ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ - ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੇ 1995 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ‘ਦਿ ਇਕੌਲੋਜਿਸਟ’ (ਲੰਡਨ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
      ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪੱਖੋਂ ‘ਵੱਡਾ ਕਦਮ’ (big bang) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇੰਝ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੁਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗਊ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
        ਹੁਣ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਤੋਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ਮਗੀਨ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲੰਕਣ ਸਰਵੇ (ਐੱਸਏਐੱਸ) 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਊ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਹੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012-13 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਐੱਸਏਐੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 2018-19 ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ‘ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜੋੜ 10218 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2012-13 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ‘ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 2018-19 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 8337 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਹ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਿ।
         ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 3798 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਪਰ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 2012-13 ਤੋਂ 2018-19 ਦਰਮਿਆਨ 8.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 27 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹੋ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲਟਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨਨ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਊ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ।
        ਜਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਂਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ 2012-13 ਦੇ 47000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ 74100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 50.2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਧੁਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 709 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 16.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ।
   ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕਰੀਬ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ/ਆਈਐੱਮਐੱਫ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਐੱਸਏਐੱਸ 2018-19 ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ।
       ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2020-21 ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 30.865 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਓਈਸੀਡੀ) ਵੱਲੋਂ 2000-2002 ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਬਸਿਡੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਨਫ਼ੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਜਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਉੱਦਮ ਬਣ ਸਕੇ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ।
   ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com