ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਛਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ   - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਂਡਲ ਹਿਸਟਰੀਪਿਕਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਿੰਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲੇ ‘ਧਰਮਯੁੱਗ’ ਦੀ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ‘ਅੰਨ ਉਪਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ! ਭੂਖੋ ਮਰੇ ਕਿਸਾਨ!’ (ਸਤੰਬਰ 1972) ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦਲੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੱਜਵਾਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਹਾਲ ਸੀ।
       ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਚੇਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਘਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
       ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4837 ਸੀ, 2017 ਵਿਚ 3300 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 2008 ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਸੀਐੱਸਈ) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ 2021 ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਯ ਰਿਐਤ ਸੰਘ (ਕੇਆਰਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮਡੀ ਨੰਜੁੰਡਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਦਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।
        ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 52 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੋ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਗਹਿਗੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
        ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਬੰਗਲੌਰ, ਅਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਛਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ’ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
        2020 ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੌਮੀ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਉਭਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਵੀ ਉਭਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਯਕੀਨਨ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com