ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਖ਼ਤਰਾ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2020 ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
      ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ। 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਸਾਲ 2020 ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਸ ਯੇਡੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਯੇਡੀਯੁਰੱਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੇਂ ‘ਵਾਜਪਾਈ ਦੌਰ’ ਦੀ ਛਾਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਰਥ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਵੀ ਤਜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ 2012-13 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਵੀਏ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਿਆਹ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ‘ਯੂਪੀ ਮਾਡਲ’ ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
       ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਾਨਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ-ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਬਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ-ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
     ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ (ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢਕਵੰਜ ਰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਨ।
      ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ।
       ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਬਾਕਮਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਆਰਟੀਕਲ 14’ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਾਸਕਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾੜਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ..।’ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇਖੋਰ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸਨ।’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਇਕ ਕੱਟੜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਘਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹਨ।’
      ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਆਪੂੰ ਬਣਿਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ 2001 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ 2017 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
         ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਿੱਛੇ 2013-14 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਪੀੜਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਅਲਬੱਤਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ)। ਜੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਇਕ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ‘ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਟੀਰਾਇਡਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ।’ ਜੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੀਰਾਇਡ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਖਾਵਟੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਣਾਉਟੀ ਰਸਾਇਣ) ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।

2020 ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਾਹਵਾ ਬੁਰਾ ਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਪੀਢੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ।
        ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹਿਕਾਰਤ/ਘਿਰਣਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅਹੁ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿਛੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ।
         ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਕਰਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕਰਾਜੀ ਭਟਕਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਡੀਟੀ ਆਚਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ : ‘ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।’
         ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤ ਭਲਾ, ਸੋ ਸਭ ਭਲਾ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਘਿਰਣਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- ‘ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
           ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ’ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
        ਖ਼ੈਰ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਅਜਬ ਵਿਆਖਿਆ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ) ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ ਬਗ਼ੈਰ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ।
         ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ, ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
         ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ : ‘ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’
        ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਮੈਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। 2020 ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ।’
          ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼, ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ‘ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਲ 2020 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ... ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਹੋਰ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 142ਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਨੇਪਾਲ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ’ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜੇ ਉਪਰ ਹਾਂ।
         ਸੰਸਦ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਧਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਟ ਸੀ : ‘ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ’। ਇਸ ਸਮੂਹ ਗਾਣ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਢਣਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨ ਮਸੋਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਝਟਪਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗ੍ਹਾਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੀਤਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ/ਰਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖ ਅਤੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
        ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਕੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ : ਦਿ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼’ (Mahatma Gandhi : The Last Phase) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਝਲਕ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਖਾਕਾ ਬੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ‘ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਨੋਰਥ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ‘‘ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ’’। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕੇਰਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਤਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ।’
         ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਉਠ ਰਹੀ ਲਹਿਰ। 1947 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਹਿੰਦੂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਂਠ ਜਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਦੂ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
      ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ‘ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਊਂਦੇ ਜੀਅ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ (Union) ਵਿਚ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ? ... ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੀਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਜੁੜੇ।’
       ਬਹੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕੜਵਾਹਟ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਅ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
       ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ (marginal) ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ, ਉੱਘੇ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਰਮੌਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਜ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
       1947 ਵਿਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।’ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਘਮਸਾਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਏ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੜਿਆ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਓਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
      ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੱਧਯੁਗੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ’ (Caliphate) ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਮੀਣ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
       ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਛਾਪੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਾਹਿਤ (ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਕ ਫ਼ਿਕਰੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ : ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ।
        ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਖੜੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਅਮਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੌਰਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਤੱਸਬ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਢੋਲ ਪਿੱਟਣੇ, ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ- ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਕਰੂਰ ਲੱਛਣ ਹੀ ਹਨ।
        ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ : ਦਿ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼’ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਜੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ : ‘ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ‘ਲੇਕਿਨ, ਮੱਤ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੱਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।’
         ਬਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੈ ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਲਕਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਸਰਬਸੱਤਾਵਾਦੀ (totalitarian) ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (NGOs) ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
         ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ, ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਸਥਾਈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ - ਗੱਲ ਕੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਨ ‘ਸਰਬਸੱਤਾਵਾਦ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
         ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1947 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਕ ਸਰਬਸੱਤਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਰਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸਾ ਵੱਧ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 'ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਵਿਚ ਆਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸੇ ਕਰੀਬ 230 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ।'

ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੰਜ ਹੈ: ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਕਿਤਾਬ 'ਗਾਂਧੀ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਵਿਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਭਰਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕੇ।

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੇਲ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 'ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ'। ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, 'ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।' ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 'ਇਕ ਨਾਮੀ ਸਾਹਿਤਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।' ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕਿਉਂਕਿ 'ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੇਧਗਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।' ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ), ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਜਿਸ ਦੇ 2001 ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨਗ੍ਰੋਵ ਜੰਗਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।

dsMbr 2013 qwk ieh gwl kfÌI sfP ho geI sI ik modI dyÈ dy agly pRDfn mMqrI hoxgy; qy jdoˆ aijhf hoieaf qfˆ gOqm azfnI nUM Èfied hor bhuq sfrIafˆ irafieqfˆ imlxgIafˆ. ies qrHfˆ ieh aMdfËf lf ky ik Auh CyqI hI vDyry aihm qy rsUÉvfn bx jfvygf, Auh cfhuMdf sI ik Aus dI jIvnI pRkfiÈq kIqI jfvy. Aus dy slfhkfrfˆ df iÉafl sI ik ies lyKxI (jfˆ lukvIˆ lyKxI) leI, gfˆDI dI jIvnI ilKx vflf ieh lyKk aihm rol inBf skdf hY.

ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਣਚਾਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਰੀਅਰ ਐਲਵਿਨ (ੜੲਰਰਇਰ ਓਲੱਨਿ) ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1999 ਵਿਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (ਓਯੂਪੀ) ਵੱਲੋਂ 'ਸੈਵੇਜਿੰਗ ਦਾ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ' (ੰਅਵਅਗਨਿਗ ਟਹੲ ਛਵਿਲਿਡਇਦ) ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇਹ ਜੀਵਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸਾਂ? ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਲਵਿਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਯੂਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ।

ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ। ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ('ਚੋਮਮਸਿਸੋਿਨੲਦ' ਬੋਿਗਰਅਪਹੲਰ) ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਰੇ ਬੇਲਾਗ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਵਾਜਪਾਈ ਖ਼ੁਦ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਬਰਾਂਡ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਰੀਅਰ ਐਲਵਿਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਐਲਵਿਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2002 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਦੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2007 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੌਤ ਹੋਏ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਮੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੇ 80ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮੀ, ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਲੇਖਣੀ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸਨ; ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਉਂਜ ਵੀ 'ਸਾਈ ਵਾਲੀ' ਜਾਂ 'ਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ' ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣਾ (ਅ 'ਚੋਮਮਸਿਸੋਿਨੲਦ' ੋਰ 'ਅੁਟਹੋਰਡਇਦ' ਬੋਿਗਰਅਪਹੇ) ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਵੇਰੀਅਰ ਐਲਵਿਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਐਲਵਿਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਰਾਲੇਖ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਵਾਬੀ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਸੇਧਗਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ' ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਸਾਂ।

ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ: 'ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਸਕਾਂ: 'ਇਕ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ: ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਤੱਕ'।' ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ (ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਗਈ) ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਾਰਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਸੁਝਾਇਆ: 'ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ'।
ਸੰਪਰਕ : ramachandraguha@yahoo.in

ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟਰੋਬ ਟਾਲਬਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗੋਸ਼ਠੀ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਟਾਲਬਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਇਕ ਮੰਨੀ ਦੰਨੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ (think-tank) ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇઠਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ।
      ਸਟਰੋਬ ਟਾਲਬਟ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗੋਸ਼ਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਟਾਲਬਟ ਬੰਗਲੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੋਸ਼ਠੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸੈਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਿਰੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਟਾਲਬਟ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ 'ਕੁਲਹਿਣੀ ਹਿਲੇਰੀ' ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਚਾਰੇ ਸਨ ਜੋ ਸੱਚ ਸਨ।
      ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ (ਹਿਲੇਰੀ) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਨਕਾਰਾ ਤੇ ਨਾਅਹਿਲ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਝਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2016 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਖਰਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਖਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ (ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ) ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਕ ਫਾਲਤੂ ਦਮਗਜ਼ੇਬਾਜ਼ (demagogue) ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤੇ ਸਵੈ ਸਿੱਧੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜੌਹਨ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਅਤੇ ਥਿਓਡੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਅਤੇ ਉਂਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਐਂਡ੍ਰਿਊ ਜੈਕਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਤ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁੜਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੱਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।
      ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ઠਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਵ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਤ ਦਮਗਜ਼ੇਬਾਜ਼ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦੀ ਨੀਰਸ ਤੇ ਉਕਤਾਊ ਦਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਸਤ ਤੇ ਜ਼ਹੀਨ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਰੇਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦਮਗਜ਼ੇਬਾਜ਼ (ਬੇਮਜ਼ਾ) ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਫਿੱਟ ਸੀ।
       ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਸ਼ਟ ਘੱਟ ਤੇ ਘੁਮੱਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਆਪਹੁਦਰਪੁਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਟੜ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਲਾਲਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੌਹਨਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੌਂਅ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਸੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ ਮੁਤੱਲਕ ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਅਨਾੜੀ ਮਸਖ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਰਬਿਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਕੌਰਬਿਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜੌਹਨਸਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹਨ। ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ। ਦਰਅਸਲ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਫਰੇਬਪੁਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੌਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ (ਜੌਹਨਸਨ) ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
        ਸੰਨ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਦਮਗਜ਼ੇਬਾਜ਼ ਵਲੋਂ ਘਸਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦੀਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਕੁਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ। ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੌਹਨਸਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਦਮਗਜ਼ੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇઠਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ઠਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਕੁਝ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜੌਹਨਸਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਲਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਜਿੰਨਾ ਗੋਰੀ ਨਸਲੀ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਜੌਹਨਸਨ ਜਿੰਨਾ ਮੁਤੱਸਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ਤਾਨੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ઠਵੱਧ ਸ਼ਾਖਸਾਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਾਹੀਂ ਜੀਊਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਮੱਰਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
       ਟਰੰਪ ਤੇ ਜੌਹਨਸਨ ਹੋਰੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਸਬਤਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਐਫਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ઠਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਵੱਲੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
       ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਰਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੱਖੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਯਕੀਨਨ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੇ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਜੈਰੇਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੌਹਨਸਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਵਰੀ ਤੇ ਅਨੁਭਵਹੀਣਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸੀਟ ਅਮੇਠੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਦਮਗਜ਼ੇਬਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦਮਗਜ਼ੇਬਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਐਤਕੀਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਰ ਅਸਰ ਨਿਸਬਤਨ ਨਿਗੂਣਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ  ਘਾਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਗਮੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ Benedetto Croce and Italian Fascism (ਬੈਨੇਦੇਤੋ ਕਰੋਚੇ ਅਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ) ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਵਾਨ ਫੈਬੀਓ ਫਰਨੈਂਡੋ ਰਿਜ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਰੋਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਰਿਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1920ਵਿਆਂ ਦੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਡੂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਨੀਤੋ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜਿਆ ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 'ਦੈਵੀ ਪੁਰਸ਼', ਅਕੀਦਾਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ 'ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼' ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੂਚੇ (ਮੁਸੋਲਿਨੀ) ਦਾ ਮਿੱਥ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
     ਦਸੰਬਰ 1925 ਵਿਚ ਇਤਾਲਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕਲੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਖ਼ਬਾਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
       1925 ਦੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬੈਨੇਦੇਤੋ ਕਰੋਚੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦਮਗਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਿਆਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ, ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਦਕੀਆਨੂਸੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਦਿ ... ਦਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮਿਲਗੋਭਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 1920ਵਿਆਂ ਦਾ ਇਤਾਲਵੀ ਰਾਜ ਅਜੋਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਕਾਰਦੀ ਹੈ।
      ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਇਤਾਲਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਬੈਨੇਦੇਤੋ ਕਰੋਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਰੋਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਇੰਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ''ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਅਕਸ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡੂਚੇ ਨਾਲ ਰਹੱਸਮਈ ਇਕਮਿਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਆਗਿਆ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਲੜੇ'' ਜਦਕਿ ਕਰੋਚੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
       ਰਿਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਰਾ ਆਇਆ : '1926 ਦਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਟਲੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਜ਼ਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। 1927 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਡਾਢੀ ਪੁਲੀਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਖੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲੀਸ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਓਵਰਾ (OVRA) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਟਾਂ, ਜਾਸੂਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀ।'
      ਮੈਂ ਰਿਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ੀ ਵਲੋਂ 1929 ਵਿਚ ਇਤਾਲਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਖਾਕਾ ਦੇਖੋ : 'ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।'
      ਫੈਬੀਓ ਫਰਨੈਂਡੋ ਰਿਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ : 'ਇਤਾਲਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ (authoritarian regime) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ (totalitarian society) ਉਸਾਰ ਸਕੇ। 'ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।' ਬੈਨੇਦੇਤੋ ਕਰੋਚੇ ਦੀ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਗਿਲਮੌਰ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਚਨਾ 'ਦਿ ਪਰਸੂਇਟ ਆਫ ਇਟਲੀ' (The Pursuit of Italy) ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ 400 'ਚੋਂ 30 ਪੰਨੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਮਖ਼ਸੂਸ ਹਨ।
       ਰਿਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਗਿਲਮੌਰ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਉਸ ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਕਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ : '1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਡਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ਿਕਰੇ ਨੂੰ 'ਡੂ-ਚੇ, ਡੂ-ਚੇ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।'' ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ 2019 ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ਿਕਰੇ ਨੂੰ 'ਮੋ-ਦੀ, ਮੋ-ਦੀ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਕਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
      ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਤਾਲਵੀ ਦਮਗਜ਼ੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਮਿਲ ਗਈ? ਗਿਲਮੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਡਰ ਜਗਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ' ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।' ਠੀਕ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਾਂਕ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
       ਇੰਝ 1920ਵਿਆਂ ਦੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਪਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਨੇਦੇਤੋ ਕਰੋਚੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਬੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ।
      ਡੇਵਿਡ ਗਿਲਮੌਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: 'ਬਹਰਹਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਖਿੱਚ ਉਦੋਂ ਘਟੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਪਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾਂ ਨਾਂ ਜੱਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬੈਨੇਦੇਤੋ ਕਰੋਚੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਾਲਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ 'ਦਮਨਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਨੈਤਿਕ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਨੀਤੋ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਮ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਤਾਸੀਨ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਲੱਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈਰਤ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਆਗਾਮੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਚੀਅਰਲੀਡਰਜ਼ (ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ) ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ ਸਨ : ਇਕ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਟੈਗਲਾਈਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਤਿਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਥਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
       ਉੱਦਮੀ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਨਕੀ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ਿਤਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਗ਼ੈਰਹਕੀਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ, ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਪਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਗ਼ਿਰਦੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਾਵੋਸ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਾਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ 'ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ'।
        ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਦਮੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਾਪੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਾਂ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਸਾਲ 2006 ਅਤੇ 2007 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 'ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟੈਗਲਾਈਨ ਦਾ ਛੇਕੜਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ (ਚੋਣ) ਬੌਂਡਜ਼ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ 2007 ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖ਼ੂਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਸਾਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁਕਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਤਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿਚ - ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
      ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਅਤੇ ਫਿਰ 2009 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਆਖ਼ਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਏ) ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
       ਮੁੜ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ' (ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰੀ) ਸੀ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਸਥੂਲ, ਬਿਖੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਲ਼-ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਨੀਚਤਾ ਵਰਗੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ।
       ਮੁੜ 2007 ਵਿਚ, ਨਿਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਣ ਉਚਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ' ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਜ਼ੰਗ ਖਾਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਨ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
     ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ 'ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ' (cult of personality) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜੋਜ਼ੇਫ ਸਟਾਲਿਨ ਲਈ ਹੋਈ। ਸਟਾਲਿਨ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ 1953 ਵਿਚ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਨਸ਼ੀਨ ਆਗੂ ਨਿਕਿਤਾ ਖ਼ਰੁਸ਼ਚੇਵ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਦੁਆਲੇ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।''
       ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ 1956 ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ-ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਮ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਨਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਪਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ।)
        ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ (ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ) ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਹੋ ਚੀ ਮਿੰਨ੍ਹ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਓ ਜ਼ਦੌਂਗ (ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ) ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਓ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਕ ਘੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਮਾਓ ਅੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ 'ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਡੇਲੀ' ਨੇ ਆਪਣੇ 13 ਅਗਸਤ 1967 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ :
       “ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਾਨੀ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸੱਚ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।''
      ਖ਼ਰੁਸ਼ਚੇਵ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਨ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : ''ਧਰਮ ਵਿਚ ਭਗਤੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਯਕੀਨਨ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।'
      ਪਰ 1970ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਸਰੂਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ''ਇੰਦਰਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇੰਦਰਾ,'' ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ।
       ਹਿਟਲਰ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਸਟਾਲਿਨ, ਕਾਸਤਰੋ ਅਤੇ ਮਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਮ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਅਦਾਰੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ/ਜਨਤਕ ਸਮਾਜ (civil society) ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਵਿਗਸਿਆ।
       ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆ ਆਫ਼ਟਰ ਗਾਂਧੀ' ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 2007 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਅੱਧੋ-ਅੱਧੀ (50-50) ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ - ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੌਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ - ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰੇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਮੋਦੀ - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ, ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਅਣਬੋਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਅਖੌਤੀ 'ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਸ' ਨੇ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਜਾਣੀ-ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਕਾਈ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
        ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਸਨ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠਣ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ- ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮ-ਕੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜੰਗ, ਸੋਕੇ, ਭੂਚਾਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਵਰੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼। ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਈ।
       ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਾਈ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਓ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਮਾਓ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰੇਟ ਲੀਪ ਫਾਰਵਰਡ (Great Leap Forward) ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਘਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਓ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਭਗਤ ਹਨ। ਮਾਓ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬਗਿਆਤਾ ਤੇ ਉਕਾਈ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਓ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ (ਜਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।
      ਖ਼ਰੁਸ਼ਚੇਵ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ 'ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਵਿਅਕਤੀ-ਪੂਜਾ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਨਕ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ 'ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ' ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੋਦੀ ਉਹੋ ਕੁਝ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਸਟਾਲਿਨ ਸੀ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਪਰਵੁਮੈਨ ਵਾਂਗ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਅੰਧ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਸੀਹਾ ਤੇ ਇਕ ਅਵੈਂਜਿੰਗ ਏਂਜਲ (ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦੈਵੀ ਦੂਤ) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ - ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਕ ਦਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ।
     ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ/ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਝ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।
      ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਝ ਚੱਲੀ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 1969 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਫੇੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਸਮਰਪਿਤ' ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ 'ਸਮਰਪਿਤ' ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
      ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 1977 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇੰਝ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੌਬਿਨ ਜੈਫ਼ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ' ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਜ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ 1950ਵਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ (ਇਸ ਲੇਖਕ ਸਮੇਤ) ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਜਗਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਫ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸਾਇਆ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੌਜ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
      ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
       ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ - ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜੇਡੀ (ਐਸ) ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਥਕੰਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ੈਅ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ (ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ) ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰਕਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ?
       ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ-ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
    ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੰਢੀ ਖੁਰਪੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੇਕਤਾਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਵੀ।
       ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1989 ਤੋਂ 2014 ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੇਚ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਸੰਨ 1824 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਹਕੂਮਤ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ) ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸੰਪਾਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਟੈਗੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
       ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
      ਆਉ ਸਿੱਧਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੂਲ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਰਾਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ''ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।''
        ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ : 'ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਹਾਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ... ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਕਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
         ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ : ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਫੈਮਿਨਜ਼' (1977) ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲ਼ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੳਂਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
        ਦੋਵਾਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ (ਅਤੇ ਕਾਰਜ) ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਸੀਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ'।
       ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : 'ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'।
       ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : 'ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।'
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕਸ ਐਨਲਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਠੱਗਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ-ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਬੀਬੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ), 153ਏ (ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣਾ), 182 (ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ), 188 (ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਇਦ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ), 504 (ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰਨੀ), 505(2) (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ) ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਸੀ।
        ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਕਰੌਲ ਡੌਟ ਇਨ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ'।
       ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬੌਰਡਰਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤ 2010 ਵਿਚ 105ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਇਹ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀਆਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ 145ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 151ਵਾਂ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ (ਨੇਪਾਲ 112ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 127ਵਾਂ) ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ - ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ (ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਦਲੇਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਡਰ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ - ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਸੰਪਰਕ : ramachandraguha@yahoo.in