ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਝੂਲ ਗਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਗੂ ਚੋਖੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ, ਅਰਥਾਤ ਗਣ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ' ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ' ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬੋਹਲ ਹੂੰਝਣ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਸਤ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇ ਸਾਥ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਨਾਅਰਾ 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬੀ ਕਦੇ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 'ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਹੇਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੱਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 'ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ'ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਵੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸਿਆਸੀ ਧੂੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੇ ਪਤੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉਨੱਤਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ' ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਖੈਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਖੈਰ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਓਦੋਂ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕ ਲਾਏ ਚੱਲੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਫੁਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ ਇਕੱਲੀ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੁਰਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਬੱਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮੂਰਖ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਤਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ।

20 Jan. 2019

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਦੋਨੋਂ ਮੇ ਸੇ ਕੋਈ ਭੀ ਆ ਜਾਏ, ਚੁਲਹਾ ਜਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਸੀਨਾ ਤੋ ਹਮੇਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਕੋ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਹਾਓੁਕਾ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਗਿਣਵਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਣ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਵਿਛਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਂਭੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਤਾਹਠ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਏਨੇ ਸਿਆਣੇ ਮੋਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਚਾਰਟ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਸੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਗੜਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਸੀਵੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਈਵੇਂ ਥਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਛੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀਵੇਂ ਥਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹਵੇਂ ਥਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹੋ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੌ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅੱਤ ਦੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚਰਵੰਜਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਯੱਕੜ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਬੋਲੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਨੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਲੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਚਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਸੇ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਤਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਝਾਂਸੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਆਗਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਠਾਈ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲਾਟੂ ਜਗਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਦੌੜ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਏਥੋਂ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਓਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤੇ ਪੰਖੇਰੂ ਵੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਆਸਰੇ ਭਾਲਣ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਵੀ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਠੀਕ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਝਾਪਣ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੱਠਾ ਉਹ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੋਚਣ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇਗੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

13 Jan. 2019

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ-ਭਿੜਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਫੌਜੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੁਝ ਵਿਹਲ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਵਕਤ ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਛੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੌ ਸੌ ਜੀਪਾਂ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਲਕਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਲਈ ਬਕਸੇ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 'ਕਫਨ') ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ 'ਕਫਨ ਚੋਰ' ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਲ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜ-ਤੋੜ ਖਾਧੇ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਗਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰਕੂ ਉਬਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰਕੂ ਉਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਕਾਂਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਵਕਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਉਠਾਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਤੀ ਚੁੱਪ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭੁਗਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਟਕੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਕਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਤਹਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਲਪਣ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਸਾਂ ਅੱਠ-ਦਸ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਨਲਕੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਬੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਝੀਲਾਂ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫੌਜੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਫੇਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਾਓ ਪਾਓਲੋ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੰਗਲੌਰ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੁੱਤਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੌਜੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸੀ ਮਿਹਣੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

06 Jan. 2018

ਇਹ ਲਿਖਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਸਤਕ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਲੱਤ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੇੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ-ਕੁਸੱਤ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਮ-ਹਯਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਉਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ।
 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੜਬੰਗ ਜੋੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਡਾਫ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਤੇ ਤਿੱਖੜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਗੋਂ ਵਿਸਵਿਸੇ ਜਿਹੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਗਊ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਕਿ ਇਹ ਗਊ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਗਊ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਗਈ, ਗਊ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਤੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਘੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਹੂਦੇਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਵਾ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਧਰਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਏ ਪੰਜ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਕ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਏਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਸਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਡਾ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪੂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਝਿਜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਣਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਖਹਿਰਾ ਧੜਾ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਅੱਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਪਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਛੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਲਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏ ਪੀ ਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਫਨੇ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣਾ ਰੂੜੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਸੁਫਨੇ ਸੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

30 Dec. 2018

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਮਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਹੰਢਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਚੁਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ 'ਅਗਲਾ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿੜਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਐਨਾ ਖੋਰਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਏਨਾ ਬੇਕਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਆ ਗਈ। ਭੀੜ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰਨਾਊ ਪਏ ਸਨ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਊ-ਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਯਕੀਨ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਲਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ 'ਭੂਤ ਕਾਲ' (ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ) ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਵਰਤਮਾਨ' (ਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ) ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ: 'ਕੌਨ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ ਇਸ ਸਾਦਗੀ ਪੇ'। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੀ ਊਜ ਇਹੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਏਨੀ ਸਿੱਧੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣੀ ਵੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 'ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ' ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਜਨਰਲ ਥਿਮੈਈਆ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿਨਮਾ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਫੌਜ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ 'ਵੀ ਵਾਂਟ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਾਅ', ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਾਣਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਫਿਰ ਜਾਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦੀ ਘਟੀਆ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਦ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੋਪ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ, ਲਛਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ ਤੇ ਲਛਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਉਡੀਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੱਠ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਤਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 'ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ' ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਿੱਛਲ-ਖੁਰੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਲਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਤਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਿਆ ਸਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏਸੇ ਗੰਦੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਨਸੀਬੇ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦਾ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਗੀ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਬਹੁਤੇ ਖਾਸ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। 

