ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੜੇ-ਥੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਲਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ 'ਆਟੋ' ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪੇ ਲੱਭਦੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਾਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰ-ਸੇਧ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਲਪੇਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਸਮ-ਸਾਈਂ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਊਣੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਬੂਥੇ ਲਿਬੇੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਹੋਵੇ। 'ਥੋਥਾ ਚਨਾ, ਬਾਜੇ ਘਨਾ' ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਟੀਹਰੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕਦਮ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਾ-ਹਰਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੜਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਜੋਕੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਓਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਔਖ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਚੋਣ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਕੁਝ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਹੀ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਹਾਲੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਤੋਪੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਆਖੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਾਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਮੋੜਵੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਝਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੱਖ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਅਸਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ: 'ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਦ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਹਾਏ ਠੰਢੇ ਹਾਉਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਵਕਤ ਟਪਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ।' ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਫਸਲ ਏਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਆਫਰ ਕੇ ਪਾਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਰੱਬਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਐਵੇਂ ਪਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ।' ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਨਾਜ ਬਹੁਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਗਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਲ਼ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਓਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪਿਆ ਗਲ਼ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਖ-ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਫਸਲ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੋਭਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਫਿਰ ਗੁੱਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਏਧਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਨੀਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਟਰਾਲੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਵਪਾਰੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਨੀ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੇ ਬਲੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰਾਹ ਦਾ ਖਰਚ ਪਾ ਕੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਨੀ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਟਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੌ ਬੋਰੀਆਂ ਬਦਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਓਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੌ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਅਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਓਸੇ ਯੋਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦੌ ਸੌ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਦਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵਰਗੇ ਸਾਧ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 'ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਗੰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ' ਵਾਲੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਵਾਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੰਡਿਆਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ ਜੋਗਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਏਨੇ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਠੇ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਲਾਵੇਂ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲੋਂ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਤੂ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ 2015 ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਫਰਕ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 356 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਥਰਡ-ਰੇਟ ਕਾਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵਾਲੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਓਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਓਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਪੱਥਰਕੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾ ਲਈ। ਗੱਡੇ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਓਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਓਧਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਦਿੱਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੁਲਿਟਨ ਬਣਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਂਜ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ!

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਜਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਗੋਆ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਣ, ਊਠ ਓਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚਹੁੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਲ ਏਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਭਨਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਵਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹਲਕਾ ਖੋਹ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਇੱਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੰਨ-ਧਿਰਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬਟੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਸੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਚੁਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ' ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਚੋਖਾ ਅਗੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਗੂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਚੋਖਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਹਿ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਹਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਭਾਵੇਂ ਅਗੇਤਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਸ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ-ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਨੇ ਭਾਰੂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ-ਪਿੱਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਏਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਲਾਈ ਚੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੀ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲਵੇਗਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਜੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ 'ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਮਰੀ ਕੁੱਤੀ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭੜਕ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੰਘਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੀ ਮਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਢਾਈ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ', ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਵਰਨਰ 'ਜਿਆਣਪੁਣਾ' ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਬੰਦਾ ਹੈ।
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਨਕਲ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੇਚੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਰਲਾ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣਗੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਏਥੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਇੰਤਕਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੇ ਪੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਰਝਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।
ਏਸੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਚੌਦਾਂ ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰੋੜੇ, ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ, ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣਾ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਰੋੜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਵੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਵੇਂ ਮਿਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਐਨ ਓਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਏਡੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲ ਏਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਖੜੀ 'ਤਾਕਤ' ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਰੱਟ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ 'ਮਰੀ ਕੁੱਤੀ' ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਓਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ: 'ਏ ਸਟਿੱਚ ਇਨ ਟਾਈਮ, ਸੇਵਜ਼ ਦ ਨਾਈਨ', ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉੱਧੜਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਤੋਪਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਤ ਨੌਂ ਤੋਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਲੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬੇੜਾ ਓਦੋਂ ਗਰਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਜੁੰਡੀ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਭਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਇਸ ਲਈ ਜੁੜ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਆਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ'। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਪਿਛਾਖੜ-ਅਗਾਖੜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ! ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਗੂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਹਵਾਈ ਕੁੱਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਹਾਸ ਬੜਾ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਵੀ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਅੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਧਰਲੇ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ; 'ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਵੇਖਿਆ, ਬੀਮਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ'। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਓਦੋਂ ਸੁੱਝੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਤੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਇਹ ਸਵਾਲ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾਵੇਗੀ! ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੇ ਗਏ।
ਪੰਜਤਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਮੈਂਬਰ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਪਾਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।' ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮੱਚੜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਏਨਾ ਧਮੱਚੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬੰਧੇਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅਸੂਲੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਓਥੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਹਿ ਜਾਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਧੜਧੁੰਮੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਣਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਦਾਂ ਜਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਏਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤਿਰਤਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਵਿੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਂਝ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਹਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਤ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਓਥੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਓਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਤਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਝਲਕਾਰਾ ਓਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੌਦਾਂ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਦਾਚਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਓਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦੇ ਗੋਡੀਂ ਝੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਝੱਟ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਦਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਦਾਚਾਰ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮੱਚੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੱਜ ਪਿਆ ਕਿ 'ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਵੇਖਿਆ, ਬੀਮਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ'। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਬੋਲ 'ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ' ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 'ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ' ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਪੈਰੋਡੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰੋਡੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਬੈਠਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ!

