ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਿੰਤੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ ਜੋਗਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਏਨੇ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਠੇ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਲਾਵੇਂ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲੋਂ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਤੂ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ 2015 ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਫਰਕ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 356 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਥਰਡ-ਰੇਟ ਕਾਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵਾਲੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਓਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਓਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਪੱਥਰਕੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾ ਲਈ। ਗੱਡੇ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਓਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਓਧਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਦਿੱਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੁਲਿਟਨ ਬਣਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਂਜ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ!