ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਚੁਤਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵਕਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਬਣੇਗਾ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ, ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ, ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਈ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਏਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਣਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਇਸ ਕਹਿਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਰੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਰ ਏਥੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਏਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਰੀ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਓਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੋਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਲੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੁਝ ਹਰਿਆਲੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਖਲਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਨਖਲਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਰੌਂਅ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਖਲਸਤਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਕਈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇ ਹਵਾ ਇਹ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ, ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।" ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਸਨ!

ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੀਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਲਕ ਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਐਟਮੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ-ਮਾਰੂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠਕ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆੜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਓਥੇ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਾਂਘ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਓਥੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਪੱਖੀ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਓਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਟਮੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਓਦੋਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 1987 ਦਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਓਦੋਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਟਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਟਮੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1987 ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਫੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ, ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਰਸ਼ਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ) ਰੋਕ ਕੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਏਨੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਏਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਾਂਗ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜੂ ਰੁਖ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਦਾਊਦ ਗਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਪ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢਵਾ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਫਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜਵਾਂ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਂ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਭੁਗਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਹੇਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇ ਮੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਬਣ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ!

ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੇਜ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ-ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਨਿਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਬੈਠੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਢਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਰੜਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਓਥੇ ਲਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਫਿਰ ਦੋ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਹਲਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬੜ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹਨ, ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਕਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਟੇ-ਫੂਕੇ ਬੰਦੇ ਸਰੇਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਓਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੌ ਤਿਰਾਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਤੇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ' ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਸਭ ਥਾਂਈਂ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੜਕਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁ਼ਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਕਾਨ-ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਣ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਗਾਗਰ ਖੜਕਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਏਨੇ ਅਗੇਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਲੇ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹਫਤਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੱਟੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡਜ਼ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸੌ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਫੜ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਵਾਕਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਾਲੀ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਗੁਲਾਮ-ਇ-ਮੁਸਤਫਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਧਾੜ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਤੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਪਰ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪਣੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਆਖਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ 'ਹਮ ਭੀ ਦੇਖੇਂਗੇ' ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫੈਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਓਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਕਾ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਥਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੇਦਲੀਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਏਨੀ ਚਿੱਪ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਤਗਿਰੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਤ ਥਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਜੋਕੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਏਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫੈਜ਼ ਓਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ: ''ਮਕਾਮ 'ਫੈਜ਼' ਕੋਈ ਰਾਹ ਮੇਂ ਜੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੂ-ਇ-ਯਾਰ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਤੋ ਸੂ-ਇ-ਦਾਰ ਚਲੇ"। ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਇਸ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਓਸ਼ੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਅਕਲ ਨਾਲੋਂ ਮੱਝ ਨੂੰ 'ਵੱਡੀ' ਆਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਕਿ ਮੱਝ! ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤਾਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਮੱਝ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਜਨੀਸ਼ ਜ਼ਿਦ ਉੱਤੇ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਮੱਝ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਾਂਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰੇ ਉਪਜਦੇ ਹਨ।

ਅਜੋਕੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਅਜੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੂਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਝਾਉਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਅ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੋਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁਆਂਟਣੀ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਲੀਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਨੀ ਦਾ ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਂਗ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਭਾਜਪਾਈਏ ਵਰਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂਕਦੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਓਹਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ-ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਨਾਅਰਾ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਸੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤਿਰਤਾਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਤਾਨਵੇਂ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਸੌ ਉਨਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਆਗੂ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਖਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਨਾਂਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਪਰਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਨੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਆਗੂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਆਪਣਾ ਰਾਜ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਦਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਪਾਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦੋਬਦੀ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਵੀਂ ਛਿੜੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲਾਇਕ ਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਗੂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਬਹੁਗੁਣਾ ਪਰਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਦਲ ਪਰੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 'ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ, ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੁੱਬਾ' ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