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਏਸੇ ਹਫਤੇ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਡੇਗੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈਲਿਲਤਾ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੇਰਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਣ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੁਸਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਟੋਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਓਥੇ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਓਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹੋ ਦਾਅ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਚੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਉਸ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਓਸੇ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਝਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਦਾ ਰੈਫਰੀ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਓਦੋਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਦਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ-ਮੈਚ ਦੇ ਰੈਫਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਬੁੱਧਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਲਈ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਥੱਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਮਮਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਏਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦੁਹੱਥੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਅਰਧ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਜੋਗੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਉਂਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਲੀਹੇ ਪਈ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਸ ਨੇ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੇ ਚੋਣ ਘੋਲ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਖੁਦ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੌਦਾਂ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਨੌਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਏਨੀ ਭਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਣ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਠੱਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜੋਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੜੱਤਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਕਹੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਸਕਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਓਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਊ ਆਦਮੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਦਲ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋਂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਓਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚੌਦਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚਲੇ ਜੋਗਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੜ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੇਹਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਓਥੇ ਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਉਂਜ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵੱਲ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਏਨੀ ਤਕੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ! ਖਬਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਜਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਓਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਬਣਨ ਜੋਗੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਵਹਿਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੁਫਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ' ਦੇ ਵਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਵਹਿਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਚੋਣ-ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਚੋਣ-ਤਜਰਬੇ ਹੇਠ ਜੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਝੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ' ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 'ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ' ਲਫਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ 'ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ' ਤੇ 'ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ੀਆ' ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 'ਬੁੱਧੀਮਾਨ' ਵੱਧ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ 'ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ' ਬੋਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 'ਪਰ-ਜੀਵੀ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਏਦਾਂ ਹੀ 'ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ' ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 'ਚੰਦਾ-ਜੀਵੀ' ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ 'ਦੰਗਾ-ਜੀਵੀ' ਅਤੇ 'ਰਕਤ-ਜੀਵੀ' ਤੱੱਕ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਿਹਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਚੋਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਗੂ 'ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ' ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ-ਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਵਜੋਂ ਪਰਾਏ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਓਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਹੇਠ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਝਿਜਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਖੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੱਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਹਿੁੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਸੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ 'ਰਾਮ ਮੰਦਰ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਭਿਆਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਰਾਮ-ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਥ-ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਈ ਤੇ ਕਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ 'ਏਕਤਾਮਕਤਾ ਯਾਤਰਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਯਾਤਰਾਵਾਂ' ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ' ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ-ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਮਿਹਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਖਸਲਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਓਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਰ-ਚੋਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਦਾ ਸਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਸਾਧ-ਸੰਤ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਓਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦ ਉਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਾਂ ਗੰਗਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣੇ ਨਿਗਮਾਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਸੰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ 'ਗੰਗਾ ਪੁੱਤਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਚਲਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਮਦੇਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਰਾਮ ਤੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਕਤ-ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਸੱਚੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਜੈ ਕੁਰੇ ਪਾਣੀ', ਪਰ ਦਿਨ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਣ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਢਲਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੁਮੰਡ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।