ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਲੰਮਾ ਦਾਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੇਰਠ, ਬਿਜਨੌਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 25 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਬਾਦਲ) ਮੁਕਤਸਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਭ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
        ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਉਲਟਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਸਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
     ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਣਸਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ।
      ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 425 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 242 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ''ਅਪਨੀ ਮੰਡੀ ਅਪਨਾ ਦਾਮ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ'' ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਅਰਾ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ, ''ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ।''

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੁੜ੍ਹਕ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਝਟਕਾ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ 12 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਫ਼ੀ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਫ਼ੀ 2 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 69 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 7700 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ । ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ਼ 691 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 62 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 93000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3700 ਪੀ ਐਚ ਡੀ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਐਮ ਬੀ ਏ, ਐਮ ਸੀ ਏ ਤੇ ਬੀਟੈਕ) ਸਨ।
      ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਕਾਨਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ 1.9 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਮਾਸਕ ਵੇਤਨਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਕਰੋੜ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ।
       ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਉਸ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਣ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਮਾਰਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।
       ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪੀ ਸੀ ਮੋਹਨਨ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਐਨ ਐਸ ਐਸ ਓ) ਨੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਰਾਗ ਤਬਾਹੀ' ਦੀ ਧੁਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੀ ਏ ਏ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਰੋਅ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਈ ਈ ਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਮੌਕਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ, ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਜੰਗੀ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਹਨ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀ੬ਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁੱਭ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਭ। ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਚਕ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਚੌਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
      ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਗਏ ਰਮਾਇਣ ਮਹਾਂਕਾਵ ਵਿਚਲਾ ਰਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਪਤਨੀਬਰਤਾ, ਤਿਆਗ ਮੂਰਤ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਧੀਰਜਵਾਨ, ਪਰਜਾਪਾਲਕ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਤੁਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਮ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਰਮਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਊਸ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਪਾਨ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਮਾਇਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਰ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਅਕਬਰ ਰਮਾਇਣ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਦਸ਼ਰਥ ਜਾਤਕ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਹੈ।
      ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਯਾਨੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਮ ਸਭ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੀਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਮਿਲੇ। ਸੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ, 'ਸੀਆਵਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ' ਤੇ 'ਸੀਤਾ ਰਾਮ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
      ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸ੍ਰੀਧਰ ਬਲਵੰਤ 1904 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਲੀ ਵਜੋਂ ਫਿਜੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1917 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਵਜੋਂ ਅਵਧ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਪੋਥੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸੀਤਾ-ਰਾਮ ਦੀ ਜੈ' ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਸ 'ਸੀਤਾ ਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਵਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਰਘੂਪਤੀ ਰਾਘਵ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
        ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਧੀਰਜਵਾਨ, ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਬੋਲ ਸੀਆਵਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕੀ ਜੈ' ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 'ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਭਗਵੀਂ ਭੀੜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਭੀੜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਖੌਟੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਧੀਰਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 95 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਆਧੁਨਿਕ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਅੱਥਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਧਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