ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਅਮਲ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਈਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ‘ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ’ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ 2018 ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੰਗਲਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਆਇਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਿਕੋਣ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੀਰਘ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਸਕੇ।
        ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਝ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।
         ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਗ਼ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਝਟਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਕਿਊ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਹਕੀਕਤਪਸੰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਨ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਲੰਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
        ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 39 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਂਝ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਗੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਠੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
          ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ‘ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੋਸਤ’ ਚੀਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਚੁਣਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਤੋੜ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਖ਼ੈਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਬਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।