'ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ 'ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਮਰੀ ਕੁੱਤੀ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭੜਕ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੰਘਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੀ ਮਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਢਾਈ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ', ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਵਰਨਰ 'ਜਿਆਣਪੁਣਾ' ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਬੰਦਾ ਹੈ।
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਨਕਲ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੇਚੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਰਲਾ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣਗੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਏਥੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਇੰਤਕਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੇ ਪੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਰਝਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।
ਏਸੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਚੌਦਾਂ ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰੋੜੇ, ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ, ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣਾ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਰੋੜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਵੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਵੇਂ ਮਿਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਐਨ ਓਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਏਡੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲ ਏਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਖੜੀ 'ਤਾਕਤ' ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਰੱਟ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ 'ਮਰੀ ਕੁੱਤੀ' ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।