ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
      ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਦੀ ਵਾਇਰ' ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਲੰਬਤ ਪਏ ਹਨ । ਕਈ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਧੂੜ ਫੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐੱਨ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਟੀ ਆਈ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਪਨ ਕੁਮਾਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਬੋਬੜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
      ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਮ ਥੰਗûਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ । ਥੰਗûਰਾਈ ਨੇ 'ਦੀ ਵਾਇਰ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਦੇ ਬੌਸ ਦੇ ਕਈ ਥਾਈਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਾਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ । ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਏ ਜੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
      ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਲਜੋ ਪੀ ਜੋਸੇਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਮਿਸ਼ੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜੋਸੇਫ਼ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
       ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਗਾਸਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਸੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਪੈਗਾਸਸ ਵੇਚਦੀ ਹੈ । ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਾ 19 (1) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਜੀਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।