ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਲੇਗ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂਡਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਮ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਚੀਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ  ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ  ਦੀਆਂ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਪੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ।1896 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਲੇਗ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1896 ਤੋਂ 1914 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਕਾਰਨ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ 1918 ਦਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1918 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਨਾਲ 9,62,937 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਸੀ।ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਚੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਮਾਪ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾਇਲਾਜ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 11 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੜਫ਼ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 5,33,589 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 47 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ 90 ਤੋ 110,115 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 80,85 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਚਰਚਾ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਭੇਗਦੇ ਸਨ, ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨਾਲ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 2020 ਵਿੱਚ 38,636 ਸਨ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 40,435 ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,276 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 23,301 ਹੋ ਗਈ,ਜਦੋਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਭਾਵ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਇਸ ਜਰਖੇਜ ਮਿੱਟੀ ਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ,ਸਨ ਉਹ  ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਈਆਂ।ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀ ਛੰਦ ਅਤੇ ਮਸਿਨਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ,ਜਿਸਨੇ  ਨਰੋਏ ਅਥੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ,ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਉਣ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ,ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਲਬੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।ਆਧੁਨਿਕ ਚਕਾਚੌਧ ਹਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਲਟੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਹੋਈ,ਨਹੀ ਤਾਂ ਕੈਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸਨ ਫਟਕ ਸਕਦੀਆਂ।ਇਹ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਮ ਤੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ।ਮੌਤ ਦਰ 50 ਸਾਲ ਤੋ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ  ਵੀ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ  ਨਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ,ਉਦੋਂ ਤੋ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਂ ਹੈ।ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੌ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸਰ  ਦੇ ਮਰੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀ ਸਨ,ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ,ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਇਲਾਜ ਪਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਜਦੋਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ,ਕਿ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦਰ,ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਏ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪੱਛਮੀ ਬਦਲਾਉ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ  ਬਜਾਏ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਫਸ਼ਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

> ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਜਦੋ ਤੋ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲੇ ਸਮੇਤ ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਲੜਖੜਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉੱਠੀ ਉਂਗਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ਼ ਉਠਦੀ ਜਾਪੀ।ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਦਾ ਪਰਤੀਤ ਹੋਇਆ।ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀ,ਕਿਉਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ,ਉਹ ਖੁਦ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਹੋ ਗਈਆਂ।ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ,ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ।ਜਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ,ਗੈਰ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਜਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਖੁਦ ਹੀ  ਇੱਜਤਾਂ ਦੇ ਡਕੈਂਤ ਪਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਸੋ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਨਮੋਸੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ  ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ  ਵਾਪਰਦਿਆਂ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਦੇ ਸਮਾ ਸੀ ਜਦੋ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਉਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪਾਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ,ਹਾਜਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।ਇਹੋ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਤੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਬਖਸਦੀ ਸੀ।ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੱਖੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋ ਆਏ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾ੍ਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ।ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਨਾ ਨਹੀ ਛੱਡਿਆ,ਕਿਉ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਚ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਪੁਗਾਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀ,ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣ , ਤਾਂ ਅੱਸੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਜੁਰਗ ਕੱਟਿਆ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਅਲੌਕਿਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ  ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਜਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਉਸ ਸਮੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਗ ਲਵਾ ਲਏ।ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਰਤਾਂਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੀਚ,ਕਿੰਨਾ ਹੌਲਾ,ਕਿੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਰਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਭਾਵੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ਰ ਕੁਰਿਹਤਾਂ ਬਦਲੇ ਪੰਥ ਚੋ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ੳਸਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਪੁੱਛਿਅ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਐਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਣਸਾ ਕੀ ਸੀ।ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਚਾਵਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱਡੀ।ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਸੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ,ਨਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਇਖਲਾਕੋਂ ਗਿਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਹ ਉਦੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜਰ ਨਾਜਰ ਮੰਨਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋ ਬਚ ਸਕੇਗੀ।ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਟਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋ ਪਾਸਾ ਪਰਤਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁੰਜਲ਼ਦਾਰ ਨਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਬ ਤੋ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ,ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਲ ਤਖਤ  ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕਾਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਵੇਗਾ।ਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ,ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਮੁੜ ਤੋ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੈ੍ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਖਲੇ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
> ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ- ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ h ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ,ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ,ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ।ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।ਭਾਵੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਰਹਿਣਾ,ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਓਥੇ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਓਥੇ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ।ਇਸ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕੌਂਮ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਘਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ (ਐੱਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਸਿਲੇਬਸ ਫੇਰਬਦਲ ਨੇ ਇਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦੌਰ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ' ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀ,ਬਲਕਿ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ (2025-26 ਤੱਕ) ਤੱਕ ਐੱਮ.ਏ. ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕਸਾਰੀਕਰਨ  ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਇਕਸਾਰੀਕਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫ਼ਰਾਮੋਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਿਟੀ ਚੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ  ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ।15ਵੀਂ-16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ,ਊਚ ਨੀਚ,ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ।18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ' ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ,ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀ,ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ  ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਫਲ  ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਸਿਲੇਬਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਰਾਸਤ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।ਭਾਂਵੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟਲ਼ਿਆ ਨਹੀ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ,ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17ਵੀਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾ ਲਈ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਵਾਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਲ ਨਹੀ ਹੈ।ਕੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਦੇ ਪਾਸਕੂ  ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਕਮਜੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਬਜਾਹ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦੇ।ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜਾ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ,ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਪਈ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ,ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਹੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਨ ਮਹਿਜ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਂਮ ਨੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਬੇਹਦ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ,ਕੁਰਸੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ,ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੌਧਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਂਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਕੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਂਮ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰ ਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਇਹ ਗਿਲਾ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ  ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ,ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇਸ  ਲਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਮਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ-ਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਤੋ ਵੱਡੇ ਹਨ।ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ  ਨਹੀ ਕਰਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਹੀ ਐਨਾ  ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼,ਆਪਣੀ ਜਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਂਮ ਦੀ ਆਣ ਇੱਜਤ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਰੇ,ਤਾਰੇ,ਭਿਉਰੇ,ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ,ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋ,ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

> ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

> 99142-58142

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸਟ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡੀਆਂ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ  ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕੀ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਖੁਦ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਭਰ ਰਹੀ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਪੰਥਕ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਿਰ ਵਜੋ ਮਜਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਮੁੜ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਥਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ,ਬੱਮਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ,ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

-ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ,  ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
(ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ‘The Republic Relearnt: Renewing Indian Democracy, 1947-2024’ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ)
5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ (ਧਾਰਾ 370) ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ-ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ (ਅਪ੍ਰੈਲ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ (ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਛ-ਰਾਜੌਰੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦਾ ਕੇਵਲ 76.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ 79.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਸਏ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਨ—ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। 1956 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ—ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੜ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਕਰਾਅ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ—ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਜਬਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਰਟਣ-ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ "ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ" ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। 2024 ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ "ਕਾਕਰੋਚ" ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਈ ਦੁਖਦਾਈ "ਪਹਿਲੀਆਂ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2010 ਦੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।)
2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2022 ’ਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਸੋਂ  ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ "ਪਹਿਲੀਆਂ" ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ "ਪਹਿਲੀਆਂ" ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ?
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ–ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਦਿ ਹਿੰਦੂ, 5 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ) 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ,ਬਲਕਿ ਜਾਬਤੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਤਾ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ)। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਾਲਸਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਲੇਮੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਨਿਡਰਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਵਾਹਰਾ ਹੋਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਤ ਮਈ ਸਫਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਘਿਉ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਤਰਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਾ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋ,ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹਾਰ ਹੀ ਪਈ।ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਸੀ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਤਰਾਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸ ਤੋ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ 25000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨੀ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ, ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ,ਨਿਡਰ,ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਜੋਸ਼ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਕਸਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਰ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਜਮ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ,ਬਲਕਿ ਜਾਬਤੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਤਾ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ)। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਾਲਸਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਲੇਮੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਨਿਡਰਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਵਾਹਰਾ ਹੋਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਤ ਮਈ ਸਫਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਘਿਉ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਤਰਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਾ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋ,ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹਾਰ ਹੀ ਪਈ।ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਸੀ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਤਰਾਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸ ਤੋ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ 25000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨੀ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ, ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ,ਨਿਡਰ,ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਜੋਸ਼ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਕਸਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਰ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਜਮ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142