ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਫਿਲਮੀ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ? ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਉਂਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮੰਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਾਗ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਣਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਾਲੀ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਆਡੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਉਹ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
         ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਬਾਹਰਲਿਆਂ’ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਬਿੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਦਕਸ਼ਿਨੇਸ਼ਵਰ ਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ਦੀ। ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਰਖੋਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਇਹ ਸਭ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲੀ ਭੱਦਰਲੋਕ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਿੰਦੂ) ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਉਸ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਾਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਨਰਜਾਗਰਨ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ (ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਓ ਤੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੱਕ) ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਵੰਡ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਹਰ ਖੇਤਰ- ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਹੁਣ ਅਤੀਤ ਦਾ ਉਦਰੇਵਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
      ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭੱਦਰਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਅਕ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਵਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਸੇਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮ੍ਰਿਤਆ ਸੇਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਮਹਾਂ ਮਾਨਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਆਮ ਬੰਗਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੇਤਾਜੀ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵੀ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੀ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੱਧਮਾਰਗੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਗੋਰ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਕਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
        ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮਹਾਂ ਮਾਨਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇੰਜ ਸਿਆਸੀ ਕੁੱਕੜਖੋਹ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਅਤੇ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਂ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਭੱਦਰਲੋਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਕੁੱਕੜਖੋਹ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਮੰਚਨ ਹੁਣ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਕੁੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਧਰਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੇ ਪੰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਵੇਦਾਂਤ’ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਧਰਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਕਿਵੇਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵੀ/ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਭਿਖਸ਼ੂ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿਕ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ‘ਗੀਤਾਂਜਲੀ’ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਾਵਲ ‘ਗੋਰਾ’ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ?
     ਬਹਰਹਾਲ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਨਕੀਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਨਵਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਅਦਾਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਸੁਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸਕੇਗਾ।

* ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਲਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਲੋਕ “ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ॥” ਭਾਵ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਵਾਦ ਰਹੇ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ਕਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ (Kafkaesque Castle- ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਾਫਕਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਦਿ ਕੈਸਲ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ--- ਇਹ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਚਮੁਚ ਉਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖੋਖਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ (ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ) ਦੀ ਖੇਡ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਫਿੱਕੀ’ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ) ਕਿ ‘ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।’ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮੂਰਖ ਹਨ।
        ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਸੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਤਕਨੀਕੀ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ’ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲਾ ਆਗੂ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਦੂਜਾ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜਿਥੇ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’, ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਆਦਿ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਧਾਰਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟਰੌਲ ਆਰਮੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੁੰਡਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੇਖੋ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ‘ਦਾਦੀਆਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਕਲੀ ਨੁਹਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਰਖਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਤੀਜਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਸ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਗ਼ਲਤ ਹਨ! ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸੰਸਾ, ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਕੜ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ- ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ, ਭਾਵੇਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ‘ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਰੋਧੀਆਂ’ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ’ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ- ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪਰੋਲਤਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਅਖ਼ੀਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ/ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਕੋਈ ਕਵੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਸਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹੋ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ?

ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਿਘੋਚਪੁਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਰਜ਼-ਏ-ਅਮਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਜ, ਕੁਝ ਪਲ ਅਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਤੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹਨ।
       ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਕਾਰੀ ਜੋਸ਼, ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 1960ਵਿਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ (ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ), ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ (ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ), ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਕ, ਵਾਢਿਓਂ ਨਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਆਓ, ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਜਾਂ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕਲਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਿਆਸੀ ਭਟਕਾਓ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟਣ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ, ਜਾਤੀ ਦਮਨ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਖਿੰਡੀ ਖੱਪਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ), ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਾਤਲ ਲਈ ਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਲੋਹੀਆ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਜੁਗਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ। ਇਸ ਸਰਕਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, - ਮਸਲਨ, ਇਕ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਆਦਿ।
      ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਸ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਕੇਂਦਰਤ/ਜਗੀਰੂ/ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆਏ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।
      ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਯੁਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਏ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਗੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕਾਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਬੌਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੋਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
      ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਵਾਦੀ (authoritarianism) ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਵਾਦ, ਇਨਸਾਨੀ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੇਐੱਨਯੂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