ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ -  ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁਵਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਵਿਚ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਰਸਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਬਾਰੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਏ ਮਿਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੂਸ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰੂਸ ਦੇ ਦੋ ਮੂਲ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਰਾਹ ਮਿਲੇ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬੂਤੀ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਸੰਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਘਾਤਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰਕੇਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘ਅਜੋਕਾ ਯੁੱਗ ਜੰਗ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਓਡੇਸਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵੇਲੇ ਓਡੇਸਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਬਰਾਮਦੀ ਮੁੱਲ 60 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸੱਦਿਕ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 30-40 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਕੀਕਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।