ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੱਤਭੜੱਤੀ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਫਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ਣ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਕਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 23 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੀ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਏਥੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ 'ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ' ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ' ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸਚਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ  ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ  ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂਝਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਮਾਕਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ''ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ'' ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿਗ ਪਈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੋ ਘਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾ ਡਿਗ ਗਈਆਂ। ਧਮਾਕਾ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੰਸਲੀ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 23 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 35 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਿਓਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਹੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
                ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ 'ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ' ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 2.30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 3.45 ਮਿੰਟ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 2017 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ , ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 27 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
   ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
                                                    ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ                                                        
                                                   ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
                                                       ujagarsingh48@yahoo.com

ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼' ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਪੇਟਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰ, ਤਾਲ, ਲੈਅ ਬੱਧ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਸੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੋਣ ਧੋਣ ਨਾਲ ਓਤ ਪੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
      ਉਸਦਾ 'ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼' ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ' (2011) ਅਤੇ 'ਐ ਹਵਾ' (2013) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਉਸਦਾ 124 ਪੰਨਿਆਂ, ਦੇਸ 250 ਰੁਪਏ, ਵਿਦੇਸ਼ 10 ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਾਓ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 60 ਕਵਿਤਾਵਾਂ, 5 ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਟੱਪੇ ਅਤੇ ਦੋਹੇ ਹਨ।
       ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਲ੍ਹੜ੍ਹ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਠ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਚਾਨਕ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਲਖ਼ ਸਚਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਿਆਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪਣਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ, ਬਹੁ ਪਰਤੀ, ਬਹੁ ਦਿਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ ਅਰਥੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਵਿਤਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਪੇਟਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
      ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਸਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਵਿਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੋਵੇ।        ਕਵਿਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਰਥਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕਵਿਤਾ ਬਣਕੇ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਸਬੀਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਾ-ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਾਜਿਕ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਅਣਜੋੜ ਵਿਆਹ, ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਧੋਖਾ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮਨੁਖੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਲਵਾੜ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੋਈ ਲਿਖਦੀ ਹੈ-
           ਅਸੀਂ  ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ  ਨਾਲ,
           ਕੁਦਰਤ ਦਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ।
           ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ,  ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਦ  ਨਾਲ,
           ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ।
           ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ,
           ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ।
           ਦਾਜ  ਖਾਤਿਰ  ਅੱਗ  ਲਾਉਣ  ਲੱਗਿਆਂ।

       ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਚੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹਾੜ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਨਰਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ-

             ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ, ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਣ ਬਾਅਦ ਇਕ,
               ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ।
               ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਾਨਣਾ।
               ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

        ਕਵਿਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਵਹਿਮਾ ਭਰਮਾ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਮੀਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ, ਆਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ, ਪੈਂਡੇ ਆਦਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਦਾਰ ਬਣਨ, ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਢਿਲੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਗੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਵਾਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਰੀ ਦੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਉੱਚੇ ਚੁਬਾਰੇ' ਪਿਆਰ ਪਰੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਸ਼ਰਸਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-

         ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੱਖਾਂ ਢਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,
         ਸਾਡੀ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਚਿਆਂ ਚੁਬਾਰਿਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ।
         ਤੇਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ  ਬੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ  ਹੀ  ਮੁਕਾਉਂਦੇ,
         ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ  ਜਿਉਂਦੇ, ਝੂਠੇ  ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
         ਮੁੜ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ  ਪਿੱਛੇ,  ਚਾਲ  ਆਪਣੀ  ਤੁਰਾਂਗੇ।
         ਸੋਚਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਢਿੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਬਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ - 94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com

2019-09-04

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੁਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਸੜਕੀ ਅਵਾਜ਼ਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦੇ, ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਇੰਦੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰ ਸਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਿਓਪਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਤਿਆਂ, ਬਿਲਿਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ  ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਕੇ 1 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। 2019 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ''ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ'' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਨਸਾਨਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨਾ ਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਕੁੱਤੇ, ਬਿਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਸਜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਊ ਸੈਸ ਦੇ ਕੇ ਭਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਇਨਸਾਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਦ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਡੰਗਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰ  ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂਂ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ 350 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 472 ਗਊ ਸ਼ਾਲਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਲਈ ਆਟੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਗਊ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣਗੇ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
 ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
 ujagarsingh48@yahoo.com   
  

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ''ਵਿਹੜੇ ਆਈ ਜੰਨ ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ''। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਤਾਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਹਨ? %ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਲਸੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਆਨ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400 ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਗਰਮੀ ਜੀਰੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਮੈਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੈਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ 1000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20-20 ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 400 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 100-100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 3500 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਾਸ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਕਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 
 ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com   
   

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਹਰ ਸਿਅਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ।          ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਥ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 12 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
     ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁੱਸੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? 1969 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ 70 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਾ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 500 ਪ੍ਰਵਚਨਾ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਨਕਾਇਣ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
      ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰੱਿਮਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਡ ਅਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚਿਤਰ ਰੰਗਦਾਰ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ''ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਾਊਨ'' ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ''ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ'' ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ''ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ'' ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
      ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰਨਾ ਧੜਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਧੜਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਘਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
      ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ।
     ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਕਰਤਵ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਤਕਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਗਮਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ - 94178 13072  
ujagarsingh48@yahoo.com

 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਪਰਜਾਤਤੰਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾ ਬਚਾਕੇ ਭੱਜਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 5-6 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਪਗ 62000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 3000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 1168 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੁੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਣਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1992 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਅਬਦੂਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾ ਉਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾ ਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ।  ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਵਿਰੁਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 20 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11.00 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 125 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 61 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ., ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਏ.ਜੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ., ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਵਸਤੂ ਸਸਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਝੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਚਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਤ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਸੀ। 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1965 ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਵਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
 ujagarsingh48@yahoo.com   

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਯਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ''ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ ਯਾਰੀ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ।'' ਕਹਾਵਤ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।  ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਰਾਜ਼ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬਦਲਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਵਿਚ 4 ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਗਰਦਸ਼ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 10 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟਮੋਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਮਾਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਖੁੰਦਕ ਖਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਆ ਕੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਵਿਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੈਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਧੜਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਵਰਤ ਲਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਬੇਬਾਕ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
 ujagarsingh48@yahoo.com

ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਤਨੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਨਸੋਅ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਜਾ ਰੱਬ ਜਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵੋਤਮ ਤੇ ਪਵਿਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।  ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਾਜਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਦਸ਼ ਵਿਚੋ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਜਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਰੋਟਿਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਬਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਏਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ' ''ਜੱਟ ਮਚਲਾ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ'' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਕੇ ਇਨਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ 164 ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 29 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿਚ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੰੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨੇ  ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 7 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 11 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਅਖਰੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਅ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਤਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਈ ਵੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੋਣ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਡੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਰਿਆ ਹਾਂ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾੲਨਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਬਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਬਜ਼ਰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਠੀ ਚਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਬਜ਼ਰਬਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਥੋਂ ਅਬਜ਼ਬਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਸਕ ਜਾਣ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ਰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਗਰੀ ਉਹ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਲਿਹਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ, ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com

   ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਭਾਵੇਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਜੂਨ 2019 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਪੱਸਟ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ  ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾ ਜੰਗਲ ਕੱਟਕੇ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ 54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਕਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਕਾਬ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬਣੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਐਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੈਂਪੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਟੈਂਪੂ ਚਾਲਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੰਜੇ ਮਲਿਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਚੌਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਟੈਂਪੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਥੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਨਬਾਲਗ ਲੜਕਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 10-12 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੜੀਸਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੂਟ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਟੈਂਪੂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੜਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਟੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗਾਤਰਾ ਜੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੇਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁਧ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ ਉਸ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਜਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨਪੂਰਬਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪੂ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਜਾਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ 11 ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਧਾਰਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ।  ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਮ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ  ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ.ਸੀਮਾ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com