ਜੇ ਹਵਾ ਇਹ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ, ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਚੁਤਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵਕਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਬਣੇਗਾ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ, ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ, ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਈ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਏਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਣਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਇਸ ਕਹਿਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਰੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਰ ਏਥੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਏਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਰੀ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਓਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੋਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਲੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੁਝ ਹਰਿਆਲੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਖਲਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਨਖਲਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਰੌਂਅ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਖਲਸਤਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਕਈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇ ਹਵਾ ਇਹ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ, ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।" ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਸਨ!