ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਬੀਤੀ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ, ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੱਟ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੋਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ ਬਾਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਗੌਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਰੁੱਝਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਓੁਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ' ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਫਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਬੰਨ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਉਹ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਆਸਥਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ' ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।