ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ: ‘‘ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲ਼ੀ ਜੋ ਬੇਰੋਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਖ਼ਬਤੀ ਹੋੜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦੇਹਾਤ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਮੰਚ ‘ਸਟੈਟਿਸਟਾ’ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 107,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੇਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਘਿੜ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਰਲਡ ਕਾਂਗਰਸ’ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸੀ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ’ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਮਚਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਮੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਛੇ ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਬਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਨੌਲਿਜ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫਾਰ ਡਿਵੈਪਲਮੈਂਟ (ਆਈਏਏਐਸਟੀਡੀ) ਸਣੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਥਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ‘ਦਿ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ’ ਰਿਪੋਰਟ (2021) ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਚਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਆਲਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਸੱਦੇ ‘ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲੇ-ਅਮਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਂਜ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ, ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ/ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਲੋਕ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘’ਯੂਐਨਐਫਐਸਐਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ, ਗੈਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਆਲਮੀ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।’’
ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦਕਿ 2009 ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਬਹੁਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਤ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਈ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ : ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ’ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮਾਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਆਮਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.1 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘’ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਸਾਲਾਨਾ 3.2 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 20.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਾਪਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
