ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਪਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਏਨੀ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਥਾਈਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
       ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੋਗੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਤਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਜਿਹੀ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦਾ ਆਗੂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਡਿਨਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਲੰਚ ਖਾਣ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਸਰ ਗਈ।
       ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਰਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
      ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਐਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਬੀਬੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਗਏ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਪੜ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਉਭਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਹੀਂ।
      ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਸਚਪ ਦਾਸਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਸਰਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਂਜ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98140-68455
' ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੋੜਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਹ ਗਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦਾ ਟਵੀਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ 'ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ' ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ, ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਅਕਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾਪਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਵਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਤਵੀਤ ਵਾਂਗ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਓਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਧਮੱਚੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਂਜ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌ ਛਿਆਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਦੋ ਸੌ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਗਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਗਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨਾਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਓਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਉਨਾਨਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਤਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਜੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਤਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੱਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਹੀ।
ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁੱਟਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਿੰਦਾ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸਖਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਿਆਂ ਲਿਖਤ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਅਣ-ਕਿਆਸਿਆ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਇਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤੋਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਏਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੇ-ਆਮ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 93 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ 102 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 199 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇੜਿਉਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2008 ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਕੇ 180 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 136 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 172 ਲੋਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ 99 ਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 168 ਮਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 267 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਂਡ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਏਦੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰ ਗਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ-ਟੌਹੜਾ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਓਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸੌ ਰੋਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਓਦੋ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਸ ਸਿਰਫ ਬਾਜਵਾ-ਦੂਲੋ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਜਿਸ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਤਿਰਛੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਢਾਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਢਾਈ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਛੜੱਪਾ ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ, ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਕਈ ਪਾਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਅਠਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਵੀ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਗਲ ਅਤੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਇਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਗਏ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਹਫਤੇ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਔਕੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਕੇਸ ਵਧਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਹ-ਪਚਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਲੋੜ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਸਾਂ, ਓਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ! ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ 'ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ'। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਂਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੋਟ ਕਰਨ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਏਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨੇਰੀ ਅੱਗੇ ਝੂਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਢਾ ਲਾਈ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਲੀ-ਬੰਨਾ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨੰਗਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਵਾਂਗ ਖਾਲੀ ਗਾਗਰ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੰਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਸਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣ, ਜੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਜਿਨਹੇਂ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਰ, ਵੋ ਕਹਾਂ ਹੈਂ, ਕਹਾਂ ਹੈਂ,' ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਰਤਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਣੇ ਗਿਆਰਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਐੱਸ ਯੂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜੋਂਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋਂਗੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਪਰਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਿੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ?
ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਬੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਬੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਓਥੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਸ ਏਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਇਕ ਜੱਜ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੱਕ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਟੰਗੀ ਖੜੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਈ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਤ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਭੜਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਬੇ ਗੁੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਜੈਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਬੇ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਸਲ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਪੰਜਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਫਿਲਮ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹਾਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ 'ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਚੋਰ ਹੈ' ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਓਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ, ਕੋਠੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਫਸਰੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ: 'ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹੈ'। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਡਾਇਲਾਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਿਆ ਅਮਿਤਾਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ, ਕੋਠੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਅਫਸਰੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਸਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਰ, ਕੋਠੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ: ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਅਫਸਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਂਦੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ', ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਮਾਰਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੇਹੱਤਰਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀ ਹੰਝੂ ਹੀ ਵਗਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਤੇਹੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਠਵੰਜਾ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਇਖਲਾਕੀ ਅਸੂਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲਣ ਦੇ ਬਹੱਤਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਵਾੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੋਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਓਸੇ ਸੋਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਏਥੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਸੌ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਕਾ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹ ਕੇ ਬੈਗ-ਟੋਕਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੌਂਗੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਵੀਤ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਲਾਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਸਾਫ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੁੱਜ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਾਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਦੋਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਖਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੌ ਸਤਾਹਠ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਸੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਓਦੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦਾ ਏਨਾ ਭਖ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸਾਂਗ ਰਚਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਿਸ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉਸ ਨਾਟਕੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਧ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਬੀ ਰਹੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਉਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਏਨਾ ਕੁ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਏਨੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡੇ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਾਂਅ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਧਰ ਜਾਂ ਓਧਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਦਾ 'ਡੀ' ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੀ) ਦਾ ਅਰਥ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਸਲੀ' ਅਕਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੋਖੀ ਚੱਲੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਦੁਫੇੜ ਓਦੋਂ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਛਿਆਲੀ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਈਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀਹ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਪਾਟਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਤ) ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਸਟਰ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਸਰੇ ਉਹ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਧੜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਪੰਜਾ' ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ 'ਤੱਕੜੀ' ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਝੂਲ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਂਅ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖੇਹ ਉਡਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੱਕ ਨੌਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੈਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਂਜ ਇਹ ਕੰਮ ਓਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਛਕਣ ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਏਧਰ ਜਾਂ ਓਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਏਸੇ ਸੋਚ ਹੇਠ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੋਛੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਏਨੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਂਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਅਕਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੰਗੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਓਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਏਨਾ ਕੁ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਤਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਏਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤੇ ਸੱਜਣ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਏਨੇ ਕੁ ਫਾਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਤਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ-ਹਾਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਤਾਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ! ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਅਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਭਾਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਨੇ ਵਰਤਣੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਮਨਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇਈ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਸਲੀ ਦੌਰ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ 'ਹਰ-ਹਰ ਮੋਦੀ, ਘਰ-ਘਰ ਮੋਦੀ' ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਨਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਆਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੁਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਬੜੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ (ਪੀ ਪੀ ਈ) ਕਿੱਟਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੂਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮ ਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਟਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ ਜ਼ਿਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਤੇ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਪਤ ਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਓਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਏਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਮਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਜਣੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਤ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਏਸੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਲਾ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ!
ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਰਗੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਝੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਨੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੁਭਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਖ ਰੇਖਾ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਝੜਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਭਿੜ ਰਹੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗੱਸ ਹਾਲ ਦੀ ਚੀਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵੈਰ-ਭਾਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਟਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੋਕਰਾਪਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਏਥੇ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੰਨਾਬਾਓ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੋਕਰਾਪਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੇ ਖੋਕਰਾਪਾਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਓਥੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਓਥੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਓਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਓਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੋਚੀਆਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦੇ ਪੰਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦੇ ਸੈੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਂਕਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਲੈਪ-ਟਾਪ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ ਦਿੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਸੇਲਜ਼-ਪਰਸਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਮਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਓਮੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੱਤ ਪਲਾਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੂੰ ਜੈਨ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਨੋਇਡਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਓਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਖਿਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਗਏ-ਬੀਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਫ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਿਛੋਂ ਦੂਸਰੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਧਰ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਟੱਪਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਓਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲਮਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਲੰਘ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੀ ਗਲਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਉਲੰਘੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਦ ਉਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਉਲੰਘੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਚੀਨ ਇੱਕ-ਸਾਰ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਮ-ਵਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਹ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲਣ ਲਈ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਐਨ ਓਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਰੁੱਝਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਟੱਕਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਓਨਾ ਚੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਤਨਾਅ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਹ ਫੌਜੀ ਓਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਫੜ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ।
ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਖੜੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇਰੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਨੀ ਕੌੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਲਾਰਪਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮੋੜ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਚੂ ਐਨ ਲਾਈ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਚ ਸ਼ੀਲ' ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਜੰਗ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਚ-ਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਓਸੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਜੁਗਾੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੇੜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕੌੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲੇ ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚਲੇ ਮੱਲਾਪੁਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਓਥੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਗਾਈਡ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਝੜਪ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੂਲਣੇ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਓਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਉਚੇਚੇ ਸੱਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸਨ। ਓਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਸਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਅੱਖ ਮਿਲਾਈ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੇਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਈ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੌੜ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਓਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਤੇ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਮੁਖੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਤੇ ਓਸੇ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਛੜ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਓਥੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕੌੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਏਸੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਪਿਛਲੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਖਤਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਉਹੀ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮਾ, ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਮਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸੇਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਏਨੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਝੂਲੇ ਵਾਂਗ ਝੂਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਉਲਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌ ਕੌਰਵ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭੇੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਓਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ।