇ ਯੂਜ਼ਰ" ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ—ਯਾਨੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ, ਮਦਰੱਸੇ, ਜਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ—ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

[ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲ-ਪਹਾੜ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਸਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ  31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਜੋਸ਼-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ’ਚ ‘ਢੇਰ ਕਰਨ’ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਫਰਮਾਇਆ - “ਨਕਸਲੀ ਭਰਾਵੋ, ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਕਸਲੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਆ ਜਾਓ।” ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2026 ’ਚ ‘ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ/ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਦੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ: ਲਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਾਂਘਿਆਂ ਵੱਲ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ…।” ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ‘ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਏ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ‘ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ‘ਆਪਣੇ’ ਹਨ!
ਇਸ ਢੌਂਗੀ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸੌ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ 150 ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ-ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਦਬਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਨਿਹੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।  
ਭਗਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ/ਹਮਦਰਦ ਅਨਸਰਾਂ ਯਾਨੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ-ਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 2002 ਅ਼ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2004 ’ਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਪਤਵਾਸ ਆਗੂ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?’
ਫਿਰ 2010 ’ਚ ਉੱਘੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੁਧਾਰਕ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ 2011 ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ’ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਵੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾ. ਅਭੈ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਖਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ (ਨੌ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਜਵਾਨ) ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਸੰਘਣਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2009 ’ਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੀ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਧਾੜਵੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕਤਲੇਆਮ, ਵੱਢਟੁੱਕ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਕਸਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ, ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਝੋਕਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੜੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ‘ਯੁੱਧਨੀਤਕ’ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਸੇ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਹੈ। ਇਸੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਭਰਮਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ/ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਅਜੇ ਬਸਤਰ ਜਿੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਜੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕ ’ਚ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਕੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ’ ਬਣੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਐਲਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ‘ਜਿੱਤ’ ਵਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੁੱਟੇਪੁੱਟੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਿ੍ਰਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।’