ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਏਨਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਏਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਭੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪ ਕੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਸੱਟ ਪੰਜਾਬ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਂਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਲ੍ਹੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਰਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੰਦਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ, ਪੀ ਏ ਪੀ, ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1965 ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੱਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਵਰਗੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਕੇ ਐੱਫ ਰੁਸਤਮਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਅਜੋਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਅਜੋਕਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼) ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹੋ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ 'ਏ ਐੱਨ ਓ ਕਮਾਂਡ' (ਐਂਟੀ ਨਕਸਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ) ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਰਾਜ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਤੀਹ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਧਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮਰਗ ਲਈ ਗਏ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਏਲਨਾਬਾਦ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਾਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰੋਕਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੱਸਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਉਲਝਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ 'ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਬਤਾਲੀ ਮੂਹਰੇ 'ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ' ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਬੀ ਐੱਸ ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਦ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ-1968' ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਛਾਪ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
'ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਆ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਕਾਢ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।