ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ।
     ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ/ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਝ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।
      ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਝ ਚੱਲੀ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 1969 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਫੇੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਸਮਰਪਿਤ' ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ 'ਸਮਰਪਿਤ' ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
      ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 1977 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇੰਝ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੌਬਿਨ ਜੈਫ਼ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ' ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਜ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ 1950ਵਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ (ਇਸ ਲੇਖਕ ਸਮੇਤ) ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਜਗਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਫ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸਾਇਆ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੌਜ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
      ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
       ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ - ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜੇਡੀ (ਐਸ) ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਥਕੰਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ੈਅ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ (ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ) ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰਕਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ?
       ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ-ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
    ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੰਢੀ ਖੁਰਪੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੇਕਤਾਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਵੀ।
       ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1989 ਤੋਂ 2014 ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੇਚ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।