ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੋਰ ਏਨੀ ਤਿੱਖੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਜਾਂ ਕਦੇ ਝਾਕ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਥਿਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਜੰਗੀ ਦਾਅ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਣਲਿਖੀ ਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਾਟੋ (ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਆਪਣੇ ਭਾਈਬੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾਾ, ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਐਟਮੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬੀੜਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾਟੋ ਵਾਲੇ ਡਰਾਕਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਏਨੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਰੂਸ ਨੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਸਨ, ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਪ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਰਕ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਗ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਸੱਥ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਹਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁੱਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਓਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਠੀਕ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਸਹੇੜ ਲਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਵੀ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਬ ਲਈ, ਪਰ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾ-ਪੈਕਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਸੀਤ-ਯੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ; ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਧੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੁਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਲਗਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਗੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਯੁਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਜ਼ਫ ਬਰੋਜ਼ ਟੀਟੋ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਮਾਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਕਾਰਨੋ ਵੀ ਸਨ। ਘਾਨਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਵਾਂਮੇ ਨਕਰੂਮਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਦੀ ਘੁੱਗੀ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਚਾਇਤੀਏ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਰੂਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਂਜ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕਲਾਕ ਦੇ ਪੈਂਡਲਮ ਵਾਂਗ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਝੂਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਕੇ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪਰੇ ਧੱਕ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਏਨੇ ਕੁ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤਭੇਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੱਤਭੇਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਅਮਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਦਲ ਗਏ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਕੁਝ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਝੱਟ ਕਿਹਾ: 'ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ?' ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ।' ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ: 'ਕੀ ਹੈਂ ਤੂੰ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ।' ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: 'ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਥੜ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਬੁਰਜੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੜ੍ਹਾ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਏਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।' ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚਾ ਕਿਹਾ: 'ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ'। ਉਹ 'ਸਾਬਕਾ' ਦੀ ਛੇੜ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ, 'ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।' ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ: 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਹੈ?'
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਭ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਖਾਤਰ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇੜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਠਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂਈਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੀ ਧਿਰ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹੋ ਦੌੜ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਦੌੜ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਡੀਕਦੇ ਸਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਏਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਟਨ-ਮੰਤਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ 'ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ' ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਭੰਨਣ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ! ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ-ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਅਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਲ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ' ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਬੀਬੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਅਫਸਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਛੋਟੇ ਪੂੰਗ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ! ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ।
ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਕਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ-ਵੜ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ 'ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ' ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰ ਆਇਓ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੀਨ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਿਭੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਯੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਸਬ ਜਾਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਖਤੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਚਾਅ ਵਰਗਾ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਦਿਨ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੇਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਫਸਰ ਇਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਏਸੇ ਲਈ ਹਾਰ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੇ ਵਾਲਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਜ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਧੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਲੱਖ ਬਾਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਓਥੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਫੋਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਵਾਂਗ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਵੀ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਬਾਈ ਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਤਾਲੀ ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਪੌਣਾ ਕੁ ਲੱਖ ਟੱਪ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਧਣੇ ਚਾਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛਪੀ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਉ ਡਿਜੀਟਲ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਉ' ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮੱਰਥਕ ਚੈਨਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿਚਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਠਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਚਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਾਢੇ ਬਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਤਲੇ ਦਸ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ!
ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਣ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਝਾਕੀਏ ਤਾਂ ਏਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੌਂਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਏਟੀ-ਟਵੰਟੀ ਵਰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਹੀ ਵੱਜਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਹਫਤੇ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗ-ਮਾੜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਈ-ਤੇਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਏਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਸਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਵਾ ਸਕੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸਲੋਂ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੜੀ ਤੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਗਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਮਸਾਂ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਹੇਠ ਇਸ ਦੇ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਗੂ ਜੇ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ ਤਾਂ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣੇ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਏਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਦੀ ਨੀਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਏਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿ ਪੁਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਏਥੇ ਨਵਾਂ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਵਰਦੀ ਲਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ!
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਅਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੁੰਬਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਏਨੀ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਕ ਸੋਚ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਤਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਨਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਏਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਤਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 'ਨੇੜਲੀ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇਈ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 'ਨੇੜਲੀ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੱਸ ਪਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ-ਡੁਪਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਂਗਾ', ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਢੇ ਅਠਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ, ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਦਾਖਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਕਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਛੇ ਕੁ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰ ਸੀ ਐੱਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੀ ਲੜਨੀ ਹੈ।' ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵਾਰੀ 'ਡਿਪਟੀ-ਡੁਪਟੀ' ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਮਾਦ ਵੀ ਪੱਟੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਓਥੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਆਗੂ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੜਬੋਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਪੱਲੇ ਪੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਢੇ ਤਰੇਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਦਲ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਧਰਮਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਿਆਸੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਆਪਣੀ ਘਨੌਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਦੀ ਸਨੌਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ 'ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੱਗਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਨੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋੜਮੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਂਦੇ।
ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ ਮਾਰਚ ਪਿੱਛੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀਸਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਦੋਂਹ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਦੋਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਨਗੇ, ਓਥੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲੋਂ ਪਾਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਸੇਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਰੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਖੇ ਠੋਸ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਏਹੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤਕ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ 'ਪਹਿਲੀ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 'ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਓਦੋਂ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਲੀਗ ਬੇਲੋੜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਯੂ ਐੱਨ ਓ) ਬਣਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਹੋ ਕੰਮ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਰੋਕਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ।
ਅਸੀਂ 'ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ' ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜਵੀਂ ਕੌੜ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਯੂ ਐੱਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਰੂਸ ਵੱਲ ਸੇਧ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਟਮੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਥੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਸਗੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਕਸਾਈ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਭਗਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿੱਚ ਖੜੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵੇਲੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਰੂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਕੜ ਦੇ ਵਕਤ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਫਿਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤੀ ਭੜਕਾਹਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਟੋ ਵਰਗੇ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘੂਰੀ ਹੇਠ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਟ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਲਾਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤੀਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਟਿਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਿੜਕਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਮਾਹਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਏਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਏਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਧੁੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣੀ, ਉਹੋ ਕੇਸ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟ ਦਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਏਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਲਾਕਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਨਵਾਸ ਮਗਰੋਂ ਮਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਲੈ ਡੁੱਬੇ ਸਨ। ਚਹੇਤੇ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਤੇ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਮੋਟੀ ਦਲਾਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਪੁਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਫਸਰੀ ਧਾੜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਾਟਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਰਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਨੇੜਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਦਾ ਸੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਸੇ ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲੀ ਉਹ ਕੌੜ ਫਿਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਸ ਚੂੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਤੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਦੀਉਂ ਲੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਭਰਮ ਹੇਠ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਟੜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਰਕਰਦਾ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਲਟਾ ਵੱਜਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਓਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਓਥੇ ਵਿਖਾਵੇ ਜੋਗੀ ਬਹਿਜਾ-ਬਹਿਜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਖੋਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ 'ਮੱਧ-ਵਰਗ' ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕੜੀ ਧਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਲਟਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦਾ 'ਸਿਆਸੀ ਮੱਧ-ਵਰਗ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਚੱਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ'। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਠੋਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਚੱਕਾ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚੱਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿਕਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬਾ ਵੀ।

ਸਾਡੇ ਵਿੰਹਦਿਆਂ-ਵਿੰਹਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਏਨੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਏਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾ ਚੁੰਮਣੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਏਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹਾਕਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੂਰਦੇ ਫਿਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੁੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਣ ਵੜਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਗੈਂਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਦਾ ਲੱਠਮਾਰ ਗੈਂਗ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਧੱਕਦਾ ਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਮੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਬਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਦੋ ਹਲਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਸ ਹੇਠਲ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੰਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਮੈਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ-ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਭਗਤਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦਿਆਲੂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਵਰਗੇ 'ਦਿਆਲੂ' ਹੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸ ਈਸਾਈ ਭਗਤਣੀ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਬਣਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਤ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਛੋਟਾਂ ਉਲੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹਾਤਮਤਾਈ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਝਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੁੱਠਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟੂਣਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਰੇ ਵੰਡਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਬਣ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ 'ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ' ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਦਰਸ਼ਨ' ਕਰਨ ਗਏ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 'ਤਿੰਨ ਮਰਨ-ਵਰਤ' ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ 'ਮਰਨ-ਵਰਤ' ਰੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਫੋਕੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ 'ਦਰਸ਼ਨ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਾਰਵੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਚੋਖਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਏਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵਕਤ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਠ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਿਹਣਾ ਉਹੋ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੌਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਉਹੀ ਆਗੂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਾਂ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਤੀਕਰ ਸਿਮਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਟਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਪਾਟਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਵਾਣ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਹੱਦਾਂ ਛੋਹਣ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ।
ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਰੌਂਅ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ 'ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ' ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਪੱਤ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਿਤਾਉਣਗੇ!
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇਰੇ ਹਫਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਫਰਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਓਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਕੇਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਧਨੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੋ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵਗਣਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੂੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਝੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋੜਮਾ-ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਦੇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਅਜਾਈਂ ਗੰਵਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਹਲਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਤੋਂ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਵਾਂਝਾ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਸ ਟਿਕਟ ਦੀ ਝਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਏ ਅਮਲੀ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀੇਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਹਲੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ-ਕੱਤਰੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਚਾਹੀ ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਲੋਂ ਨਿਤਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਸਿਉਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖੇਚਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਈ ਪੱਤਣਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂ ਬਾਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਲੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਹਲੀ ਭਾਜੜ ਵਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਸਣੀ ਮੁਸਕਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਹੇਠ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਨਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਿਰ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਅ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁਆਂਟਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਜੇ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਏਨੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਕੜ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਸਲੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।