ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ-ਬਰੇਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਓਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2007 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦੂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿੱਖ ਉਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਟੋਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਦੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵੀ ਕੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਿ 'ਯੇ ਤੋਂ ਹੋਨਾ ਹੀ ਥਾ'। ਮੁੱਢ ਇਸ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਵੰਡੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਸ ਕੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਾਸ ਜੋੜੀਦਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਰਹੂਮ ਬਾਪ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਬਾਪ ਦਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਬਦਲ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਠੀਕ' ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ' ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਕੌੜ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਫੜੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰੀਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਮਾਸੀ ਪੁੱਤ ਬਣਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਨ, ਸਦੀਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।