ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਹਾਕਮ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ । ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਣਾ ਕਲੀਤਾ ਸਭ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਏਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੈ । ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉਪਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਵੇਗੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਨ । ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ।
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 1994 ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਉਪਰੰਤ 1996 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਫਿਰ 2004 ਵਿੱਚ ਪੋਟਾ ਆਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਾਰਾ 1870 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ ।
