ਅਜੋਕਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਔਕੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਲਾਗ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੱਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਓਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਆਢਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਲਟਾ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਜੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਾਲ 'ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ, ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲ' ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਲੋਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਤਲਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਔਕੜ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਓਥੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੀਕਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਏਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਰਾਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚੋਭ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਰਾਹੇ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਗਰਾਫ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਧੇਜ ਬੱਧ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਲਮੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੜਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੁਝ ਢੰਗ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਏਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇਟਲੀ, ਇਰਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਦਾ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਮੁੱਚਾ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰੁੱਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਬਿਮਾਰੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਓਥੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਧੜਾਧੜ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਖਤ ਕਦਮ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਟਾਣੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਓਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਲ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰੀਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਣ, ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਉਣ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਲਾਗ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੀ ਬਿੱਜ ਪੈਣ ਵਰਗੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੀਨੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭੰਡੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰਕੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜ ਕਿੱਸੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਕਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬ੍ਰੀਗੇਡ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੀ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰਾ ਕੰਮ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫਤਹਿ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਵੇਖਣ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 'ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੱਜ-ਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ।
ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰਫ ਕਰਫਿਊ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਚੌੜੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਬੈਕਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਓਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ 'ਮਰ ਗਏ-ਮਰ ਗਏ' ਦੀਆਂ ਬਹੁੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਛਾਪਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ-ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਸਾਂ ਓਨੀ ਕੁ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਐਟਮ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਘੋਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਾਰਸ', ਸਵੀਅਰ ਅਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਐੱਸ ਏ ਆਰ ਐੱਸ) ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮੱਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਲਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਐੱਮ ਈ ਆਰ ਐੱਸ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੂਪ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਵੀ ਓਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਚਾਲ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਮੁੱਢ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੰਚ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐੱਮ ਈ ਆਰ ਐੱਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਉੱਠਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਵੀਹ-ਬਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਏਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਏਨਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਕੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਕੜ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜਾ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕਲਾਪੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਕਲਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਲਖਨਊ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕਲਾਪੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲ 1997 ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਟਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਅਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ। ਸਕੀਇੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਓਥੇ ਕੇਰਿਨ ਹਾਰਟਲੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਚਾਨਕ ਬਰਫ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਜਾ ਫਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਚਾਕਲੇਟ ਉਸ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਰਫ ਵਿਚਾਲੇ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਾ ਜਮਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ ਦੇ ਢੇਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਗਰਮ ਰੱਖ ਸਕੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇ ਮੌਤ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਿਨ ਹਾਰਟਲੀ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ, ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿੱਸਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਰਿਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਤ ਨੱਚ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕਲਾਪੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੇਰਿਨ ਵਾਂਗ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦਾਂ, ਮਦਦ-ਇ-ਖੁਦਾ' ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 1983 ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਗੰਢ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਕੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਏਕੋਟ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ 'ਸਬੂਤ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਓਥੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਵਕਤ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ। 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡਰਦਾ ਏਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਏਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆਏ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ! ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 'ਸਾਸ ਭੀ ਕਭੀ ਬਹੂ ਥੀ' ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਬਹੂ' ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ 'ਬਹੂ' ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਗ ਉਗਲੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਆਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾਈ ਭੀੜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਵਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਣ-ਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਥੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਹੋਣਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੇਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਭੜਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਐਡਰੈੱਸ ਛਾਪ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਚਮੁੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਦੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਏਦਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਅੰਨ੍ਹਾ' ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਸ ਖੁਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਵਧਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਜਾ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਕ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੁਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੀਵਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਕੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪੈਂਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਏਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਧਾਲਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ!

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂਆਂ-ਪ੍ਰੰਤੂਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕੇ ਯੱਕੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਏਹ ਢੰਗ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਆਪਸੀ ਆਢੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਓਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਠਾਣ ਬਾਰੇ 'ਸਭ ਅੱਛਾ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਕਾ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹੋ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਟਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਚਰਚਾ ਬਣਦੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਭਰੋਸਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੁਨੀਨ ਚੱਬਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੋ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਫਸ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ। ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਫੂਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਗੇੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਕਤ ਸਾਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਚਹੇਤੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਚਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਰਨਾ ਪਊ' ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ!

ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਟਕ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਂਭ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਏਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲੀਓ-ਗਲੀ  ਗੇੜੇ ਦੇਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲ਼ੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਹਣ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹਲੂਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਵਿਸੇ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸ ਦੋ ਹੀ ਵੇਖ ਲਏ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਸਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਲਈ ਚੁਟਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਛਿੜ ਪਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੇਜੱਸਵੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਸ 'ਚਾਚਾ ਨਿਤੀਸ਼' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਭੁਗਤ ਗਏ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਗੰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਜੱਸਵੀ ਜਦੋਂ ਓਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਭੁਚਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਥੇਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝਿਜਕ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੇਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ: ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬੱਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੜਦੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌੜ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਹੰਢਾਏ ਹੋਣ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਝ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਰਜ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਬੱਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਏਲਚੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਜੇ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੱਬੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਬਦਬਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਾਂਗ ਕਿਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਉਹ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੇਰਾ ਲੱਗਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਆਈਆਂ ਸਮਝੋ, ਮਸਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਖੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਭਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ 'ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ' ਦੇ ਪਿੜ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਪਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਡਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹਾਲੇ ਰਿੜ੍ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਓਦੋਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਾਂਗ ਪਰੋਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਫਰਕ  ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਜਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਬਣੀ ਅਫਸਰੀ ਫੌਜ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਜਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਪਈ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾੜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਕਾਰਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਕੋਠੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਅ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਪਤਾਨੀ ਪਲਟਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਪਾਟਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦਾ। ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਦਾਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਥਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੌਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਟੁੱਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭੜਕਿਅ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੌੜ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਫਿਰ ਆਈਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਿਆ ਦਰਜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਟਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਓਸੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਗੋਂ ਵੀ ਸੰਭਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠ ਵਿਚਲੇ ਤਿਲ ਕਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਵਾ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਅਠਾਹਠ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਠਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਏਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉਪਜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਆਂਟਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵਾਪਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੀ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੁਆੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਓਥੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ' ਤਾਂ ਇਹ ਓਹਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਉਕਸਾਈ ਭੀੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ-ਫਿਰਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਧਾੜ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਚੁਆਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੋਭ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਈ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਚਘਰੜ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੀਹ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਠਾਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਾਹਠ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚਰਵੰਜਾ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਠ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਤਰਵੰਜਾ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹਲੂਣਵਾਂ ਫਤਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਮਨ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਹੂਦਗੀ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾਇਉ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ। ਨਵੇਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆਗੂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਥੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਹਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ ਛੱਤੀ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਠ ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਛੱਤੀ ਲੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੱਬੀ ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੱਬੀ ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਅਭੀ ਜਾਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਏ? ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹਰ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਾਹੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ 'ਪਰਵਾਰ' ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਉਂਜ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚਲੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਨ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਹਟਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੇਅ' ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਜਵੀਂ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਜਹਾਦ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਏਸੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਧਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ, ਭਾਰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਏਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੇਅ' ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਓਧਰਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੇਠ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਲੈਣ ਲਈ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਛੱਲੀ-ਪੂਣੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੌਰਾਨ ਸਖੀ-ਦਾਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਮ ਆਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਫੂਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹਮਾਕਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ।
ਐਨ ਓਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਵਿਖਾਲੇ ਵਜੋਂ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੇਅ' ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੇਅ' ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਬਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੇਅ' ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਓਧਰਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ' ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਕਦੇ ਤੁਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਲੁਕਾਏ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ-ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਹਰ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ' ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਓਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦੇ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਨਾ 'ਸ਼ਾਨਦਾਰ' ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਮਹਾਬਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਧ ਆਸ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਵਰਗਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਤੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਓਥੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਖੱਟ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਤਾਹਠ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨਗੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਵਕੀਲ' ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਡਿਗਰੀ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀਂ ਨਿੰਦਣ-ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਓਹੀ ਜ਼ੋਰ ਫਿਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤ ਕੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਭਰੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਭੀੜ ਤੋਂ 'ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਮੈਚ' ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾ ਨਾਅਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਅੱਸੀ ਤੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ' ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕੜਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਹ ਉੱਡਦੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ।