ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਠਿੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤਿਰਤਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਦੋ ਜਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਸੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। 'ਸਿਰ ਜਿੱਡਾ ਸਿਰਵਾਰਨਾ' ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ' ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਸਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਟੇਪ ਵਜਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਗੁੱਝੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਲਾ ਘੋਟਾਲੇ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਓਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ 'ਸਾਂਝਾ ਦੋਸਤ' ਓਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਭੰਡਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ!
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਓਥੇ ਕੇਸ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਓਥੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੀ, ਓਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਖ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਚੱਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ: 'ਲਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ'। ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਾੜ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਸੇਕਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੈਧਨਾਥ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਹਫਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਪੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਦੇ ਜੀਜੇ ਗੋਪੀ ਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗੋਪੀ ਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧੀ ਭਾਜਪਾ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੈਧਨਾਥ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀ ਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਧੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਡਾਕਟਰ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਨੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ' ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਬਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਰੋਸੇ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ। ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ; 'ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ'।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ' (ਟਾਇਲੇਟ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ'।' ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ?' ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਓਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਉਂਜ ਸੁਫਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹਨ।

01 Jan 2017

ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ-ਦਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਓਥੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਛੋਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਕੋ ਗਏ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਘਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੋਹਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਜਾਓ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਉੱਤਰੇ। ਉਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਮ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ 'ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਯੀਅਰ' ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਖੀਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਨੇ ਖੇਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖੁਆਉਣ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾ ਆਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਉੜੀ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' ਨੇ ਤਲਖੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਾ ਮੱਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਗਏ।
""
ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਜਾਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਨਾਲ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਓਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਬੇ-ਸੁਰਾ' (ਕਿਸੇ ਸਾਊ ਸੁਰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ) ਅਤੇ ਬੇ-ਸਿਰਾ (ਸਿਰ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਨਕੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ!
""
ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਓਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਓਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟਾ ਇਸ ਟੋਟਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹਵਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਟ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦਸ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਫ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਪੰਜਾ' ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਦੋ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ' ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਭੰਡੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ' ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਓਥੇ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ' ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਰਕ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਏਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਗੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਗਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇਂਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਸੂਤਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਮਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਓਂਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਲਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪੱਗੋ-ਹੱਥੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕਾ ਅਣਹੋਈ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠਾਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਪੂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੀ 'ਪੱਗ ਵੰਡ' ਅਤੇ ਕਦੇ 'ਚੂੰਡਾ ਵੰਡ' ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਵਫਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਢਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੀ ਜਾਪਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ 'ਵਾਦੜੀਆਂ ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਣ' ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੋਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਹੀ। ਬਾਬੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਜੇ ਭਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ', ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ!

25 Dec. 2016

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜਸੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਓਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਮਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ 'ਮਾਲਿਨੀ' ਲਫਜ਼ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖਬਰ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂਈਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਦੋ ਖਾਸ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਡੋਦਰਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵਡੋਦਰਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਂਅ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੇਲਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਂਅ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡੀ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਓਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਧਾੜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੂਸਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਓਸੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖੜੋਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। 
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸੀਟ ਛੁਡਵਾਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾਈਏ ਵੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਡੋਦਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਜਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਸੌਖੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਪਰ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜੁੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਵਾਂਗ ਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਖਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ 'ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਓਦੋਂ ਲੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਈਂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਏਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦੋਂਹ ਥਾਂਈਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਰੀਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਓਥੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਏਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਈ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਤੀਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ! ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੂੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੇਖਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

18 Dec. 2016

ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇ, ਏਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਆਣ ਵੜਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੋਤਾ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਚੀਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੁਹਾਈ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਮੀਡੀਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਮੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖੜੀ ਰਹੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਕੁਛ ਪਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਤੋ ਖੋਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ।' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਚੈਨ ਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਕੁਛ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਖੜੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: 'ਭੂਖੇ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਜੈ॥ ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਜੈ॥' ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਬੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੋ ਕੁ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਸ ਨੱਬੇ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਸਮੇਤ ਨੱਬੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਨੀ 'ਤਰੱਕੀ' ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਏਨੇ ਨੋਟ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।
ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨੱਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸਾਢੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਵਰਤਣੀ ਸੀ। ਏਨੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਹੈ।
ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਬਰ ਦੀ ਸਕੀਰੀ ਹੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਲੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਫੜੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 'ਪੈਸਾ ਖੁਦਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ, ਖੁਦਾ ਸੇ ਕਮ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ'। ਪੁਰਾਣੇ ਨਵਾਬ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜੀ-ਦੁੱਕੀ ਦੀ ਚਗਲ ਮਾਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਕਿ 'ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਸਬਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਲਬੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।' ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਭੂਖੇ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਜੈ॥ ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਜੈ॥' ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, 'ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ'। ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਲਈ ਸਬਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭੇ ਖੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

