ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ - ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫ਼ਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲਲਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਬਦਲਾਂ (ਚੋਣ) ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਡਾ. ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਫਰਮੈਨ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਬੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ’ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਉਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਜਿ਼ਆਦਾ ਬਦਲ ਮਤਲਬ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਫਰਮੈਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਮਾਲਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ, ਬਦਲ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ‘ਜਾਗਰੂਕਤਾ’ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਿਭਾਵੇ ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਤਕਨੀਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਵੱਡੇ ਬਣੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਓ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੜੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿ਼ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇਕ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ।
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਬੀਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਇਨ ਦਿ ਅਮੈਰਿਕਾ (ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ) ਲਈ ਕਰਵਾਏ ‘ਦਿ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ : ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇੰਪੈਕਟ’ (ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ) ਨਾਮੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ 2.42 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਨਾਂ ਔਫ਼ਫੁੱਟ ਪਰਿਵਾਰ (1.90 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਟੈਡ ਟਰਨਰ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਰਾਕਫੇਲਰ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ।
ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜ ਜੈਵ-ਤਕਨੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਜੀਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਰਸਾਇਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਯਰ/ਮੌਨਸੈਂਟੋ, ਕੇਮ-ਚਾਈਨਾ/ਸਿਨਜੈਂਟਾ ਅਤੇ ਡਾਓ ਡੂਪੋਂਡ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਈਜ਼ਾਦਸ਼ੁਦਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੈਵਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ (ਜੀਐੱਮ) ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਦੀਨਮਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਨਦੀਨਮਾਰ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੈਵਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀੜੇਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਫਿ਼ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98113-01857