ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ, ਪਟੇਲ ਦਿਵਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਦੰਗੇ' ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਦਾ-ਬਹਾਰ ਲੋੜਾਂ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਕ-ਵਲਾਵਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨੜ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਉੜੀਆ ਬੋਲੀ ਦਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕੈਟੇਗਰੀ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਰਡ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨੋਵਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹ ਕਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਰ-ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਨਿੱਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਿਵਸ ਵੀ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗਦਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗੌਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਰੂੰਗੇ-ਝੂੰਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਓਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ 'ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ' ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਸ ਦਿਨ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।' ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਯਾਦ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਚੇਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਕਿ 'ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ।'
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੰਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫੋਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 'ਜਬ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ'। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬਚਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। 
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ'। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਘੜੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਥਰੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਕਿ 'ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ'। ਲੋਕ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਲਟਕਦਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲਾਭ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ' ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ, ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ, ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਏਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।

06 Nov 2016