ਕਈ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਖਾਈਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਭਰੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਦਸੰਬਰ, 1991 ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 16 ਗਣਰਾਜ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਸੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ, ਸੰਵਾਦ ਭਿਆਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰੂਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਅਚਨਚੇਤ ਉਮੜੇ ਤਿਹੁ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀਵ (ਯੂਕਰੇਨ) ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਉਤੇ 1783 ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਬਲੈਕ ਸੀਅ ਫਲੀਟ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਓਡੈਸਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਸਿਆਣਪ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਹਿੱਤ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਓਡੈਸਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੁਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਓਡੈਸਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਸਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ 20 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈਸੀਅਤ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। 2021 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਸੀ : ‘ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੀ ਰਸਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
      ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਤਵ ਲੁਹਾਂਸਕ ਤੇ ਦੋਨੇਤਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਤਾਦਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 4 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 77 ਲੱਖ ਰੂਸੀ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਛੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਬਲੈਕ ਸੀਅ ਫਲੀਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1783 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ, ਅਜ਼ੋਵ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਰੂਸ ਲਈ ਦੁਆਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਬਾਇਡਨ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣੀ ਸਾਗਰਾਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਇਕਮਾਤਰ ਰਸਾਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਡੈਸਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅੰਦਰ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਘੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਮੋਰ ਹਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਵਿਚ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਸਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਓਡੈਸਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਸਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਓਡੈਸਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
*  ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਰਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਘਟ ਕੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਈਐੱਮਐੱਫ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼), ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਮਿਰ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਉਸ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਵਿਚ ‘ਤਾਲਿਬਾਨ ਖ਼ਾਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।
      ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ‘ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਣ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਪਖ਼ਤੂਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈਐੱਸਆਈ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਆਈਸੀ 814 ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਬੁਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚਾਬਹਾਰ ਰਾਹੀਂ।
      ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 25 ਦਸੰਬਰ, 1999 ਨੂੰ ਆਈਸੀ 814 ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚਾਬਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਬਚਾਉ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਂਦਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੂਰੰਡ ਲਕੀਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਆਈਸੀ 814 ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਸੀ ਪਰ ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ 2005 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਿੱਟਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਲਚੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਰਹੂਮ ਸਤਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ : “ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।”
       ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਕਸੂਰੀ ਸਮੇਤ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਂਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਉਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
       ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ) ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
*  ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਸਸੀਓ) ਅਤੇ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸਰੂਫ਼ੀਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਐੱਸਸੀਓ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ, ਛੇ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਈਵਾਲ’ ਅਤੇ ਚਾਰ ‘ਨਿਗਰਾਨ ਮੁਲਕ’ ਹਨ। ਜੀ-20 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਲਮੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ 2023 ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਾਮੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰੇੜਕੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਆਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀਓ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਹਾਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਖਣਿਜ ਵਸੀਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵੀ ਹੈ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਥੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਜੇਐੱਫ-17 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਯੂਏਈ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ੀਸੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
        ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਲੂ ਜ਼ੋਂਗਯੀ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਲੂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਲੂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਉੱਭਰਦੀ ਮਹਾਂ ਤਾਕਤ ਰਣਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਬਜ਼ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਧਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
      ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿਚ ਲੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਯੰਤਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਆਲਮੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ-20 ਅਤੇ ਕੁਆਡ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਆਖ਼ਿਰ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੱਛਮ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।” ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਪਸੰਦੀ ਵਾਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ।
       ਲੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਪੱਟੀ ਤੇ ਸੜਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ’ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ‘ਚੀਨੀ ਅਗਵਾਈ’ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ‘ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਆਲਮੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੱਦਾਖ਼ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੌਜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਡ ਤੇ 12ਯੂ2 ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਤੇ ਵਧਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
*  ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵੱਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਸਲਮ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿੱਟੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ‘ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ’ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ : ‘‘ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਜੋ ਜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
        ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਉੂਨ’ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮਾਆਨੇ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਨੋਭਾਵ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਰਮਦਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 370 ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰਬਾਨੀ ਖਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
      ਉਧਰ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਾਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 9.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ‘‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 4.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਸਾਉੂਦੀ ਅਰਬ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਚੀਨ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ , ਇਟਲੀ 2.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਜਪਾਨ 7.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਕਤਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਬਰਤਾਨੀਆ 3 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।‘‘ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
        ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਸਾਤ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸੁਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਡੋਵਾਲ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
       ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਅਹਿਮ ਦੌਰਾ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਮੁਲ਼ਕ ਸਾਉੂਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ।
       ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ 9/11 ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨੱਪਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਿਨ 11 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਲੀਨ ਮਿਲਟਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇੜੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 9/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ 2 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਾਮਾ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ 71 ਸਾਲਾ ਆਇਮਨ ਅਲ ਜਵਾਹਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਹਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 2977 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਂਝ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਲੋਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਉਭਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਰੁਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਖ਼ਤੂਨ ਰੂਪ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪਾ ਕੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 140 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਸਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਜੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਖ਼ਤੂਨ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 7000-10000 ਕੇਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਸਿਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਨਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ, 1971 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਗਹਿਰਾਈ’ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀ 814 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਬੁਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,  ਉਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧਭਾਸੀ ਜਾਂ ਫ਼ਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਖ਼ਤੂਨ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਖ਼ਤੂਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੁਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਖ਼ਤੂਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੇਲੋੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ 374 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅਤੇ 365 ਟੀਟੀਪੀ ਲੜਾਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਈਅਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪਖ਼ਤੂਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।
*  ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਸਬੇ ਤਵਾਂਗ ਵਿਚ ‘ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ’ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਵਾਂਗ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਵਾਂਗ ’ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਲੋਂ ‘ਡੂਰਾਂਡ ਲਾਈਨ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ 1986 ਵਿਚ ਸੁਮਦੋਰੌਂਗ ਚੂ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਤਵਾਂਗ ਨਾਲ ਲਗਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲਦਾਖ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵਧਦੀ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ, 2005 ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ‘ਬੱਝਵੀਂ ਸੰਧੀ’ ਉੱਤੇ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ : ‘’ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਬੱਝਵੀਂ ਸੰਧੀ ਤੈਅ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਰਹੱਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਭੂਗੋਲਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਝਵੀਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ-ਸਾਖਤਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਹੂ ਜਿੰਤਾਓ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਹੂ ਜਿੰਤਾਓ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚੋਂ ਜਬਰੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕਿਚਿਆਂਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੀ ਕਿਆਂਗ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਹੜੱਪਣ’ ਦੀ ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਫੌਕਸਕੌਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2024 ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਵਾਂ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਹੋਮਪੌਡ ਜਿਹੇ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁਵਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਵਿਚ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਰਸਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਬਾਰੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਏ ਮਿਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੂਸ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰੂਸ ਦੇ ਦੋ ਮੂਲ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਰਾਹ ਮਿਲੇ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬੂਤੀ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਸੰਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਘਾਤਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰਕੇਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘ਅਜੋਕਾ ਯੁੱਗ ਜੰਗ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਓਡੇਸਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵੇਲੇ ਓਡੇਸਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਬਰਾਮਦੀ ਮੁੱਲ 60 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸੱਦਿਕ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 30-40 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਕੀਕਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾਅਵਤਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ’ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਅਤੇ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਸਿਡਨੀ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ) ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ।
ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਸੁਰ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਨੂੰ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ; ਜਿਵੇਂ 2 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਨੂੰ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਾਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਝ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਰਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ‘ਜੋ ਰਾਜਪਲਟਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ’। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ 41 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
     ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁੱਭਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
      ਹਕੀਕਤਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜਨਰਲ ਸੱਯਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਿਹ-ਮੋਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਝ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੇ ਚੋਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਾਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਨਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੱਦੋਬਦਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ‘ਵੱਡਾ ਹੱਥ’ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੈਂਟਾਗਨ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਅਸਲ ਸਾਲਸਕਾਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼।
      ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਡੀਐੱਚਏ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਇਕ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਗਈ।” ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੂਰਬਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੋਚ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਖਤੂਨ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।’
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਣਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਧਨਾਢ ਯਹੂਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜਮਾਇਮਾ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਨੌਂ ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਜਮਾਇਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹਿਮ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੀਬੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਮੇਨਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ‘ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਤਿਹੁ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀ ਤਲਖ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।
       ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘੜੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਈਐੱਸਆਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਝੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸਿਆਸੀ ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ੀ’ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵਲੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਭੁੱਟੋ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
           ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਲੰਘੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਇਮਨ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੂਰ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।” ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐੱਸਆਈ ਕੋਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
         ਇਕ ਪਾਸੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਐੱਫ-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੈਂਡਹਰਸਟ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਨੂਰ ਖ਼ਾਨ ਏਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਬੋਇੰਗ ਸੀ-17 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀ ਰੁਮਾਨੀਆ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਪੂਤਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
        ਉਧਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਨੇਮੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
       29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਓ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਮੁਲਕ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਈਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ‘ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ’ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ 2018 ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੰਗਲਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਆਇਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਿਕੋਣ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੀਰਘ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਸਕੇ।
        ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਝ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।
         ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਗ਼ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਝਟਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਕਿਊ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਹਕੀਕਤਪਸੰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਨ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਲੰਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
        ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 39 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਂਝ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਗੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਠੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
          ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ‘ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੋਸਤ’ ਚੀਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਚੁਣਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਤੋੜ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਖ਼ੈਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਬਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।