ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੂ਼ਲੇ ਵਾਂਗ ਝੂਲ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਐਨ ਓਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਰੁੱਝਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਟੱਕਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਓਨਾ ਚੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਤਨਾਅ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਹ ਫੌਜੀ ਓਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਫੜ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ।
ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਖੜੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇਰੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਨੀ ਕੌੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਲਾਰਪਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮੋੜ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਚੂ ਐਨ ਲਾਈ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਚ ਸ਼ੀਲ' ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਜੰਗ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਚ-ਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਓਸੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਜੁਗਾੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੇੜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕੌੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲੇ ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚਲੇ ਮੱਲਾਪੁਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਓਥੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਗਾਈਡ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਝੜਪ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੂਲਣੇ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਓਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਉਚੇਚੇ ਸੱਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸਨ। ਓਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਸਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਅੱਖ ਮਿਲਾਈ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੇਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਈ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੌੜ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਓਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਤੇ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਮੁਖੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਤੇ ਓਸੇ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਛੜ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਓਥੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕੌੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਏਸੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਪਿਛਲੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਖਤਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਉਹੀ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮਾ, ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਮਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸੇਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਏਨੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਝੂਲੇ ਵਾਂਗ ਝੂਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਉਲਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌ ਕੌਰਵ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭੇੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਓਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ।