ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ।
      ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹੈ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾਧਾਰੀ 627 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
          ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਹਾਪੁੜ ਨੇੜੇ 'ਸਿੰਭਾਵਲੀ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਹੈ । ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ 148.59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜੋ 5762 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਨ । ਇਸ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
     ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਫੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਸੀ । ਬਾਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਸੇ ਗਏ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ । ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਬਦਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਠਾ ਸਕਦੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਰਾਹੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ 52 ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਹੇਠੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਲਈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰੂਪ ਜਨਸੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਦੁੰਮਛੱਲਾ ਬਣੇ ਰਹੇ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ । ਲੱਗਭੱਗ 250 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਸੰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਅੱਜ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਨਿਕ ਅੱਡਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਿਲੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਉਤਰ-ਪੱਛਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ । ਉਤਰ-ਪੱਛਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ।
      ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸਲ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਿੱਤਰ ਰੂਸ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । 'ਰੋਡ ਐਂਡ ਬੈਲਟ' ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ । ਚੀਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
      ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਪਿਛਲੱਗੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੈਰ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, 'ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ '। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਾਰ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨਾਟੋ ਵਿਚਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ ।
      ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹਨ । ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਨਾ ਮਚਾਈ ਹੋਵੇ ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸਾਧ-ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੇਰਫੇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 2425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 32 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮੋਪੇਡ, ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੇਲ । ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਈ ਮੇਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨਾਲ 27 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 160 ਤੇ 180 ਰੁਪਏ ਰਨਿੰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ 46 ਰੁਪਏ ਰਨਿੰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉੱਤੇ 3 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
      ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਦੇ 40 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ । 15 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ 55 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਮੇਲੇ ਦੇ 36 ਦਿਨ 22 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਲਾਏ । 22 ਹੋਰਾਂ ਨੇ 11 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 11 ਨੇ 31 ਤੋਂ 56 ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਲਾਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 22 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਦਿਨ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ 22 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 11 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ । ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ (ਜੈੱਕ ਵਾਲੀ) ਦੀ ਕੀਮਤ 33 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਡਰ ਲਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।
     ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 89,494 ਅਸਥਾਈ ਪਖਾਨੇ ਤੇ 17,910 ਪਿਸ਼ਾਬ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁਚਾਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 29 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ।
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭੁਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ  ਮੀਡੀਆ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ । 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਯ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
      ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੀਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਅਭੈ ਓਕਾ ਤੇ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੀਮਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਅਭੈ ਓਕਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੈਨਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲਾਕੁਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
     ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 453 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 80 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਰਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ । ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ । ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।' ਪਰ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ-ਬੋਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ । ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਹਾਕਮ 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
      ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਦੀ ਵਾਇਰ' ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਲੰਬਤ ਪਏ ਹਨ । ਕਈ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਧੂੜ ਫੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐੱਨ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਟੀ ਆਈ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਪਨ ਕੁਮਾਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਬੋਬੜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
      ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਮ ਥੰਗûਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ । ਥੰਗûਰਾਈ ਨੇ 'ਦੀ ਵਾਇਰ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਦੇ ਬੌਸ ਦੇ ਕਈ ਥਾਈਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਾਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ । ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਏ ਜੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
      ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਲਜੋ ਪੀ ਜੋਸੇਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਮਿਸ਼ੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜੋਸੇਫ਼ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
       ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਗਾਸਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਸੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਪੈਗਾਸਸ ਵੇਚਦੀ ਹੈ । ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਾ 19 (1) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਜੀਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।

ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਹਾਕਮ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।
      ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ । ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਣਾ ਕਲੀਤਾ ਸਭ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਏਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੈ । ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ।
      ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉਪਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਵੇਗੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਨ । ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ।
       ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 1994 ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਉਪਰੰਤ 1996 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਫਿਰ 2004 ਵਿੱਚ ਪੋਟਾ ਆਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ।
       ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਾਰਾ 1870 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ ।

ਝੂਠ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ । ਏਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੋਬਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣ । ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ । ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਠਣ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਝੂਠ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਉਂਦਾ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਏਡਾ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਇਹ ਹਮਲਾ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
         ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਉਹ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਕਿ ਗੰਗਾ 'ਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਰ ਕਿਸੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ । 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
      ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2021 ਦੌਰਾਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ 6 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ । ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ । 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 80 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 200 ਮਰੀਜ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ । ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਾਹੁਲ ਵੋਹਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਫੜੀ ਹਫਦਾ ਹੋਇਆ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਦੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਵੋਹਰਾ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ?
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਓਟ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠੇ । ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਝੂਠਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮੈਰੀ ਲਾਲਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ,  "ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ" । ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਈਲਨ ਗਿਲਮੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਭਾਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਾ ਸਨ । ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।''

      ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ | ਇਹ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 'ਸਾਰੰਡਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ਼ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ।

      ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ । ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ 'ਗਰੀਨ ਹੰਟ' ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਾਕੌਂਡਾ' ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

     ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਉਹ 25 ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ । ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ । ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ।

      ਜਦੋਂ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਿਲੰਗ ਆਦਿ 15 ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਸਨ । ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰੈਂਸਿੰਕ ਫਰਮ ਆਰਸੇਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਿਲੰਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ 14 ਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ 30 ਫਾਈਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਫਾਈਲਾਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ।

      ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੇ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਸਕਣ ।

      ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੀ ਕਿ 83 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੁੱਢੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਏਨੀ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੈਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੌਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ । ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 440 ਪਿੰਡ ਹਨ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ।
      ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ । ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ, ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ, ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸੇ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਆਦਿ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਨ ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਪਾਖੰਡ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਬੰਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਖੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 4 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 827 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 856 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸ਼ਿਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 4,863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ । ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਤੋਂ 323 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼, ਪਰ ਇਹ ਮਾਲ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ | ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 90 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ 120 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰੀ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਮਖੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ |

ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਕੂਮਤੀ ਫਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਚਨਚੇਤ ਲਾਏ ਲੰਮੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ । ਰੇਲਾਂ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਵਾਟ ਤੇ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
       ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਲੀਆਂ-ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਟੋਟਕਿਆਂ ਮਗਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਂਡ-ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ । ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ । ਕੋਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੋਣ-ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸਨ, ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ । ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਮਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਬੈੱਡ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਏਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 20-20 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਗੰਗਾ-ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉਤਲੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਘਸੀਟ ਰਹੇ ਸਨ । ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ।
       ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਨਾ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਏ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ । ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਭੱਜੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤਦ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ 21 ਜੂਨ ਦਾ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸਵ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
      21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਦਿਨ 86 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਗਿਣਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ |' ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ "ਸਾਹਿਬ" ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ 'ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਸਵ' ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
       ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ 692 ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਗਏ । ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ 68,172 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 648 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ 8800 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 898 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ । ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ, 953 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ 434 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ 37 ਹਜ਼ਾਰ 537 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 598 । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 86 ਲੱਖ ਲੱਗੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ | ਇੰਜ ਟੀਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 86 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਤਸਵ ਤਾਂ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ 5000 ਟੀਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ । ਉਂਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 80 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 30 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਭਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੈਰੀਏਟ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ।