ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ! ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ 'ਬਾਲ ਨਰੇਂਦਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ 'ਬਾਲ ਨਰੇਂਦਰ (ਮੋਦੀ)' ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੇਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੋਅ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ' ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1962 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂੜਨ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਆਗੂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ 'ਅਜੇ ਵੀ' ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਦਾ ਓਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਭਿੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕੀ, ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਸਕੋ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਜਾਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੌੜ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਏਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ) ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ) ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ: ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।