ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-2025: ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ? ਡਾ. ਅਸਲਾਮ ਅਰਸ਼ਦ, ਅਨੁਵਾਦ: - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਦੂਪੁਰ

ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੰਮੀ ਮੁਹਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਭਗਵਾ ਆਈ.ਟੀ.ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਤੰਤਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਡਾ. ਅਸਲਾਮ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸਜਿਦ, ਮਦਰੱਸਾ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ—ਪਹਿਲਾਂ 1954 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 1995 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਹੰਗਾਮਾ 2025 ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚਲ ਜਾਂ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਕਸਦ ਵਕਫ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਯਾਨੀ ਵਕਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੌਖਿਕ (ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ) ਐਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਕਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦੇਖਭਾਲ, ਸਰਵੇ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਮੁਤਵੱਲੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 40 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 85 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2025 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ— ਉਹ ਹੈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਵਾਕ ਵਿਚ "ਵੀ" ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ (ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜੱਜ, ਜਾਂ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਰਥ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਾ 40 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੋਹਰਾ, ਆਗਾਖਾਨੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ? ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ—ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਆਰਟੀਕਲ 15 ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 25 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡੀਸੀ) ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਰਟੀਕਲ 26 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਆਰਟੀਕਲ 29 ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 300ਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ "ਬਾਇ ਯੂਜ਼ਰ" ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ—ਯਾਨੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ, ਮਦਰੱਸੇ, ਜਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ—ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।