ਸੱਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ  - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

2020 ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਾਹਵਾ ਬੁਰਾ ਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਪੀਢੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ।
        ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹਿਕਾਰਤ/ਘਿਰਣਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅਹੁ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿਛੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ।
         ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਕਰਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕਰਾਜੀ ਭਟਕਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਡੀਟੀ ਆਚਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ : ‘ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।’
         ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤ ਭਲਾ, ਸੋ ਸਭ ਭਲਾ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਘਿਰਣਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- ‘ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
           ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ’ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
        ਖ਼ੈਰ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਅਜਬ ਵਿਆਖਿਆ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ) ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ ਬਗ਼ੈਰ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ।
         ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ, ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
         ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ : ‘ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’
        ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਮੈਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। 2020 ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ।’
          ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼, ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ‘ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਲ 2020 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ... ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਹੋਰ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 142ਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਨੇਪਾਲ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ’ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜੇ ਉਪਰ ਹਾਂ।
         ਸੰਸਦ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਧਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਟ ਸੀ : ‘ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ’। ਇਸ ਸਮੂਹ ਗਾਣ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਢਣਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨ ਮਸੋਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਝਟਪਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗ੍ਹਾਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੀਤਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ/ਰਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖ ਅਤੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
        ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।