ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ’ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਜਹੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੇਤਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋ ਅਮਰੀਕਨ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਸਤਾਵੋ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ) ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਟੋ ਸੰਗੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਦੀਆ ਸ਼ੇਨਬੌਮ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਗਲਫ਼ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੈਸੰਜਰ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅੜ ਸਕੇ। ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਚੀਫ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਂਕਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹਿਤ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ‘ਫ਼ੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟ ਹੈ’। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਘੰਟੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ’ਚ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੇਹਯਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1996 ਦਾ ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ -380ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਠੰਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਾਂ 2023 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਡ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਕਾਂਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਗੇਮ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ! ਪਰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ!
ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰੂਰ ਖ਼ਸਲਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਟਰੈਂਸ ਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ, ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਿ ਆਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਹੀਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 2022 ’ਚ ਫੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ 96.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 59.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਞ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇਹ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ  ਵੈਨਜ਼ਵੇਲਾ ਦੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 10 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿਚ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਕੈਂਪ ਦੀ 200 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਨਾਯਿਬ ਬੁਕੇਲੇ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਨਾਰਡੋ ਅਰਵੇਲੋ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਹੋਜ਼ੇ ਰੌਲ ਮੁਲਿਨੋ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਕੇਲੇ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੈਗਾ-ਜੇਲ੍ਹ’ (2023 ’ਚ ਉਸਾਰਿਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ) ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਲਿਨੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਣਦਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੌਂਸ ਮੰਨਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨ ਪੰਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਪੀ ਵੰਨ ਐਪ (ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ) ਦੀ ਸਡਿਊਲਿੰਗ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਨ।
+91-94634 74342

ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜੇਐੱਨਯੂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਹੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ-ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ' ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਨੋਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
     ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਨੋਬੇਲ ਜੇਤੂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਈਆਈਟੀ, ਐੱਫਟੀਆਈਆਈ, ਐੱਚਸੀਯੂ, ਬੀਐੱਚਯੂ, ਭਾਵ ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੇਐੱਨਯੂ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਮੈਨੂਅਲ ਰਾਹੀਂ ਤਰਕਹੀਣ ਬੋਝ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੁੱਢਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ 'ਪੁਰਾਤਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ' ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਦਿੱਖ ਸੂਖ਼ਮ ਤਕਨੀਕ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੋਸਟਲ ਮੈਨੂਅਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।
      ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਹਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ 'ਸਹੂਲਤ' ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਪਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਵਾਂਝੇਪਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇਐੱਨਯੂ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਧੁਸ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
      ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਿਖਾਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਪਰ 66 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਗਰ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਔਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਤੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਹੈ।
     ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲਿਆਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ।
     ਆਪਣੇ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ 'ਦਾਨ' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਧਿਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
     ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇਐੱਨਯੂ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੀਤੀ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਸੂਝ, ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹਜੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਅਫ਼ਸਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਮੌਲ਼ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਗਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ! ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਚਿੰਤਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ' ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਇੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਤਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇਐੱਨਯੂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਲੱਚਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 'ਸਿਆਸੀ' ਹੋਣਾ ਸਾਵਰਕਰ-ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹੇਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
      ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਵਾਦ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਥੋਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ, ਕੂੜ, ਧੌਂਸ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ  : 94634-74342

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 'ਮਿਸਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਉੱਜਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਬੇਯਕੀਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਦੇ ਵੀ 'ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਬੀਟ' ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕ ਕੇ 140ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰਮੁਆਫ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਂਹ-ਮਰੋੜੂ ਹੈ। ਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਸੱਤਾ-ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਯਕੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
       ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਚੱਜ (culture) ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਲ਼ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਮ ਘੁੱਟਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
      ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ (stories) ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ 'ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ' ਦੀ ਲੇਖਕ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਧੜਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤਹਿਲਕਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਸੀ। 'ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵਤ' (A Feast of Vultures) ਜੋ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦੇ ਲੇਖਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋਸੀ ਜੋਸਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵਿਚ 'ਮੁਰਦਾਘਰ' ਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਆਂ ਉੱਤਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
      ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਰ ਹਰਸ਼ (Seymour Hersh) ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਈ ਲਾਈ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ 'ਰਿਪੋਰਟਰ : ਏ ਮੈਮਾਇਰ' ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਅਸੂਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
     ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਦਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਥੇ ਹੈ?
        ਕਲਮ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਉੱਘੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਥਾਹ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਊਟਲੁੱਕ', 'ਦਿ ਵਾਇਰ', 'ਦਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ', 'ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ' ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
      ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਬਾਓ ਇੰਨਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਰਸਾਲੇ 'ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ' ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰੰਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਦੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਖ ਨੂੰ ਬਲਾਗ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਾਲੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਟਰੱਸਟ' ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲੇਖ ਬਲਾਗ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
      ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਜ਼ ਵਿਚ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। 2011-2018 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਬਤ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ, ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇਸ਼ੀਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਫੀਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਰੀਲਾਂਸਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
        ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ/ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਬੇਬਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤਿਵਾਦ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੁਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ' ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ' ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
      ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ-ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਫੂਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀਂ ਖ਼ੁਦਗੁਰਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ : 'ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਸੀ'।
     ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 94634-74342

ਅਠਾਈ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਪਰ 'ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖਾਂ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2006 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ।
      ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਜੰਗਲਾਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜਣ ਅਤੇ ਇਹ ਖਣਿਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਫਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
       ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਦੂਜਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਤੀਜਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ 'ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼' ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
       ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ 44 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
       ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ 2006 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ 'ਜੰਗਲਾਤ ਹਕੂਕ ਕਮੇਟੀ' ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
        ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਅਲੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 'ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ' (ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵਰਜਿਨੀਅਸ ਖਾਖਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਮਈ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਦਾਅਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਓਟੀਐੱਫਡੀ (ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ) ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ 'ਨਿਰਭਰ' ਮਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ), ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ' ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਜਾਅਲੀ ਸਨ।
       ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
       ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਹਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
       ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 94634-74342

06 March 2019