ਸਾਢੇ ਕੁ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਏਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ: 'ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਤੀਨ ਹਿੱਟ ਕਰੂੰਗਾ' ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਿੱਟ 'ਹਾਈਵੇਜ਼, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਾਨਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਹਿੱਟ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਲਾ ਪਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਵਧਾਈ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਹਿੱਟ' ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਿੰਨ' ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਧਮੱਚੜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਤਿੰਨ' ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸੀ ਏ ਬੀ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ) ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਰੁਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 'ਤਿੰਨ ਹਿੱਟ' ਵਾਂਗ 'ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ' (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ) ਦੇ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਂਗ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ 'ਹਿੱਟ' ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਣਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਿਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਧਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਆਦਿ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਫ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਉੱਠ ਪਈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁੱਪੀਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀਗਣੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 'ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ' ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੜਕ ਪਈਆਂ। ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਡਾਟਾ-ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਾਇਓ-ਮੀਟਰਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਓਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਨਿੱਜਤਾ, ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਜ਼ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਓਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 'ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਾਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।' ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਓਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕੇ ਪਏ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੜਕਦੇ ਹਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੇਠ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਏਦੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਉਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 'ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂ਼ਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਖੇਡ ਦੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਖੇਡ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ।
ਐਨ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਵਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਸੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਥੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੜਕ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਭੜਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਿਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੜਕ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਏਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਰਵਾਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਼ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਆੜਾ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਵਾਹ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਹਿਣ ਵਗਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਓਥੇ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਏਧਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਧਰ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਮਾਇਆਂਮਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਭੀ-ਨਭੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੋਣ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ।
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਚੌਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ (ਏ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ (ਬੀ) ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ (ਸੀ) ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।' ਏਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਨੂੰ ਅਠਤਾਲੀ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਥੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਧਾਰਾ ਚੌਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਹਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰਾਜ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।' ਏਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ ਚੌਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ' ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ' ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ' ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਮੱਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਮੂੰਗਲੀ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹਰ ਕਦਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਿ 'ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਾਂ'। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਸੱਦ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰਾਓ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਗੁਜਰਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਦੋਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਪਰ ਖੁਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਓਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਇੱਕੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੋਗੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਓਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਕਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਧੁਰੰਤਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਆੜੇ ਪਾ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੀ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਾਰੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੜਫਾ ਕੇ ਸਨ, ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਜਨਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਜਬ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਤੀ ਹੀ ਹੈ।' ਇਹ ਇਸ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸੜਦੀ ਪਈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਹੀਏ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਿਰ ਥੱਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ 'ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਜਵਾਬੋਂ ਸੇ ਮੇਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਛੀ, ਨਾ ਜਾਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸਵਾਲੋਂ ਕੀ ਆਬਰੂ ਰੱਖੇ'। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਖੂਨੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 'ਖੁਲਾਸਾ' ਕਰ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮਹਾਂ-ਪਾਪੀ ਮੰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਪਹਿਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1969 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਪੀ ਏ ਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੀਸਰਾ ਕਾਂਡ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਉਰਦੂ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਬਾਰੇ ਮਿਥ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਉਸ ਉਰਦੂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 'ਡੂਬੇਗੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਡੂਬੇਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਤੁਮ ਹੀ ਬਚੋਗੇ, ਨਾ ਸਾਥੀ ਤੁਮਾਰੇ'। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ।

2019-12-08

ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ (ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ (ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ) ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ' ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੈਕਿਟ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਰੈਕਿਟ ਵਿੱਚ 'ਅਖੰਡਤਾ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਓਸੇ ਬਤਾਲੀਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਓਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਅੱਜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ  ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ 'ਬਤਾਲੀਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਬਗੈਰ' ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਓਦੋਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਬਤਾਲੀਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਓਨਾ ਇਸ ਬਤਾਲੀਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਚ ਅੱਜ ਸਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਬਦਲ ਲਏ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਜੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਝਲਕ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਪਦਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ-ਮਾਤਾ ਆਖਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਨੇ 'ਪਿਆਰੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ' ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੁਰੂਕੁਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ' ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਜੈ ਹਿੰਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਫੌਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ; 'ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਸਹਿਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼।' ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਗਲ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਵਿਤਕਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਏਦਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ' ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਲਪ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਚੇਤ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੜਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਪਿਆਸਾ' ਫਿਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 'ਜਿਨਹੇਂ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਰ, ਵੋ ਕਹਾਂ ਹੈਂ' ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਊਣੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਸਮੱਰਪਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਓਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਖ਼ੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਪੰਡਤਾਊਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ!
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫੋਕਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁੜਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂਪੁਣਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠੇਗੀ ਤੇ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰੇਗੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜੋਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਬੰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਧੁਨ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਵਰਗੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਓਥੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧੜੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 'ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵੱਟ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ।
ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਵਕਤ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ: 'ਇਕ ਕੁੜੀ, ਜੀਹਦਾ ਨਾਂਅ ਮੁਹੱਬਤ, ਗੁੰਮ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਹੈ'। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦਾ, ਪਰ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਹੈ।' ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 1422 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਰਲਸ-5ਵਾਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, 'ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਪੜਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਯੂ ਐੱਨ ਓ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਬਰਟ ਸੇਸਿਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਸੀ: 'ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਜ਼ ਡੈੱਡ, ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼', ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ-ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਏਦਾਂ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਵਰਗੀ ਚਾਲਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ: ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਨਗੇ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
 ਸਾਡੇ ਕਿਆਫੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਤੇਈ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਗੂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਅਚਾਨਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਆਖਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਸ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਾਂਗ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਦ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਓਦੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਦਾਗੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਸ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੋਅ ਵਿਚਲੀ ਰਮਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 
ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਸੇ ਨਾਅਰੇ 'ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਵੱਲ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਭ ਨਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਜੋਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਓਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 'ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਬਸਪਾ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ 'ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਾਂਗਰਸ' ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ 'ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ' ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਕਤ ਸਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਸਤਾ ਸਮੇਟਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਓਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ' ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਖੇਡ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਲੀਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਭਰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ 'ਨਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।