11 Dec. 2016

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜ ਝਲਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਡੀਆ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਠੰਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕੇਸ਼ੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪੈਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਛੋਹੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਛੋਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਘੂਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਸੇ ਚਿੰਤਕ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਓਸੇ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਛਲ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੜੀ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਪਰੋਸੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਏਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਭਲ ਗਏ ਸਨ।
ਅਗਲਾ ਝਟਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮੰਨੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਆਸ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲਈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੌਟਾਲੇ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਟਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮੋੜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਫਲਾਣੇ' ਆਗੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਜੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਣੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਨੇੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੱਰਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਾ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਈਲ ਠੱਪੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੌੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲੇ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਧਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਢੱਕੀ-ਛੁਪੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਵਾੜੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

04 Dec. 2016

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਝੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਭੱਗ ਠੱਪ ਵਰਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਓਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੂੰਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹੋ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਕਸੂਤੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਸੇਕੇ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਨਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜੇ ਹਨ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਏ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦੀ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਖੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ।
ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚੀਕਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਚੀਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਗੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਏਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵਫਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਵਰਤਣੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ 'ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਦੇਈਏ ਰੋੜ੍ਹ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਆਖਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 'ਪੇ-ਟੀ ਐੱਮ' ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਔਖ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਟਸ-ਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤਣੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਲੇ-ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਟਕ ਦਾ ਹਰ ਪੈਸਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜੋੜ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਲਏ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ 'ਦੰਦ ਘਸਾਈ' ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੇ-ਟੀ ਐੱਮ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੇਰੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਏਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ? ਇਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੱਟੀ ਭਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਜਬ ਭੀ ਗਾਜ ਗਿਰਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜੁਲਾਹੇ ਪਰ ਗਿਰਤੀ ਹੈ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੋਦੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਲਕੇ ਆਇਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਨਵੇਂ ਲੱਖ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਲੁਕਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਆਏ ਤੋਂ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਸ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਡਿਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਬਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਜ ਲਪੇਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

27 Nov 2016

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ-ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸੌ ਗੱਠੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਹ ਗੱਠੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨੋਟ ਲੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੈਲੇਸ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁੜੱਤਣ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੌ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਲ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਦਾ ਨੋਟ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਏਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾ ਬੇਨ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਸਸਤੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਂਕ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।
ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੇਠ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਨਮਕ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਠੇਕੇ ਲਏ ਤੇ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੋਟ ਫਿਰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸੌ ਦਾ ਨੋਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਬਰ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੋਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੱਬੀ ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਛੱਬੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਾ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਨਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ-ਧੋਤਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਗ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਮੋਟੇ ਮਾਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਈ। ਦੋ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਬੈਗ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਠੀਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

20 Nov 2016

ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਮ ਵਾਛੜ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੋ ਸੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆ ਰੌਲਾ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਾਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਓਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦੇਵੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਏ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਰਾਏ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨਿਕਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੜੇ ਪੈਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਖੇਚਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ। ਚਲਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਲਈ ਜਾਣ, ਜਿੱਤਣਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉਹ ਸੋਚ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਫਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਧੜਾ-ਧੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ-ਰਹਿਣੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 'ਜੰਗ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼' ਉਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੀ ਭੱਠੀ ਭਖਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਓਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂ ਨੀਂਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਇਸ ਲਈ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਬਣਨੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਛਦੇ ਸੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੌ ਮੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਵਕਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਨਫਰਤ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ।

13 Nov 2016

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਕ-ਵਲਾਵਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨੜ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਉੜੀਆ ਬੋਲੀ ਦਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕੈਟੇਗਰੀ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਰਡ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨੋਵਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹ ਕਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਰ-ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਨਿੱਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਿਵਸ ਵੀ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗਦਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗੌਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਰੂੰਗੇ-ਝੂੰਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਓਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ 'ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ' ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਸ ਦਿਨ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।' ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਯਾਦ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਚੇਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਕਿ 'ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ।'
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੰਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫੋਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 'ਜਬ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ'। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬਚਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। 
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ'। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਘੜੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਥਰੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਕਿ 'ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ'। ਲੋਕ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਲਟਕਦਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲਾਭ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ' ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ, ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ, ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਏਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।

06 Nov 2016

ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੰਦ-ਹਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਦ-ਹਾਲੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਦਿਆਨਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਦ-ਹਾਲੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਬਤਾਊਂ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਚੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਉਹ ਵੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਲ 2009 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਓਦੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਂਗ ਉਹ ਫੰਡ ਵੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਲਮਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਜਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਿਣਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕੌੜ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਗਿਣਾਏ ਗਏ 'ਹੋਰ' ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਨੌਂ ਸੌ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੱਜ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 44,000 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਜੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅੱਧੇ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਮਸਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਦੋਂ 44,000 ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਏਥੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੂਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 160 ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 77 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗਦੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 94 ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 62 ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 85 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ 46 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਓਂਕ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ।

30 Oct 2016