ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਪੀਏਡੀਬੀ) ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੌੜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ- ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ?
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ 71000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਪੀਏਡੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ (ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ) ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 34 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 2.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 46382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ : ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਹੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨੀ ਗਜ਼ੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ‘ਨਿਮਾਣੇ ਰੱਬ’ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ।
      ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਲਤ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
         ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 45ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਸਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੇਟਸ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ (ਸਾਰਫੇਸੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰੱਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਬੈਡ ਬੈਂਕ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਣਮੁੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਾਂ ਦਸ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨੀ ਪਈ।
      ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਮੁੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
     ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ।
       ਇਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਟਤ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰੂਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੋਸਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵੱਟਤ ’ਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ?
      ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਕ ਢਾਂਚੇ ਆਈਬੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਹੇਅਰਕੱਟ’ ਭਾਵ ‘ਹਜ਼ਾਮਤ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਈ ਹੋਵੇ।
      ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ 1913 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਝਟਪਟ ਵਾਰੰਟ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਮੁਖ਼ਤਾਰਾਂ (ਸੀਈਓਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭੰਸ਼ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਤੀ-ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 5.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 7.1 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022 ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ- “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਧਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ (7 ਫਰਵਰੀ) ਦੀ ਸੁਰਖੀ ‘ਟਾਇਸਨ ਫੂਡਜ਼ ਲਵਜ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ’ (ਟਾਇਸਨ ਫੂਡਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ) ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿੱਛੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵਿਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਸਨ ਫੂਡਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੀਟ ਮਾਰਕਿਟ ਤੇ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ‘ਫੋਰਬਸ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਾਇਸਨ ਫੂਡਜ਼ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟਾਇਸਨ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
      ਚਾਰ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 300 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੀਫ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ‘ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਬੀਅਰ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਾਇਨਕਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 4.3 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 2.26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਅਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ‘ਕੋਬਰਾ’ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਬੱਕ ਦੀ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਕੌਫ਼ੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਸਟਾਰਬੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 8.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ ਵਧ ਕੇ 20.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੌਫ਼ੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰ-ਮੁਖ਼ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਤੱਗ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਘਾਟੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ।
       ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਕਰ ਕੇ ਚਿਪੋਟਲ (ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵੱਡੀ ਰੈਸਤਰਾਂ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 181 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ 76.40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 137 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ 3.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਰਿਟੋ (ਬੀਫ਼ ਤੇ ਫਲੀ ਦੀ ਮੈਕਸਿਕਨ ਡਿਸ਼) ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।”
ਸਿਆਟਲ ਆਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ‘ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੇਅਮੈਂਟਸ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ- “ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਰੌਗਰ (ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 2.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ 909 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 63 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤੀ ਖਾਣੇ (ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਜ਼) ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
         ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਕਰਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੌਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾੱਨ ਮੋਬਿਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸ਼ੈੱਲ, ਸ਼ੈਵਰਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਹਨ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 2.8 ਖਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯੌਟਾਂ (ਜਹਾਜ਼ਾਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 77 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਾਰਟਰਡ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਭ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕੜੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੇ 1995 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ‘ਦਿ ਇਕੌਲੋਜਿਸਟ’ (ਲੰਡਨ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
      ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪੱਖੋਂ ‘ਵੱਡਾ ਕਦਮ’ (big bang) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇੰਝ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੁਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗਊ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
        ਹੁਣ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਤੋਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ਮਗੀਨ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲੰਕਣ ਸਰਵੇ (ਐੱਸਏਐੱਸ) 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਊ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਹੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012-13 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਐੱਸਏਐੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 2018-19 ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ‘ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜੋੜ 10218 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2012-13 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ‘ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 2018-19 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 8337 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਹ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਿ।
         ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 3798 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਪਰ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 2012-13 ਤੋਂ 2018-19 ਦਰਮਿਆਨ 8.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 27 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹੋ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲਟਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨਨ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਊ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ।
        ਜਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਂਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ 2012-13 ਦੇ 47000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ 74100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 50.2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਧੁਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 709 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 16.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ।
   ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕਰੀਬ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ/ਆਈਐੱਮਐੱਫ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਐੱਸਏਐੱਸ 2018-19 ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ।
       ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2020-21 ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 30.865 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਓਈਸੀਡੀ) ਵੱਲੋਂ 2000-2002 ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਬਸਿਡੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਨਫ਼ੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਜਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਉੱਦਮ ਬਣ ਸਕੇ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ।
   ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ- ਪਾਮ ਆਇਲ ਬਾਰੇ 11040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਈਓ-ਓਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਖਪਤ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਪਾਮ ਆਇਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕਸੁੰਭ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤਿਲ, ਨਾਈਜਰ (ਰਾਮਤਿਲ), ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਆਦਿ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਮ ਆਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੇਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਾਣੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਮਐੱਮਸੀਜੀ (ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ) ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਟੁੱਥ ਪੇਸਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 2025-26 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 2029-30 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 16.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਮ (ਤਾੜ) ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰਕਬਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ- “ਅਸਥਿਰਤਾ ਮੁੱਲ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ (ਸੀਪੀਓ) ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ 14.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸੀਪੀਓ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
        ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਕਰੀਬ 55 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਮ ਖੇਤੀ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ 1993-94 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ’ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? 1993-94 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1985-86 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਇਲਸੀਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਤੇਲ ਬੀਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ) ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੀਲਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ (ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਪੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਚਮਕ ਮਾਂਦ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਉਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਰੈਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਗਈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
    ਜਿਥੋਂ ‘ਪੀਲਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਿਆ, ਉਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਮ ਆਇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ਉਤੇ ਹਨ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇ ਉਲਟ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਮੁੜ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।
       ਜਦੋਂ ਮਾਹਿਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਭਾਵ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਔਸਤਨ ਇਕ ਪਾਮ ਰੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 300 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਹਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
       ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੋਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ: ‘‘ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲ਼ੀ ਜੋ ਬੇਰੋਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਖ਼ਬਤੀ ਹੋੜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

       ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦੇਹਾਤ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਮੰਚ ‘ਸਟੈਟਿਸਟਾ’ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 107,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

         ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੇਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਘਿੜ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

       ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਰਲਡ ਕਾਂਗਰਸ’ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸੀ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ’ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਮਚਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਮੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਛੇ ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

        ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਬਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਨੌਲਿਜ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫਾਰ ਡਿਵੈਪਲਮੈਂਟ (ਆਈਏਏਐਸਟੀਡੀ) ਸਣੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਥਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ‘ਦਿ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ’ ਰਿਪੋਰਟ (2021) ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਚਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਆਲਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਸੱਦੇ ‘ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲੇ-ਅਮਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

        ਉਂਜ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ, ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ/ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਲੋਕ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘’ਯੂਐਨਐਫਐਸਐਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ, ਗੈਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਆਲਮੀ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।’’

         ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦਕਿ 2009 ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਬਹੁਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਤ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

       ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਈ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ : ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ’ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮਾਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਆਮਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.1 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘’ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਸਾਲਾਨਾ 3.2 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

      ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 20.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਾਪਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਂਡਲ ਹਿਸਟਰੀਪਿਕਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਿੰਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲੇ ‘ਧਰਮਯੁੱਗ’ ਦੀ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ‘ਅੰਨ ਉਪਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ! ਭੂਖੋ ਮਰੇ ਕਿਸਾਨ!’ (ਸਤੰਬਰ 1972) ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦਲੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੱਜਵਾਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਹਾਲ ਸੀ।
       ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਚੇਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਘਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
       ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4837 ਸੀ, 2017 ਵਿਚ 3300 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 2008 ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਸੀਐੱਸਈ) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ 2021 ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਯ ਰਿਐਤ ਸੰਘ (ਕੇਆਰਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮਡੀ ਨੰਜੁੰਡਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਦਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।
        ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 52 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੋ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਗਹਿਗੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
        ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਬੰਗਲੌਰ, ਅਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਛਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ’ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
        2020 ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੌਮੀ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਉਭਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਵੀ ਉਭਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਯਕੀਨਨ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 9 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਧਨ ਝੋਕਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚੀਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੋਕੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੂ ਧਨ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ (ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼, 16 ਮਈ) ਹੈ, “ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਧਨ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।” ਇਸੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਧਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼’ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14.4 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਇਜੇਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ 8.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਘਾਤਕ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਉਂਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਕ ਅੜਾਉਣੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਝੰਬੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ।
       ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਦਾ 44.6 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਅੱਤ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 16.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ) ਦੀ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ‘ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 11 ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਤਲੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੇਠਲੀ 95.30 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ।
         ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮੂਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਓ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਖੈਰਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ’ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 50 ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 7500 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਜਾਂ 6206 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੋਰਨੀ ਥਾਈਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
         ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰੱਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਥਾਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਧੌਲਰ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਧਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਟੇ-ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ ਵਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੰਜ ਗ਼ਰੀਬ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ   : hunger55@gmail.com

ਕਿਆਸ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਉਸ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀ ਜੋ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 1867 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਜੋ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਤੇ 1865 ਵਿਚ ਮੁੱਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
         ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ? ਆਖਰਕਾਰ ਕਣਕ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਿਣਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਰੇ (ਐਫਏਓ) ਮੁਤਾਬਿਕ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 780 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਖਾਧ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਫਏਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਣੇ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਾਂਪੱਖੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
     ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਨਐਫਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਓ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਚਾਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1965 ਵਿਚ ਫੀ ਪਾਊਂਡ ਇਕ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ 2020 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਫੀ ਪਾਊਂਡ 0.25 ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ, ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 12 ਹਜ਼ਾਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਭਾਅ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10.30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।
       ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੌਰਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੈਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਚਲੋ, ਮੁੜ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਖਕ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਡੈਰਿਨ ਕੁਆਲਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1867 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ’ਤੇ 1867 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਇਕ ਬੁਸ਼ਲ ਜਾਂ ਬੱਠਲ (27 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 30 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। 2017 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫੀ ਬੁਸ਼ਲ ਕਰੀਬ 5 ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਾਂ ਨੱਕੜਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਫੀ ਬੁਸ਼ਲ 25 ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਸੀ।
           ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧ ਕੇ 3000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਦਲੀਲ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਪੱਤੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 102 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨ 2000 ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਮਸਾਂ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ 425 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਾਹਵਾਰ 350 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਆਲਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਇਕ ਬੁਸ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਇਕ ਬੁਸ਼ਲ ਤੋਂ 60 ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਰੈੱਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 50 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੜੌਤਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ 1975 ਵਿਚ ਜਿਸ ਬਰੈੱਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਡਾਲਰ ਸੀ ਉਹ 2015 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 75 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੇਵਲ ਖੇਤ ਬੰਨੇ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅੰਗੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਹੜੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ ਤਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
       ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਇਕ ਘਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ (ਜਾਂ ਕਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ) ਦਾ ਹੀ ਰੱਟਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫ਼ਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲਲਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਬਦਲਾਂ (ਚੋਣ) ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
       ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਡਾ. ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਫਰਮੈਨ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਬੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ’ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਉਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਜਿ਼ਆਦਾ ਬਦਲ ਮਤਲਬ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਫਰਮੈਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
       ਮਾਲਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ, ਬਦਲ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ‘ਜਾਗਰੂਕਤਾ’ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਿਭਾਵੇ ।
       ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਤਕਨੀਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਵੱਡੇ ਬਣੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਓ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੜੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿ਼ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇਕ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ।
        ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਬੀਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਇਨ ਦਿ ਅਮੈਰਿਕਾ (ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ) ਲਈ ਕਰਵਾਏ ‘ਦਿ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ : ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇੰਪੈਕਟ’ (ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ) ਨਾਮੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ 2.42 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਨਾਂ ਔਫ਼ਫੁੱਟ ਪਰਿਵਾਰ (1.90 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਟੈਡ ਟਰਨਰ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਰਾਕਫੇਲਰ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ।
        ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜ ਜੈਵ-ਤਕਨੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਜੀਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਰਸਾਇਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਯਰ/ਮੌਨਸੈਂਟੋ, ਕੇਮ-ਚਾਈਨਾ/ਸਿਨਜੈਂਟਾ ਅਤੇ ਡਾਓ ਡੂਪੋਂਡ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਈਜ਼ਾਦਸ਼ੁਦਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੈਵਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ (ਜੀਐੱਮ) ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਦੀਨਮਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਨਦੀਨਮਾਰ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੈਵਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀੜੇਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਫਿ਼ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
   ਸੰਪਰਕ : 98113-01857