23 Dec. 2018

ਬੀਤਿਆ ਹਫਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰਕੂ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼' ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ 'ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗੀ'। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅੱਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਤਾਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਣੂੰ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਕੋਕਜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਵੀ ਆਖਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖਿਝਿਆ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਖਣੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਲੱਭਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਸ ਯਲਗਾਰ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੱਪਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੇਤੂ-ਰੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਘਟਣੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਜੇਤੂ-ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚੁਭਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲ਼ ਹੈ। ਉਹ ਆਗੂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਤ ਆਏ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਹੀ ਕਸਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬੰਦ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਲਾ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਛੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਠੇਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਤਾ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੀਕ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਗਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹਿਰੂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਹੈ, 'ਅੱਧੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰਾ, ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦੀ' ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣੀ।

16 Dec. 2018

ਭਾਰਤ ਉਸ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਛੱਬੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉਤਲੇ ਵਹਿਣ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦਿੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੀ ਮੰਦ-ਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਕਸਾਊਪੁਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੋਲ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਭਿੜ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਭਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਤੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਏਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਗੋਵਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਭੋਲਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ  ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਖਲਾਕ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੀੜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਏ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਹੋਰ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਤਬ-ਉਦ-ਦੀਨ ਐਬਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਏਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਕਾਂਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਨੇਰੀ ਵੱਡੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੁਗੱਤਿਆਂ ਵੇਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝਿੜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝਿੜੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਕੜੰਘੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਹ ਵਕਤ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝਿੜੀ ਵਾਂਗ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਕਤ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। 'ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ' ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਡੂਬੇਗੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਡੂਬੇਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਤੁਮ ਹੀ ਬਚੋਗੇ, ਨਾ ਸਾਥੀ ਤੁਮਾਰੇ।'

09 Dec. 2018

ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਦਸ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਐਂਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ-ਫਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਵੇਲੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ: 'ਆਪ ਕੋ ਜੋ ਕੁਛ ਭੌਂਕਨਾ ਥਾ, ਭੌਂਕ ਲੀਆ ਤੋ ਮੈਂ ਭੌਂਕਨਾ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰੂੰ।' ਐਂਕਰ ਨੇ ਤ੍ਰਭਕ ਕੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਤੁਮਹੇਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬਕਵਾਸ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਮ ਕੋ ਭੌਂਕਤੇ ਸੁਨਤਾ ਹੂੰ, ਅਬ ਮੈਂ ਭੌਂਕ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤੋ ਤੁਮ ਇਸ ਕੋ ਬਕਵਾਸ ਸਮਝ ਕਰ ਹੀ ਸੁਨ ਲੋ, ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ।' ਏਨੇ ਨਾਲ ਚਾਂਭਲੇ ਹੋਏ ਐਂਕਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਜਾਂ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਲਾਂਘਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਬੱਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਨਾਲ ਬੇਸੁਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਸਿੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਧਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਛੜਿਆ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਵੀ ਖੇਹ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਓਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਏ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਏਥੋ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਖਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਓਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਵਾ ਗਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦਾ ਨੇੜੂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਨਵੀਂਆਂ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਉਹੋ ਚਾਵਲਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ?
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਮੌਕੇ, ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿੱਚਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨ ਆਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਠ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਭੋਗੀ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨ-ਆਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੀਸਰਾ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਡਿਪਲੋਮੇਟਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਰਨਗੇ।
ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਝਾਕ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵਰਦੀ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਵਰਦੀ ਲਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝਾਕ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

02 Dec. 2018

ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਥੇ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੂਤ-ਕਾਲ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ, ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛਲ-ਖੁਰੀ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਫਤਾਰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਓਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੁੱਕਣ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਮਸਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਚੀਨ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 86ਵੇਂ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 130ਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 72ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 140ਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਪਛੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛੜਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਝੀ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੋਬਾਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਾਧ-ਸੰਤ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਧਾਂ-ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਥੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ-ਸੰਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ-ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇੰਜ ਰੋਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰਬੀਨ ਤੋਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਰੇ ਗਣਾ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਥੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਰਕਸ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਚੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ 'ਬਿਬਾਣ' ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਮਾਨ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤਰਨ ਅਤੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਓਦੋਂ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਸ ਐਪ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਹ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੰਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਖਿਆਲੀ ਅਗਨ-ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ, ਇਸਰੋ, ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਉੱਪ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਗਲ ਤਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਡਾਇਆ ਉੱਪ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਸੰਪਤ ਸਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਉੱਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਮੰਗਲ' ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਟਸ ਐਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਦਰ-ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਕੋਈ ਆਮ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਬਰ ਮੇਚਣਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਓਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

25 Nov. 2018

ਆਹ ਹਫਤਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਵੀਆਂ ਚੋਣ-ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਸੀਬੇ ਨੂੰ ਡੌਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਡੌਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘੜੀ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਜਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਸ਼ਕਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਗੂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਧੜਵੈਲ ਆਪਣੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਮਝਾਉਣ' ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਲਾਲੀਪਾਪ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਤਖਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਤੱਕ ਸਭ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਜੇ ਸਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਅਠੂੰਹੇਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਸਜਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਡੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਅਠੂਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਓਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਵੀ ਸਨ। ਹਰ ਕਾਂਡ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਗ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਓੜਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਏਸੇ ਲਈ ਚੀਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਲਈ ਚਿਣੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਸ ਜੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲਾਈ ਤੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ-ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਰਗਾ ਪਾਗਲਪਣ ਸੀ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁੜੇਲ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੌਹਨ ਆਫ ਆਰਕ ਨਾਂਅ ਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਚੁੜੇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤਣੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਕ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਤ-ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਅਠੂਹਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਖ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਹ-ਧੂਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੌਹਨ ਆਫ ਆਰਕ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਦੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।

18 Nov. 2018