ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨੇੜੇ ਬੈਸਰਾਨ ਵਿਚ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ‘ਮਿੰਨੀ ਸਵਿਟਰਜ਼ਰਲੈਂਡ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੌਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਈਸਾਈ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਖੱਚਰ ਵਾਲਾ ਸਈਅਦ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵਾ ਬਰਗੇਡ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਛਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ‘ਧਰਮ ਪੁੱਛਣ’ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ‘ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ’ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ: ਆਜ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨਹੋਨੇ ਕੀਯਾ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਪੇਟ ਪਰ ਲਾਤ ਮਾਰੋ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਕਾਮ ਸੇ ਨਿਕਾਲੋ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਸਮਾਨ ਮਤ ਖ਼ਰੀਦੋ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਟੈਕਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ/ਨਾਮ ਪੂਛੋ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ਹ ਸੇ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋ/ਏਕ ਸੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਗੀ/ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਏਂਗੇ। ਵਪਾਰੀ ‘ਬਾਬਾ’ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ‘ਸ਼ਰਬਤ ਜਹਾਦ’ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਭਗਵਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 'ਰੁਝੇਵੇਂ' ਛੱਡਕੇ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ’ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ 'ਟੀਆਰਐੱਫ' (ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ) ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧੜੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਹਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਭੇਸ ਧਾਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਰਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਆਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਆਦਿਲ ਗੁਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ? ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਰਸਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 13 ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹਕੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮੈਡੇਲੀਨ ਅਲਬਰਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੀ ਮਾਈਟੀ ਅਤੇ ਦੀ ਅਲਮਾਈਟੀ’ ਦੀ ਆਦਿਕਾ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਚ 38 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ‘ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?
ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਖ਼ਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖਾਉਤੀ ਮਾਹਰਾਂ (ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪੇ ਬਣੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ’) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਕਰਨ ਦੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਅੱਡੇ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  
 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆਤੰਤਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ’ਚ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਕੇ ਇਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ‘ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਡੰਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਏ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਟੋਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਸ਼ਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ, ਜੋ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕੀਨ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੇ ਭਰਮਾਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ?
ਹਰ ਅਮਨਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਚਿਹਰੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਧਰਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾ ਬਰਗੇਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ/ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਹੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ’ ਦੋਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ੂਬੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਖਾਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਧਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ’ਚ ਵਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਦੀ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।