ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

[ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲ-ਪਹਾੜ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਸਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ  31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਜੋਸ਼-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ’ਚ ‘ਢੇਰ ਕਰਨ’ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਫਰਮਾਇਆ - “ਨਕਸਲੀ ਭਰਾਵੋ, ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਕਸਲੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਆ ਜਾਓ।” ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2026 ’ਚ ‘ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ/ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਦੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ: ਲਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਾਂਘਿਆਂ ਵੱਲ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ…।” ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ‘ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਏ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ‘ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ‘ਆਪਣੇ’ ਹਨ!
ਇਸ ਢੌਂਗੀ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸੌ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ 150 ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ-ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਦਬਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਨਿਹੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।  
ਭਗਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ/ਹਮਦਰਦ ਅਨਸਰਾਂ ਯਾਨੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ-ਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 2002 ਅ਼ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2004 ’ਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਪਤਵਾਸ ਆਗੂ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?’
ਫਿਰ 2010 ’ਚ ਉੱਘੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੁਧਾਰਕ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ 2011 ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ’ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਵੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾ. ਅਭੈ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਖਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ (ਨੌ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਜਵਾਨ) ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਸੰਘਣਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2009 ’ਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੀ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਧਾੜਵੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕਤਲੇਆਮ, ਵੱਢਟੁੱਕ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਕਸਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ, ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਝੋਕਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੜੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ‘ਯੁੱਧਨੀਤਕ’ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਸੇ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਹੈ। ਇਸੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਭਰਮਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ/ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਅਜੇ ਬਸਤਰ ਜਿੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਜੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕ ’ਚ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਕੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ’ ਬਣੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਐਲਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ‘ਜਿੱਤ’ ਵਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੁੱਟੇਪੁੱਟੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਿ੍ਰਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।’