ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸੀਹਿਆਂ ਪੱਖੋਂ "ਉੱਚ ਜੋਖਮ" ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ -ਐਡਗਰ ਕੈਸਰ, ਗ੍ਰੇਸ ਅਨੂ ਬੈਕੀਆ - ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਸੀਹਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਉੱਚ ਜੋਖਮ' ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2025" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025" ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ।

ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ (ਓਐੱਮਸੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ "ਗਲੋਬਲ ਟਾਰਚਰ ਇੰਡੈਕਸ 2025" ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ "ਉੱਚ ਜੋਖਮ" ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਓਐੱਮਸੀਟੀ, ਜੋ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਚ ਨੇ ਓਐੱਮਸੀਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੂਚੀ (ਇੰਡੈਕਸ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 26 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਗਏ:

-ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

-ਪੁਲਸੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

-ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ

-ਦੋਸ਼ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

-ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

-ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

-ਬਚਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪੇਸ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ "ਘੱਟ ਜੋਖਮ" ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ "ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਜੋਖਮ" ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿਚ "ਉੱਚ ਜੋਖਮ" ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ" ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ "ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਮ" ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬਦਨਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਜੋ 90% ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਖ਼ੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 59ਵੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ (ਸੀਏਟੀ), ਇਸਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਨਰੀ ਟਿਫੈਗਨੇ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (169) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ 2023 ਵਿਚ 2,400 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 2,739 ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2022 ਵਿਚ ਕੁਲ 1,995 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 195 ਮੌਤਾਂ ਨਿਆਂਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਸੀਹਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ "ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ "ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ"। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 260 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ" (concealed) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ "ਦਬਾਊ" (suppressive) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (2020) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2,701 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਜੀਏਐੱਨਐੱਚਆਰਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਏ 45ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੂੰ 'ਏ' ਤੋਂ 'ਬੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ "ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ" ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਉੱਚ ਜੋਖਮ" ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਢਿੱਲ 1997 ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਏਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਜੂਨ 2000 (ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ "ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਾਰਚਰ ਬਿੱਲ 2017" ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ", ਜੋ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਕੇ. ਬਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ (1996) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ।"
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਓਐੱਮਸੀਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਰਾਲਡ ਸਟੈਬਰੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਲੋਬਲ ਟਾਰਚਰ ਇੰਡੈਕਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"

ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਏਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਜੀਏਐੱਨਐੱਚਆਰਆਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।