ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਬੜਾ ਬੇਰੁਖੀ ਓਸ ਦੀ, ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ।' ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਭੱਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਓਦੋਂ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੌਟਾਲੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੌਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਉਸ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੋਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪਚਵੰਜਾ ਜਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਏਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਦਸ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰਾਫ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਰੂਹ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਆਗੂ ਨਾ ਹੇਮੰਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਸਾਧਵੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਸ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਢੇ ਅਠਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਢੇ ਅਠਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਸਿਰਫ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਸੋਲਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਅਠਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੰਢੀ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਏਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਏਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀਹ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਏ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੇ ਸਾਰ ਓਥੋਂ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੌਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੌਬੁਰਜੀ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ੂਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੇਅਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਅਲੀ ਮਾਲਕ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੇਚ ਕੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਾਮ-ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ।
ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਨਾ ਹਨੇਰ-ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੋਰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫੜੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਠਾਰਾਂ ਕਮਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਵੀ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਤੀ ਸਾਲ ਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ-ਮਹਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਭ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ।

ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋ ਅਗਲਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਸਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਦੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੰਦਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੰਦਾ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਪਲੂਸ ਮਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਫਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਭਰਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਬਾਰੇ ਕਦੀ ਅਸਲੀ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾਹ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 'ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ' ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। 'ਸ਼ਾਸਨ' ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਸੁਸ਼ਾਸਨ' ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਥਰਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਬੀਤੀ ਨੌਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਤਾਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਦਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੁਰੰਜਾ ਸੌ ਚੌਵੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਧ ਕੇ ਤਿਰਾਨਵੇਂ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨਤਾਲੀ ਸੌ ਚੁਰਵੰਜਾ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਠਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਏਦਾਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਓਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਲਾ ਸਮੇਟਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਓਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਏਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੈੱਸਟ ਕਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ?
ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਦੇਵ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਚਲਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਬਾਬਾ, ਜੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਪੀਠ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵਰਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ, ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ, ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਅ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਏਸੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।

ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ! ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ 'ਬਾਲ ਨਰੇਂਦਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ 'ਬਾਲ ਨਰੇਂਦਰ (ਮੋਦੀ)' ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੇਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੋਅ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ' ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1962 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂੜਨ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਆਗੂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ 'ਅਜੇ ਵੀ' ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਦਾ ਓਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਭਿੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕੀ, ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਸਕੋ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਜਾਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੌੜ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਏਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ) ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ) ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ: ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਆਗੂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੰਬਿਤ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵੰਡਣ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੁਰਅੱਤ ਨਾ ਕਰਿਓ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂ ਦਾ ਅਕਸ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਮਾਨੀ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਆਗੂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਗੂ ਦੇ ਅਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਢੇ ਇਕੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਏ। ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਅਕਸ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ?
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਤਿਰਾਸੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ, ਡਾਕਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਕੁ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੁਟਕੁਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਤਾਲੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਮਈ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਚੌਦਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜੁੜ ਗਏ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਾਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀਦੀ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਈ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦੋਂਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਮੱਚਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਵਲੈਤ ਤੋਂ ਛਪਦੇ 'ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਲੁਕਾਏ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣੇ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਵਰਗੀ ਅਗਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਮੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝੇੜੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭੇੜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਝਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਕਸਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਿੱਧੂ ਬੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਢ ਉਹ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਉਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਠੋਕ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਗੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ ਗੱਦੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਖ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਏਥੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ' ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਆਇਆ ਪੱਤਰਕਾਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦਿੱਸਦੇ ਸੱਜਣ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਔਖੀ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਲੀ ਚੈਨਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਓਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਲੋੜਵੰਦ' ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਨੇ ਗੁਣ ਗਿਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੱਭਿਆ ਕਾਰਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਤੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਧਨਵੰਤਰੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਏਥੇ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਏਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਅਜ਼ਮਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਐਨ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੇ, ਓਥੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਹਿਣ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਵੀ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਲਿਖਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝੇੜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਲ ਤੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ।

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਆਗੂ ਮਿਖਾਈਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਦਾ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੀ ਹੇਠ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰੀ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਕੂੜਾ ਏਨੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲਾਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਦੱਸਣ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਦਰੀ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ' ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ 'ਇਲਾਹੀ ਦੂਤ' ਜਾਂ 'ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼' ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੰਦ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਸੈਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਤਿੰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 71 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੇਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਚੁਹੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤਾਲੀ ਸੌ ਅਠਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਬਿਮਾਰੀ', ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਤ ਏਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26,026 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੱਗ ਕੇ 57,796 ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਏ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 40,051 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਰਫਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਓਥੇ 21,591 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਓਸੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ 57,796 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਈ 2020 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 13,125 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਓਸੇ ਮਈ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,051 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵਧ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 71 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 13,593 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2126 ਮਰੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਮਈ ਨੂੰ ਛੱਬੀ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਬਾਰਾਂ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾਂ ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਦਾਂ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾਂ ਜਣੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸ ਚਾਰ ਦਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਹਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ।
ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੌਜ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵੀ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇਸ਼ਵਰ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਦਿੱਸ ਪਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਨਾਵ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਹਿਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਤਹਿਪੁਰ ਅਤੇ ਉਨਾਵ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਗਲੋਂ-ਗਲਾਵਾਂ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਕਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਚਾਲੀ ਕੁ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 'ਬੀਬਾ ਰਾਣਾ' ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ।
ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ' ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੜੁੱਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਥੇ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਥਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਰ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਉਤਲੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਦਰੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰੀ ਹੇਠ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।

ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੌਰੇ ਓਦੋਂ ਸਮੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬੱਤੀ ਲੱਖ ਟੱਪ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਤਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਰੇਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਅਪਰੈਲ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਟੱਪ ਗਈ। ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਏਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।'
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹਾਬੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰੈਲ ਆਦਮ-ਖਾਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਅਸਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਪਰੈਲ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਬੱਤੀ ਲੱਖ ਟੱਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਤੀ ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਰਵਰੀ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਤਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਰੇਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਰੈਲ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲੱਖ ਅਠੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਏਹੋ ਰਫਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਆਦਮ-ਖਾਣੇ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਤ-ਮੂੰਹੀਂ ਮਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਵੇਗੀ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਾਇਰਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੋਰ ਉਹ ਆਗੂ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਘੱਟ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਊਮੈ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠ ਰਹੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਸ ਉਂਗਲ ਅਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਂਗਲਪੱਟੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਹੈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੇਂਗਲਪੱਟੂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਸੇ ਦਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌੰਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਸੇ ਦਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਓਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚੱਲੀ-ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕੁਝ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਵਰਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਪਲਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਜੋਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਮਸਾਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਣ-ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਵਾਂਗ ਉਹ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਕਤਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਦਮ-ਖਾਣੀ ਅਪਰੈਲ ਝਈਆਂ ਲੈ-ਲੈ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ-ਮੂੰਹੀਂ ਮਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬਣੇਗਾ ਕੀ!

ਭਾਰਤ, ਤੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈਂ। ਉਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਊਮੈ ਦੇ ਭਰੇ ਭੜੋਲੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਤਲੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਰਦੇ ਪਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਡੱਬ-ਖੜੱਬੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾ ਫੂਕ ਛੱਡਿਆ, ਉਹੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੌਰੇ ਓਦੋਂ ਸਮੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬੱਤੀ ਲੱਖ ਟੱਪ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਤਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਰੇਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਅਪਰੈਲ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਟੱਪ ਗਈ। ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਏਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ' ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਓਦਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਚਸਕਿਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਮਕਾਣਾਂ ਨੇ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਪੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੰਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਮਸਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਪੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨਾਊ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੰਡੀ ਜਾਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਚੋਣ ਚਸਕੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਘੁਮੰਡ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਦੋਂ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁੰਮ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੀਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਕੁੰਭ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭੀੜਾਂ ਸੱਦਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਮਰਦਾ ਦਿੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿਓ, ਰੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੰਦ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਜੇ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦੀ ਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦੀ ਬੇਨ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪਤੀ ਮਫਤ ਲਾਲ ਪਟੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਜੂਮ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਜੜ੍ਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਫਤ ਲਾਲ ਪਟੇਲ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਉੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਭੰਡੀ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ-ਪਰਨੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ: 'ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਤੇ ਰਹੇ। ਧੂਲ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਥੀ, ਪੋਂਛਾ ਆਈਨੇ ਪਰ ਲਗਾਤੇ ਰਹੇ।' ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਟੀਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਏਡਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਡਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਭੜਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨਵੇਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਬਦਬੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ, ਤੂੰ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਕਢਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਹੇਠਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵਾਰ ਝੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੱਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਹੱਲੇ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਦਮਾ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ! ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਦਰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਤੂੰ ਏਨਾ ਕਰੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਬੋਹੜ ਉੱਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝਿੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤਦੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਝਿੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਆਪਸੀ ਕੜੰਘੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਏਨੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕੀਏ। ਭਾਰਤ! ਤੂੰ ਬੱਸ ਏਨਾ ਕੁ ਕਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੀਂ!

ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੱਥਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਤਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਭੇੜ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿੱਲਰੇ-ਪੁੱਲਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਪਿਆ ਅਜੋਕਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਅਗੇਤਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਵਾਂਗ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਏਨਾ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਕੀ, ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਰੋਕਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੇਜਾਨ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੇ ਅਕਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਬਕ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਊ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਝੱਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਝ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭਰਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੜਨ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਏਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਓਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਈ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋੜ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛੱਲ ਉੱਠ ਪਈ, ਪਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਓਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟੱਪਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬੈੱਡ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਾਊ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੂਕਣ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, 'ਸਬ ਕੁਛ ਲੁਟਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਆਏ ਤੋ ਕਿਆ ਆਏ!'
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਅਠਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨਾਂ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਤਵੰਜਾ ਹਫਤੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਨੀ ਗੁਣਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਈ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਲਾਂ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੇਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ-ਬਾਲਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਆਗੂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 'ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ', ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਓਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੜਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੇਦਾਂਤਾ, ਮੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਨ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਏਸੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣੀ।
ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੰਸੁਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਰਾਜਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ।