ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੌਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ । ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 440 ਪਿੰਡ ਹਨ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ।
      ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ । ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ, ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ, ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸੇ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਆਦਿ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਨ ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਪਾਖੰਡ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਬੰਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਖੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 4 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 827 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 856 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸ਼ਿਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 4,863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ । ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਤੋਂ 323 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼, ਪਰ ਇਹ ਮਾਲ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ | ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 90 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ 120 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰੀ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਮਖੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ |