-ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ,  ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
(ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ‘The Republic Relearnt: Renewing Indian Democracy, 1947-2024’ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ)
5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ (ਧਾਰਾ 370) ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ-ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ (ਅਪ੍ਰੈਲ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ (ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਛ-ਰਾਜੌਰੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦਾ ਕੇਵਲ 76.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ 79.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਸਏ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਨ—ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। 1956 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ—ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੜ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਕਰਾਅ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ—ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਜਬਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਰਟਣ-ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ "ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ" ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। 2024 ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ "ਕਾਕਰੋਚ" ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਈ ਦੁਖਦਾਈ "ਪਹਿਲੀਆਂ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2010 ਦੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।)
2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2022 ’ਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਸੋਂ  ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ "ਪਹਿਲੀਆਂ" ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ "ਪਹਿਲੀਆਂ" ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ?
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ–ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਦਿ ਹਿੰਦੂ, 5 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ) 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ,ਬਲਕਿ ਜਾਬਤੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਤਾ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ)। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਾਲਸਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਲੇਮੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਨਿਡਰਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਵਾਹਰਾ ਹੋਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਤ ਮਈ ਸਫਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਘਿਉ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਤਰਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਾ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋ,ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹਾਰ ਹੀ ਪਈ।ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਸੀ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਤਰਾਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸ ਤੋ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ 25000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨੀ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ, ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ,ਨਿਡਰ,ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਜੋਸ਼ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਕਸਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਰ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਜਮ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ,ਬਲਕਿ ਜਾਬਤੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਤਾ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ)। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਾਲਸਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਲੇਮੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਨਿਡਰਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਵਾਹਰਾ ਹੋਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਤ ਮਈ ਸਫਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਘਿਉ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਤਰਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਾ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋ,ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹਾਰ ਹੀ ਪਈ।ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਸੀ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਤਰਾਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸ ਤੋ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ 25000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨੀ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ, ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ,ਨਿਡਰ,ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਜੋਸ਼ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਕਸਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਰ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਜਮ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ (20 ਜੁਲਾਈ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,  ਤਾਂ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਖਾਲਸਾ ਬਹੀਰ' ਵਰਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ।ਇਹ ਲਹਿਰ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਬਹੀਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਗੂਣੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ 'ਹਿੰਸਕ' ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਵੋਟ ਪਰਨਾਲੀ ਦੀ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ,ਜਿਸ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਗਏ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸੁਣਿਆ।ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਚੋਣ,ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਝੂਠੇ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਵਿਰਤਾਂਤ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ  ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ (ਅਸਾਮ) ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਓ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫਤਬੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ  ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ,ਓਥੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਲ਼ਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਨਫਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ,ਪਰੰਤੂ ਨਵੀ ਹੋੰਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀਏ,ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰਾਫ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਮਜਬੂਤ ਦਾਵੇਦਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ,ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ  ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੈਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੰਘੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ  ਕੌਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਰਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋ  ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇਤਰਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਾਂਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੜਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਉਪਰੰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ  ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ 2015 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ  ਸਾਹਿਬ  ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੇ  ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੁਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਤੋ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿੱਸਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਾਜਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ  ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ।2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ’ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇ ਸਿੱਖਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮੱਰਥਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ  ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ,ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੀ  ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਉਪਰੋਕਤ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ੱਤਾ ਤੇ  ਕਾਬਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ  ਹੈ,ਭਾਂਵੇ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੁਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ,ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚ  ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ,ਗੱਠਜੋੜ ਤੋ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ,ਜਦੋਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਂਵੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹਨ,ਪਰ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਖੁਣੋ ਹਾਸੀਏ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ  ਭਾਜਪਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੀ  ਭਾਜਪਾ ਤੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੌਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਹੋੰਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 117 ਚੋ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ।ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ,ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ,ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬੰਗਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ,ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਭਾਂਵੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ,ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ  ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ,ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ  ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ।ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ ਆਗੂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ।2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋ  ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਦੇ  ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਲ ਉਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਸਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸ ਤੋ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨਵੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਅਦਭੁੱਤ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵੰਤ ਪਰੰਪਰਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਖਾਵੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਪਰਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਂਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ  ਭੈਅ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜੀ।ਇਹ ਉਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜੋ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ,ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ, ਉਸ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦੇ ਰੁਹਾਨੀ ਸੋਮੇ,ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਚਾਰੂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ  ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ,ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਕੇ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।ਇਹ ਉਹੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਕਲਾ ਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਨ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਬਣਤਰ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜੀਵੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗੁਆਉਣਾ ਪੰਥ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਨਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਾ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਹਰ  ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ,ਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਰੁਹਾਨੀ ਤਖਤ ਤੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਣਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ।ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ  ਪਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀ  ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਕਰਦੇ,ਕੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਵੀ ਕਰਦਾ,ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ? ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਤੋ ਕਿਤੇ ਉਪਰ ਹੈ।ਇਹ ਕੋਈ  ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ,ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ  ਅਹਿਸਾਸ ਹਮੇਸਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ,ਉਹ ਭਾਂਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ,ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ,ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਹੋਵੇ,ਜਾਂ 96 ਕਰੋੜੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ,ਉਪਰੋਕਤ ਸਭਨਾਂ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੇ ਆਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ ਹਨ।ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਲਗਵਾਈ ਸੀ।ਭਾਂਵੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਆਹਨਾ ਕਾਹਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਚਾਪਲੂਸ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਅਸਥਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਸਦੀਵੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਕਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਜ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਕਮ ਬਦਲ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ,ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਹੈ,ੳਥੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਬ ਉੱਚ  ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ?ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?ਕੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ।ਪਰ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ  ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਟਿਕ ਨਹੀ ਸਕਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਨਣ ਤੋ ਵੀ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
    ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
    99142-58142

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ  ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ,ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਗੈਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ?ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ  ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ ਤਿਰੰਗੇ ਚ ਲਿਪਟੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ  ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ,ਜਦੋਕਿ ਉਸ ਹਰੀ   ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ  ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ,ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ,ਜੇਕਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜਤ ,ਮਾਲ ਲੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਇਰਾਨੀ,ਅਫਗਾਨੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਹੋਣ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਗੇ ? ੲਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੋ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਵੇ,ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ   ਪ੍ਰਸਥਿੱਤੀਆਂ ਦੇਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਵੇ,ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੰਤੁਸਟਾ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ,ਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਰੁਹਾਨੀ ਤਖਤ ਤੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਣਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ।ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ  ਪਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀ  ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਕਰਦੇ,ਕੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਵੀ ਕਰਦਾ,ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ? ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਤੋ ਕਿਤੇ ਉਪਰ ਹੈ।ਇਹ ਕੋਈ  ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ,ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ  ਅਹਿਸਾਸ ਹਮੇਸਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ,ਉਹ ਭਾਂਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ,ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ,ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਹੋਵੇ,ਜਾਂ 96 ਕਰੋੜੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ,ਉਪਰੋਕਤ ਸਭਨਾਂ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੇ ਆਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ ਹਨ।ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਲਗਵਾਈ ਸੀ।ਭਾਂਵੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਆਹਨਾ ਕਾਹਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਚਾਪਲੂਸ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਅਸਥਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਸਦੀਵੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਕਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਜ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਕਮ ਬਦਲ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ,ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਹੈ,ੳਥੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਬ ਉੱਚ  ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ?ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?ਕੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ।ਪਰ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ  ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਟਿਕ ਨਹੀ ਸਕਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਨਣ ਤੋ ਵੀ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਇਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਘੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦਰਪੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲਦੇ ਹਨ।ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ,ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ  ਗਿਣਤੀ  ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ,ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ,ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹਮੇਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀ ਕਈ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਕੇ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ,ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਪਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੋਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰਕੂ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ  ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਗਲਤ ਹਨ ? ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਘੂਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੇ,ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ  ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰਨਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ,ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋ ਨੌਜੁਆਨੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ  ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਸਵੈਮਾਣ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾਂ ਕਰਨ,ਬਲਕਿ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੇ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਬਿਨਾ ਡਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਣ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਨਾਹ ਨੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ,ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ,  ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ,ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

99142-58142