ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦੈ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹਰਦਨਹੱਲੀ ਡੋਡਾਗੌੜਾ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਭੁੱਸ ਕਾਰਨ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸੌ ਬਹੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਚਾਬੀ ਛੇੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਝਿਜਕਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਕਰਨੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟਣ ਦੇਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦਾਅ-ਪੇਚਕ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਸੋਆਂ ਇੰਜ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਵਲ੍ਹੇਟ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ 'ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ' ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਓਦੋਂ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ।
ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ 'ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ' ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਓਥੇ ਕੁਝ ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।' ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਓਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੜਕਾਈ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹ 'ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਥਰ' ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਓਸੇ ਸਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਸਲੋਂ ਸੱਜੇ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਢਾ ਓਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਢਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਏ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਟਸ ਐਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਨਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਹਲੇ ਸਮੱਰਥਕ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ' ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬੇਰੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ' ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੂਈ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਨ' ਬਾਰੇ ਅਸਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ 'ਮਤਲਬ' ਅਗੇਤਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।