ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਸੱਟ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਾਢੇ ਕੁ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਏਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ: 'ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਤੀਨ ਹਿੱਟ ਕਰੂੰਗਾ' ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਿੱਟ 'ਹਾਈਵੇਜ਼, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਾਨਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਹਿੱਟ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਲਾ ਪਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਵਧਾਈ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਹਿੱਟ' ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਿੰਨ' ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਧਮੱਚੜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਤਿੰਨ' ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸੀ ਏ ਬੀ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ) ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਰੁਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 'ਤਿੰਨ ਹਿੱਟ' ਵਾਂਗ 'ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ' (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ) ਦੇ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਂਗ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ 'ਹਿੱਟ' ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਣਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਿਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਧਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਆਦਿ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਫ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਉੱਠ ਪਈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁੱਪੀਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀਗਣੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 'ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ' ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੜਕ ਪਈਆਂ। ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਡਾਟਾ-ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਾਇਓ-ਮੀਟਰਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਓਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਨਿੱਜਤਾ, ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਜ਼ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਓਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 'ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਾਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।' ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਓਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕੇ ਪਏ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਹੈ।