> ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸਤਰਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗਾਹ ਦਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।ਸ਼ੋ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,325 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,733 ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਤੋ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ,ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੀੜ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,733 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 587 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 241 ਮਾਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ। ।ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ।ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ  ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,ਪਰ ਅਫਸੋਸ ! ਕਿ ਏਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜਾਇਜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ਜਖਮ ਜਿਹੜੇ ਤਾਅ ਉਮਰ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
> ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
> 99142-58142

> ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋਕਲੇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਸਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ,ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ, ਸਿਆਸੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਸੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਪਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਮੁੱਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਨਹੀ ਸਕੀ,ਉਲਟਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਮ ਖਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ  ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ,ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ  ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਡਰੋਂ  ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਹਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੰਨੀ,ਖਹਿਰਾ, ਪਰਗਟ ਤੇ ਆਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ  ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਤ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਕੇ, ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਇੱਜ਼ਤ, ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਵੇਗੀ,ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਣਤਰ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
> ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
> 99142-58142

> ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡਿਆਂ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾ ਲਿਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦਮੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਬਾਪੂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਇਹ  ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਕੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ,ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸ਼ਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ  ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਿਸ ਆਗੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਪੂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ  ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਪੂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀ ਛੱਡਦੇ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਤਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 10,10 ਲੱਖ ਦੀ ਐਫਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀ ਲਵਾਂਗਾ,ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਾਪੂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੱਕ  ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨਾ ਉੱਜੜੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ  ਕੀਰਨੇ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣ,ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਚੁਕਾਵੇ। 
> ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
> 99142-58142

> ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਟਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ।ਇੱਥੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ,ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਉਣ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਸਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ,ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ,ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ  ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ,ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਜ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀ੍ਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁਟਿਆੳਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਨ,ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਲ਼ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਝਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਮਾਪੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਣਾ,ਜੋ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਿੱਥੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਿਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀ ਹੈ,ਬਲਕਿ  ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ,ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ,ਕੁੱਝ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ,ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ,ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਗੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ,ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਕੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਢ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਂਨ ਯੋਧੇ,ਮਹਾਂਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ  ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ,ਇਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
> ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
> 99142-58142

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਝੰਜੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ,ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ,ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਪੁਲਿਸ  ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਏਸੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2023 ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਭਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋ ਕੁੱਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋਂ ਅਤੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਲਜਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।ਉਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ  ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ  ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ,ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਰੂਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ  ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ  ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮੌਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

> ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ  ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮੇ ਤੋ ਬਾਅਦ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀਕ ਰਹੀਆਂ,ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਜਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੋ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।,ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸਿੱਖ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਦੌਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਛੱਡੀ।ਇਸ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ  ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ  ਸਿੱਖ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋ  ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਕੋਈ ਨਹੀ ਸੁਣਦਾ।ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ,ਕੋਈ ਨਹੀ ਸੁਣਦਾ।ਏਸੇਤਰਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ 4,04,430 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 30,30-35,35 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਖੁਦ  ਕਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਦੋਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋ ਵੱਧ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਬਾਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ  ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ  ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ,ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੈ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵਲੈਪਮੈਟ ਸਕੀਮ), ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਭਾਵੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।  ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ?ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ,ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਮਜਬੂਤ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਂਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਬਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸਟ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ,ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ,ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ,ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ,ਇਸਤਰਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ  ਅਜਿਹਾ  ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਮਿਲਕੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਹਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਬਾ ਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੌਂਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਉਮੈ,ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਨਹੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
> ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
> 99142-58142

