ਅਸਲੋਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਜੂਏ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਚੋਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਚੋਲਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਰਸੀ-ਯੁੱਧ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਅਕਲੋਂ ਅਕਾਲੀਪੁਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਰੁੱਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਚਿਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਧਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮਰਨੇ-ਪਰਨੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੌੜ ਖਾਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੌੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ 'ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ' ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੱਜਣ ਗੰਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲਈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੱਪੜ ਰੋਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕੂਚੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਬਟੇਰਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਏਨਾ ਕੁ ਤੱਤਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਖੇਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਝਬਾਲ, ਅਜਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਦੱਬਣ ਲਈ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸ ਆਗੂ ਦੀ ਖੱਬੀ-ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਘੇਰਨ ਤੁਰ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਝਿਜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਤਾ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਰੱਥ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੀਆਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਗੁੰਦਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ।