ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਲੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਕ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਨੀ ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਖਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਬਦੋਬਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ 'ਕੁਝ ਲੋਕ' ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ 'ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ' ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖੀ ਵੱਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਭਦੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਖੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਰਾਸ਼ਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਣ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਰਚਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲਾਸ਼ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਾ ਕਹਿਣ।' ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਧਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਭੱਦੀ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਠ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ' ਹੀ ਸਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਚੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਅ ਵਾਪਸ ਕੌਣ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ?
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ, ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, 'ਨਮੋ-ਨਮੋ' ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਕਾ ਨੇਤਾ ਕੈਸਾ ਹੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੈਸਾ ਹੋ'। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ 'ਗਿੱਦੜ-ਕੁੱਟ' ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਝਿਜਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਜੱਗੋਂ-ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕਢਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ-ਦਾਦੇ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਂ-ਪਾਰਟੀ ਜਨ-ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ: 'ਦੇਸ਼ ਕਾ ਨੇਤਾ ਕੈਸਾ ਹੋ....!' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ!
....ਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸੱਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜਨੀ ਜਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਰਾਜ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਦੂਸਰਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ' ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 'ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ।'

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬੇਹੂਦਗੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਛਿੱਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਵੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਏਕਤਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪੁਲ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੇ।
ਆਸਾਰ ਨਾ ਦਿੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੁਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਧਰੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੌਮਾ-ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਝਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ 'ਸੂਝਵਾਨ' ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਦੁਆਲੇ ਰੱਸਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 'ਢੱਕੀ ਰਿੱਝੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ' ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਏਨੇ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਸੈਲਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਿੰਦਣ-ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ"! 'ਜੋ ਨਾ ਡਿੱਠਾ, ਸੋਈਓ ਮਿੱਠਾ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਅਗੇਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਏਨਾ ਅਗੇਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ! ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਕਿ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਮ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਏਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲਖੀੰਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ।' ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੇਰਕੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਧੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕੈਪਟਨ ਧੜਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜੇ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਡੌਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਟੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਲਸੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈੱਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਔਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਖੜੋਣ ਲਈ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਕਤ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅਗੇਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਤਕੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਪੰਜਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਉਢੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਊਠ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ! ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਨ, ਦੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਬਦਲਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਓਸੇ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਰੇਗੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਏ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਜੂਏ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਚੋਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਚੋਲਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਰਸੀ-ਯੁੱਧ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਅਕਲੋਂ ਅਕਾਲੀਪੁਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਰੁੱਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਚਿਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਧਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮਰਨੇ-ਪਰਨੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੌੜ ਖਾਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੌੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ 'ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ' ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੱਜਣ ਗੰਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲਈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੱਪੜ ਰੋਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕੂਚੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਬਟੇਰਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਏਨਾ ਕੁ ਤੱਤਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਖੇਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਝਬਾਲ, ਅਜਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਦੱਬਣ ਲਈ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸ ਆਗੂ ਦੀ ਖੱਬੀ-ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਘੇਰਨ ਤੁਰ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਝਿਜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਤਾ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਰੱਥ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੀਆਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਗੁੰਦਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਏਨਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਏਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਭੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪ ਕੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਸੱਟ ਪੰਜਾਬ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਂਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਲ੍ਹੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਰਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੰਦਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ, ਪੀ ਏ ਪੀ, ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1965 ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੱਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਵਰਗੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਕੇ ਐੱਫ ਰੁਸਤਮਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਅਜੋਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਅਜੋਕਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼) ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹੋ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ 'ਏ ਐੱਨ ਓ ਕਮਾਂਡ' (ਐਂਟੀ ਨਕਸਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ) ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਰਾਜ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਤੀਹ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਧਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮਰਗ ਲਈ ਗਏ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਏਲਨਾਬਾਦ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਾਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰੋਕਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੱਸਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਉਲਝਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ 'ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਬਤਾਲੀ ਮੂਹਰੇ 'ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ' ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਬੀ ਐੱਸ ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਦ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ-1968' ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਛਾਪ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
'ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਆ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਕਾਢ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।

ਬੀਤੀ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ, ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੱਟ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੋਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ ਬਾਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਗੌਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਰੁੱਝਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਓੁਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ' ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਫਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਬੰਨ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਉਹ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਆਸਥਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ' ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਏਨੀ ਘੜਮੱਸ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚੁਣਨੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਸਾਂ-ਮਸਾਂ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਤਿਕੜਮੀ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਹਲ-ਕਦਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਕਾ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਉਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਿੜ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਠੁੱਕ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦਾ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਡੌਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ 'ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ' ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਧਨੰਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਵਾੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਜ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਮਹੱਤਵ ਓਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰੁਝਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਵਡੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਪੈਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੁੰਮ ਪੈਂਦੀ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ' ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੁਡਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸਕਰਿਪਟ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਧਨੰਤਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋਖਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਉਲਝਣ ਪੈਂਦੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੱਪੂ ਦੀ ਹੁੱਝ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਫੋਲਣ ਰੁੱਝੇ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣਾ, ਓਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਟੀ ਕਦੀ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਟੋਂਹਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਲੇ ਕੁਚੱਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਨੇ ਤਵਾ ਗਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੌਂਅ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਖੇਚਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਚਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਦੇ ਬਣੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਟਿਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆਢੇ ਨੇ ਪੁਚਾਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਭੱਠਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧੜਾ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਘਰੀਂ ਜਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ-ਖਾਤਿਉਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਘਰੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਭੇੜ ਭਿੜਨ ਦੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਧੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਧੜੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ-ਗਿਲ੍ਹਾ ਕੁਝ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਹੁੱਝ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਧੜ ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਇਹੋ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋੜਵਾਂ ਆਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਵੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਗੁਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਟਨ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੋਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਲਝਣਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅੱਜ ਉਲਝਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਖੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਅਟਕਲ-ਪੱਚੂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਹਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸਿੱਧਾ ਪੇਚਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਂਦੀ ਭੀੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤ ਧੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮੱਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਛਿੱਤਰੀਂ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਵੀ ਏਸੇ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਜਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਏਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਏਸੇ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਛੁਡਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੋੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਾ ਹੈ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨਿਕਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਧਾੜ ਓਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਅਸਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਸੱਪ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਸ ਪਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਧਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਏਥੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗਾ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਓਥੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਲਬੈਕ ਵਰਗੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ 'ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ' (ਏ, ਯੂ ਕੇ, ਯੂ ਐੱਸ ਜਾਂ ਆਕੱਸ) ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨੀਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਘੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੁੱਦਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਅੱਗਲਵਾਂਢੀ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਠੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਏਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਰੂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਓਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲਣ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਜੋਗੇ ਰੰਨਵੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੰਨਵੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੰਨਵੇ ਦੀ ਟੈੱਸਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੰਨਵੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੰਨਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪੜਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਛੰਡ ਕੇ ਪਿਛਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵਾਂ 'ਆਕੱਸ' ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਦੇ ਮੋਦੀ-ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਖੇਚਲ ਬਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਟਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਫਸਲ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕ ਦਮ ਡੇਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਮ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੇਬ ਓਥੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਡੇਗ ਕੇ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੱਢਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਵਾਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇਈ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਏਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼, ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਸਇਨਵੈੱਸਟਮੈਂਟਸ' ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਲਟੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ' (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਸੜਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਓਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੰਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਫਨਾ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚਲੇ ਹਬੀਬਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਜ਼ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਏਥੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਥੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਂਗ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਤੇਜਸ ਟਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਤਾਰਾਂ ਕੁ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿਰਤਾਲੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨੱਬੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ' ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਵਾਉਣ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਯਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੱਲ ਲੱਥਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਏਨੇ ਪੈਂਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਕਾਰ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਤਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਫ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ (ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ) ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ) ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।