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਲੇਗ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂਡਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਮ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਚੀਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ  ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ  ਦੀਆਂ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਪੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ।1896 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਲੇਗ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1896 ਤੋਂ 1914 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਕਾਰਨ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ 1918 ਦਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1918 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਨਾਲ 9,62,937 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਸੀ।ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਚੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਮਾਪ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾਇਲਾਜ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 11 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੜਫ਼ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 5,33,589 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 47 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ 90 ਤੋ 110,115 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 80,85 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਚਰਚਾ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਭੇਗਦੇ ਸਨ, ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨਾਲ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 2020 ਵਿੱਚ 38,636 ਸਨ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 40,435 ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,276 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 23,301 ਹੋ ਗਈ,ਜਦੋਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਭਾਵ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਇਸ ਜਰਖੇਜ ਮਿੱਟੀ ਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ,ਸਨ ਉਹ  ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਈਆਂ।ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀ ਛੰਦ ਅਤੇ ਮਸਿਨਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ,ਜਿਸਨੇ  ਨਰੋਏ ਅਥੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ,ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਉਣ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ,ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਲਬੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।ਆਧੁਨਿਕ ਚਕਾਚੌਧ ਹਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਲਟੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਹੋਈ,ਨਹੀ ਤਾਂ ਕੈਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸਨ ਫਟਕ ਸਕਦੀਆਂ।ਇਹ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਮ ਤੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ।ਮੌਤ ਦਰ 50 ਸਾਲ ਤੋ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ  ਵੀ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ  ਨਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ,ਉਦੋਂ ਤੋ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਂ ਹੈ।ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੌ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸਰ  ਦੇ ਮਰੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀ ਸਨ,ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ,ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਇਲਾਜ ਪਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਜਦੋਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ,ਕਿ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦਰ,ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਏ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪੱਛਮੀ ਬਦਲਾਉ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ  ਬਜਾਏ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਫਸ਼ਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

> ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਜਦੋ ਤੋ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲੇ ਸਮੇਤ ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਲੜਖੜਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉੱਠੀ ਉਂਗਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ਼ ਉਠਦੀ ਜਾਪੀ।ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਦਾ ਪਰਤੀਤ ਹੋਇਆ।ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀ,ਕਿਉਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ,ਉਹ ਖੁਦ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਹੋ ਗਈਆਂ।ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ,ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ।ਜਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ,ਗੈਰ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਜਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਖੁਦ ਹੀ  ਇੱਜਤਾਂ ਦੇ ਡਕੈਂਤ ਪਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਸੋ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਨਮੋਸੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ  ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ  ਵਾਪਰਦਿਆਂ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਦੇ ਸਮਾ ਸੀ ਜਦੋ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਉਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪਾਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ,ਹਾਜਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।ਇਹੋ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਤੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਬਖਸਦੀ ਸੀ।ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੱਖੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋ ਆਏ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾ੍ਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ।ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਨਾ ਨਹੀ ਛੱਡਿਆ,ਕਿਉ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਚ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਪੁਗਾਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀ,ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣ , ਤਾਂ ਅੱਸੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਜੁਰਗ ਕੱਟਿਆ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਅਲੌਕਿਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ  ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਜਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਉਸ ਸਮੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਗ ਲਵਾ ਲਏ।ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਰਤਾਂਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੀਚ,ਕਿੰਨਾ ਹੌਲਾ,ਕਿੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਰਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਭਾਵੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ਰ ਕੁਰਿਹਤਾਂ ਬਦਲੇ ਪੰਥ ਚੋ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ੳਸਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਪੁੱਛਿਅ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਐਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਣਸਾ ਕੀ ਸੀ।ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਚਾਵਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱਡੀ।ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਸੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ,ਨਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਇਖਲਾਕੋਂ ਗਿਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਹ ਉਦੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜਰ ਨਾਜਰ ਮੰਨਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋ ਬਚ ਸਕੇਗੀ।ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਟਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋ ਪਾਸਾ ਪਰਤਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁੰਜਲ਼ਦਾਰ ਨਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਬ ਤੋ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ,ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਲ ਤਖਤ  ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕਾਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਵੇਗਾ।ਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ,ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਮੁੜ ਤੋ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੈ੍ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਖਲੇ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
> ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ- ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ h ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ,ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ,ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ।ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।ਭਾਵੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਰਹਿਣਾ,ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਓਥੇ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਓਥੇ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