ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਆਲਮੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਸਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ । ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਹੀ਼ਂ ਚਲੇਗੀ’, ‘ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹਨ’ ਅਤੇ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ’। ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ । ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡ’ ’ਚ ਮਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬੜ੍ਹਕ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੁਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ’ ਰੁਕਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ’! ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ , ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਿੰਦੂਰ’ ਤਹਿਤ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 9 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਸਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ 100 ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 26 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਰੋਨ/ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਫੁੰਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੰਗਬਾਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੁਵੱਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੁਣਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ।
ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਨੇਮ ਰਸਮੀਂ ‘ਨੋ’ ਵੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਣ ’ਚ ਜੁੱਟੇ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਆਪਣੇ ਹਲਕ ’ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਡਿਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ, ਗੁੱਸਾ …. ਤੇ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਭਗਵਾ ਟਰੌਲ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਟਰੌਲ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਅਮਨਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਕੁਲ ਫ਼ੌਜੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਡੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੰਗੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੇਨਸ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਦੰਗੇ’ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਈ ਗਈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ‘ਕਰਾਚੀ ਬੇਕਰੀ’ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਅ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਦੁੱਲਟ ਮਿਲਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣ, ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੰਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਰਹਿਮ ਲਈ ਨੱਕ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਡਿਗਿਆ। ਫਿਰਕੂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਅੰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ । ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਡਰੋਨਾਂ/ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾ੍ਹ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਭਗਵਾ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫ਼ੌਜੀ ਤਕਨੀਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ । ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1.31 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਕਰਵਾਕੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ’ ਨੂੰ ਨੀਂਵਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਖੱਟਿਆ?
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਜਗਾ੍ਹ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ’ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।
‘ਯੁੱਧਬੰਦੀ’ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਐਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।