ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ 'ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜਾਂ ਜਰਨਾ ਪਊ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂਆਂ-ਪ੍ਰੰਤੂਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕੇ ਯੱਕੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਏਹ ਢੰਗ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਆਪਸੀ ਆਢੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਓਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਠਾਣ ਬਾਰੇ 'ਸਭ ਅੱਛਾ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਕਾ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹੋ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਟਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਚਰਚਾ ਬਣਦੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਭਰੋਸਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੁਨੀਨ ਚੱਬਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੋ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਫਸ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ। ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਫੂਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਗੇੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਕਤ ਸਾਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਚਹੇਤੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਚਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਰਨਾ ਪਊ' ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ!