ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸੰਨ 1824 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਹਕੂਮਤ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ) ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸੰਪਾਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਟੈਗੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
       ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
      ਆਉ ਸਿੱਧਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੂਲ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਰਾਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ''ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।''
        ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ : 'ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਹਾਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ... ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਕਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
         ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ : ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਫੈਮਿਨਜ਼' (1977) ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲ਼ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੳਂਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
        ਦੋਵਾਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ (ਅਤੇ ਕਾਰਜ) ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਸੀਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ'।
       ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : 'ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'।
       ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : 'ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।'
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕਸ ਐਨਲਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਠੱਗਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ-ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਬੀਬੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹਿਮ