ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹਰਦਨਹੱਲੀ ਡੋਡਾਗੌੜਾ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਭੁੱਸ ਕਾਰਨ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸੌ ਬਹੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਚਾਬੀ ਛੇੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਝਿਜਕਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਕਰਨੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟਣ ਦੇਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦਾਅ-ਪੇਚਕ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਸੋਆਂ ਇੰਜ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਵਲ੍ਹੇਟ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ 'ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ' ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਓਦੋਂ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ।
ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ 'ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ' ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਓਥੇ ਕੁਝ ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।' ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਓਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੜਕਾਈ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹ 'ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਥਰ' ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਓਸੇ ਸਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਸਲੋਂ ਸੱਜੇ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਢਾ ਓਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਢਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਏ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਟਸ ਐਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਨਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਹਲੇ ਸਮੱਰਥਕ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ' ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬੇਰੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ' ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੂਈ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਨ' ਬਾਰੇ ਅਸਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ 'ਮਤਲਬ' ਅਗੇਤਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
 

ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਸਾਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਪਲਾਨੀਅੱਪਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ। ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਏਡੇ ਅਮੀਰ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫੋਲੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਾ ਪੁਲੰਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਰਚਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਹਨ।
ਗੁਣੀ-ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐੱਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਨ-ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਲਿਨੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਲਿਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਖੁਦ 'ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਬਦਨਾਮੀ' ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਕਰਜੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੀ ਕੈਦਣ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੜੀ ਹੋਈ ਇੰਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਮੰਨ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਏਨਾ ਔਖਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਲੀਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿੱਧ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਖਰਾਮ ਅਚਾਨਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਫੂਡ-ਫਾਰ-ਆਇਲ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਏ. ਰਾਜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਬੰਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਲਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਓਸੇ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਆਗੂ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਅਣਦੇਖੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਅੱਧ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾਂ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਅੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਓਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕੜੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਸਨ। ਸੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਸੇ ਥਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਮੋਛੇ ਪਾਊ ਧਾੜ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਹੋ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੱਕਣ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌੜ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਆਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਸੀ ਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਿਰਫ ਓਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ੳਹ ਅਮਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਹੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰ-ਸੇਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਣਹੋਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰ 'ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ' ਦੀ ਰੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 'ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤੇਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਧੜਧੁੰਮੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ-ਤਾਜ਼ੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਦਿੱਸ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ 'ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ, ਵਿੱਚੇ ਰੰਬਾ ਰੱਖ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਗੇਤੀ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਵਲ੍ਹੇਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨ ਵਾਲਾ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਓਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2007 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦੂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿੱਖ ਉਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਟੋਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਦੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵੀ ਕੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਿ 'ਯੇ ਤੋਂ ਹੋਨਾ ਹੀ ਥਾ'। ਮੁੱਢ ਇਸ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਵੰਡੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਸ ਕੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਾਸ ਜੋੜੀਦਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਰਹੂਮ ਬਾਪ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਬਾਪ ਦਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਬਦਲ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਠੀਕ' ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ' ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਕੌੜ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਫੜੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰੀਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਮਾਸੀ ਪੁੱਤ ਬਣਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਨ, ਸਦੀਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਢਾਈ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਿੱਲ  ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਉਲਟਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਚੋਟਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਚੂਹੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਲਟਕਾਈ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਭਾਜੜ ਜਿਹੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਹਿਣ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਝਾਕ ਲੱਥਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਹਿਣ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਧਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਈ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਓਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲਾਗ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਫਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਓਥੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਪਰਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਸਵਿਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਰੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੁਕਸ ਗਿਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ 'ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ: 'ਕੀ ਹਾਲ ਐ?' ਮੈਂ ਆਖਿਆ, 'ਠੀਕ ਹੈ।' ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ: 'ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਐ?' ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ।' ਉਸ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ: 'ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ?' ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: 'ਕਿਉਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਧੂੜਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ਤਾਈ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੱਝ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜੇਠ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾਊ ਪਿਐ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ।" ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ: ''ਤੂੰ ਇੱਕੀਆਂ ਦੀ 'ਕੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨੰਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨਾਹਠ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨੰਜਾ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਉਨਾਹਠਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੈ ਕਿ ਏਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਲਓ, ਬਹੁਤਾ ਚਪਰ-ਚਪਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।'
'ਉਨੰਜਾ' ਅਤੇ 'ਉਨਾਹਠ' ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨੰਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਭੜਕ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਭੜਕ ਪਏ। ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਨੰਜਾ ਤੋਂ ਦਸ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨਾਹਠ ਤੱਕ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕਾਹਠ ਹਸਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਜੀ-ਮੋੜਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਓਦੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੋਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡਣ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਧਾੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਮਕਾਊ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਓਦੋਂ ਵਾਲੀ ਕਸਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ!
ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ: 'ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ, ਆਪਸ ਮੇਂ ਬੈਰ ਰਖਨਾ' ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 'ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ' ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ: 'ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਂ ਹਮ ਵਤਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਹਮਾਰਾ'। ਸਾਨੂੰ ਐੱਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਸਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਤਰੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਤੋਂ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੋਹ ਖਾਤਰ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਹੇਠ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਆਗੂ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਨਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ।
ਗੱਲ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿੱਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਹਮ ਆਦਮੀ ਹੈਂ ਇਕ ਦਮੀ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ' ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਹੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਮਖੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ!
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਦਵੈਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਏਹੋ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ, ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ॥ ਅਲਹ, ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡੁ ਪਰਾਨ॥' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ: 'ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਇ॥ ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅਲਾਹਿ॥' ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: 'ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹੁਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਮਸੀਤਿ॥ ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ, ਜਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨ ਮਸੀਤਿ॥' ਓਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ: 'ਹਮਰਾ ਝਗਰਾ ਰਹਾ ਨ ਕੋਊ॥ ਪੰਡਿਤ, ਮੁਲਾਂ ਛਾਡੇ ਦੋਊ॥' ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪੰਡਿਤ, ਮੁਲਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿ ਦੀਆ॥ ਛਾਡਿ ਚਲੇ ਹਮ, ਕਛੂ ਨ ਲੀਆ॥' ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਹ' ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਮਰਾਂ ਕੱਸੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਹਾਸ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇਕ-ਦਿਲ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਮ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈ: 'ਕਿਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਬੋਲਾ ਹੈ?' ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਫਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਬੋਲਾ ਹੈ', ਇਸ ਲਈ ਕਾਫਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਦੋਂ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਨਕਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਗੈਂਗ' ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਦੋਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਫੌਜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਾਂਗ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ!' ਸਚਮੁੱਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ!

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਓਦੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈ ਓਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਂਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਰਧਾ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਹਿਰ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਦੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਲੈ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਧਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਓਧਰ ਭੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੋਇਨਾ ਡੈਮ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਓਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਭੁਚਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਦੀ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਧੌਲ ਗੰਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਏਨਾ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਦਾ ਖੜੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਂਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਚੱਪਣੀ ਮੂਧੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਬਾਹਲੀ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਕੰਢੇ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਰਵਾਣਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਫਲੋਅ ਓਧਰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਓਵਰ ਫਲੋਅ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਥੱਲਾ ਮਸਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੌੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਏਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਢੇ ਗਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 'ਵਾਧੂ' ਓਵਰ-ਫਲੋਅ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੱਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਓਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਰਧਾ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਰੇਆਮ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਨਹਿਰ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਪਾਟਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਰਵਾਣਾ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਮੀਲ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਓਸੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਹੋ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਾਣੀ ਏਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਨਹਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ ਬਣਾਏ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੈਰੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਥੇ ਖੜੇ ਗੋਤਾ-ਖੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਏਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈਰੇਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਰਧਾ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਗਾਰ ਵਧ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਸੈਨਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਬਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ-ਕਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਇਸ ਵਕਤ 'ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ' ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵੇਖੇ ਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਅੱਲ੍ਹੜਪੁਣੇ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਰੰਗ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਫੰਡਰ ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਵਾਲੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਬਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਲੇ ਮੋੜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹੋ ਲਹਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਬਣਿਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਇਹ ਅਨਸਰ ਅੱਜ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਓਥੇ ਉਚੇਚਾ ਗਿਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਓ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਨਰਸਮਿਹਾ ਰਾਓ ਅਗੇਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੂ ਓਥੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਆਉ ਚੱਲੀਏ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਚਲਿੱਤਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੋਲਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ 'ਪੰਡਿਤ' ਭਾਵੇਂ ਪੱਕਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਗੂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਥਿੜਕਣ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਥਿੜਕਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਹਰੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਨੇੜਲੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਖੜੋਂਦੇ ਅਤੇ 'ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ, ਲੰਕਾ ਢਾਹੇ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੋਤੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਚਰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ੇ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਾਪ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਅੱਗੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸਕਾ ਤਾਇਆ ਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਮੌਜ ਮਾਣੀ, ਮਾਲ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਮਰਾਂ ਕੱਸੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਰਹੀ ਕਸਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ! ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਏਨਾ ਕੁਝ ਅਤੇ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਏਨਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪੰਜ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਓਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਸੰਚਾਲਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਏਸੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਡਕ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਧੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੈਸੇਟ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਫਲਾਪੀ ਡਿਸਕ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਫਲਾਪੀ ਡਿਸਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਏਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਲਟੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾਈਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਈ ਝਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਓਦੋਂ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿਕ-ਟਿਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਕ-ਟਿਕ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਕੋਡ ਸੁਣਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਕਲਰਕ ਸਾਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਖੂਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਓਦੋਂ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਕਰ ਕੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡਿਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਵੱਛੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਛੇ ਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਛੀ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਕੱਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਵੱਛਾ ਤੇ ਕੱਟਾ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਬਦੀਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਰੰਨ-ਵੇਅ ਦੀ ਸੇਧ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ? ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਬੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਵਰਤਣਗੇ, ਰੋਬੋਟ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਰੋਬੋਟ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਬੋਟਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਖੜੋਤਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੀਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਮੁੜਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝਪੱਟਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਨਾਅਰਾ 'ਕੱਛ ਕੜਾ ਕ੍ਰਿਪਾਨ, ਧੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਦਾ ਜਨ ਸੰਘ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਦੀ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯੱਗ ਦੱਤ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦੇਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੰਡ-ਖੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਅ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉੱਪਰਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਉਡਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਦੋ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੀਆਂ-ਬੀਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਈ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਉਹ ਦੋ-ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਪੈਂਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਗੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਧਿਰ ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਧਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿਸਕਦੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪਿਛਲੱਗਾਂ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਓ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਚ ਐੱਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ-ਧੀ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਰੀਟਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਬਣੀ। ਐੱਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਵਰਗਾ ਲੇਖਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰੀ ਖਾਤਰ ਸੋਚ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਟੱਪ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ 'ਪਹਿਲੇ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਵਾਮ', ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਓਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਝੱਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸਮਝਾਉਣੀ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਅਸਤੀਫੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਹੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਓਥੇ ਵੀ ਓਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਆਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਜੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਹੀ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਗੂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ, ਭਗਵਾਨ, ਸਵਰਗ-ਨਰਕ ਅਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨੇ-ਪਰਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਨਾਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ: 'ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਯਦੀ ਰਹਿਨਾ ਹੋਗਾ ਤੋ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਹਿਨਾ ਹੋਗਾ।' ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਯਦੀ ਰਹਿਨਾ ਹੋਗਾ, ਯੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਨਾ ਹੋਗਾ', ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ:
ਨਾ ਹੋ ਕਮੀਜ਼ ਤੋ ਘੁਟਨੋ ਸੇ ਪੇਟ ਢਕ ਲੇਂਗੇ,
ਯੇ ਲੋਗ ਕਿਤਨੇ ਮਨਾਸਿਬ ਹੈਂ ਇਸ ਸਫਰ ਕੇ ਲੀਏ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।